पंतप्रधानांच्या हस्ते नव्या संसद भवनाचे १० डिसेंबरला भूमिपूजन

 

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.६: नव्या संसद
भवनाचा भूमिपूजन सोहळा १० डिसेंबर रोजी दुपारी १ वाजता आयोजित करण्यात आला
आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हा सोहळा पार पडणार आहे. लोकसभा
अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही माहिती दिली.

बिर्ला म्हणाले, नव्या संसद भवनाची क्षमता
ही जुन्या भवनापेक्षा अधिक असून नव्या भवनात एकाच वेळी लोकसभा सदस्यांसाठी
सुमारे ८८८ जागा उपलब्ध असतील तर राज्यसभा सदस्यांसाठी ३२६ पेक्षा अधिक
जागा उपलब्ध असतील. म्हणजेच नव्या संसद भवनात एकूण १,२२४ सदस्य एकाचवेळी
बसू शकतील. ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी आपण या नव्या संसद भवनातून दोन्ही
सभागृहांचे कामकाज सुरु करणार आहोत.

नव्या संसदेची इमारत ही आत्मनिर्भर
भारताचं मंदिर असेल. यामध्ये भारतातील विविधतेचं दर्शन घडेल. जुन्या संसद
भवनाच्या इमारतीपेक्षा नवी इमारत १७,००० स्केअर फूट मोठी असेल. एकूण ६४,५००
स्केअर मीटर जागेत ही वास्तू उभारली जाणार आहे. यासाठी ९७१ कोटी रुपये
खर्च येणार असून टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडकडे या इमारतीच्या उभारणीचे कंत्राट
देण्यात आले आहे. एचसीपी डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रा. लि. या
कंपनीने या इमारतीचे डिझाईन बनवले आहे, अशी माहितीही यावेळी बिर्ला यांनी
दिली.

ही नवी संसद इमारत त्रिकोणी रचनेत असणार
आहे. यानुसार सध्याच्या राष्ट्रपती भवन ते थेट इंडिया गेटपर्यंतच्या ३
किलोमीटरच्या राजपथच्या दोन्ही बाजूला या इमारती उभारल्या जाणार आहे.
त्यासाठी संसद, सरकारी कार्यालये आणि निवासस्थानांच्या जुन्या इमारती
हटवल्या जाणार आहे.

नव्या संसद भवनाच्या बांधकामाला जवळपास
८५० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळेच विरोधकांनी कोरोनाच्या काळात हा
अनावश्यक खर्च केल्याचा आरोप करत मोदी सरकारवर जोरदार टीकाही केली आहे. हे
बांधकाम सध्याच्या संसद भवनाच्या परिसरातच होणार आहे. २०२२ पर्यंत हे काम
पूर्ण होण्याचं ध्येय ठेवण्यात आलं आहे. २०२२ मध्येच भारताच्या
स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा हा
उत्सव नव्या संसद भवनातच साजरा करण्याचा मोदी सरकारचा उद्देश आहे.

नव्या संसद भवनात एक संविधान हॉल असेल.
त्यात भारताच्या लोकशाहीचा वारसा असलेल्या गोष्टींचे खुले प्रदर्शन असेल.
या शिवाय खासदारांना ग्रंथालय, वेगवेगळ्या समित्यांसाठी वेगवेगळ्या खोल्या,
खाण्याची प्रशस्त सुविधा आणि वाहनांच्या पार्किंगसाठी स्वतंत्र व्यवस्था
करण्यात येणार आहे.