स्थैर्य, सातारा, दि.९: राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये सोलार प्रकल्प उभारण्यासाठी राजस्थान सरकारने अदानी ग्रुपला २६०० एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. मात्र, राजस्थान उच्च न्यायालयाने ही जमीन अदानी ग्रुपला देण्यास आक्षेप नोंदवत सद्यस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अदानी ग्रुपला मोठा झटका मानला जात आहे.
तत्कालीन राजस्थान सरकारने २०१८ मध्ये फतेहगड तहसीलच्या निराना गावात अदानी ग्रुपला ही जमीन दिली होती. येथील ६५०० बिघा जमिनीवर सौरउर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. मात्र, ही जमीन पक्ष्यांच्या विहारासाठी आरक्षित होती. न्यायालयाने याच कारणास्तव या जमिनीचे अधिग्रहण बेकायदेशीर मानले आहे. उच्चन्यायालयाचे न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा आणि रामेश्वर व्यास यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
अदानी ग्रुपला ही जागा देण्याविरोधात बरकत खान आणि अन्य काही जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी होती. अधिवक्ते मोतीसिंह राजपुरोहित यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडली.
राजस्थानच्या सीमावर्ती जोधपूरच्या जिल्ह्यामध्ये सोलार हब बनत आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर सौर पॅनेल बसविण्यात आले आहेत. सौरउर्जा प्रकल्पांमुळे या भागला वेगळीच ओळख मिळाली आहे. येथे सध्या ५० मेगावॅटचा प्रकल्प सुरु आहे.
