ग्राहका जागा हो; चळवळीचा धागा हो !

बाजारपेठेमध्ये ग्राहक हा महत्वपुर्ण घटक आहे. ग्राहकास बाजारपेठेचा राजा म्हणूनही संबोधले जाते. बाजारपेठेमध्ये होत असलेल्या व आर्थिक उलाढालीचा ग्राहक हा केंद्रबिंदू असतो. ग्राहकास जरी बाजारपेठेचा राजा म्हणून संबोधले जात असले तरी या राजास नानाविध आमिषे, फसव्या जाहिराती, विविध प्रलोभने यासारख्या विविध मार्गांनी सातत्यपुर्वक लुबाडले जाते. ग्राहकांना हक्क मिळवून देणारा ग्राहक संरक्षण कायदा जरी आपल्या देशामध्ये अस्तित्वात असला तरी त्या विषयी ग्राहकांमध्ये अद्यापही म्हणावी तशी जागृती झालेली नाही. त्यामुळे बाजारपेठेत जर फसवणूक झाली तर आपणास कायद्याने कोणते अधिकार दिलेले आहेत. त्यांचा वापर केव्हा, कुठे व कशा पध्दतीने आपणास करता येइल हे जाणून घेण्यासाठी ग्राहकांनी या कायद्याची पर्यायाने आपणास मिळालेल्या ग्राहक संरक्षण हक्काची माहिती करुन घेणे आवश्यक आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांनी १५ मार्च १९६२ साली ग्राहक हक्का संदर्भात संकल्पना सादर केली होती तर भारतामध्ये २४ डिसेंबर १९८६ रोजी ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. ग्राहकांच्या हक्कांप्रती जागतिक स्तरावर मुद्दा मांडणारे जॉन एफ केनेडी हे पहिले नेते होते. त्यांनी जाहिर केलेल्या सनदेत सुरक्षिततेचा हक्क, माहितीचा हक्क, निवडीचा हक्क, आपले मत ऐकले जाण्याचा हक्क यांचा समावेश होता. यानंतरच्या काळात केनेडींनंतरचे प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड यांनी एक व आंतरराष्ट्रीय ग्राहक संघटनेने तीन असे मिळून ग्राहक शिक्षणाचा हक्क, तक्रार निवारणाचा हक्क, आरोग्यदायी पर्यावरणाचा हक्क, मूलभूत गरजा भागविल्या जाण्याचा हक्क या चार हक्कांची भर केनेडी यांनी तयार केलेल्या सनदेत टाकली. सुरक्षिततेच्या हक्कामुळे आरोग्यास अथवा जिवीतास अपायकारक असणारी उत्पादने, उत्पादन प्रक्रिया, सेवा यापासून संरक्षण मिळण्याचा हक्क आपणास प्राप्त झाला. माहितीचा हक्क या मुळे आपल्याला वस्तु व सेवांची डोळसपणे निवड करण्यासाठी आवश्यक असलेली व पुरेशी माहिती मिळण्याचा हक्क मिळाला. निवड करण्याच्या हक्कामुळे ग्राहकास विविध वस्तु किंवा सेवा स्पर्धात्मक किंमतीत उपलब्ध असण्याचा व त्यातून त्यास त्या आपल्या पसंतीप्रमाणे निवड करण्याचा हक्क मिळाला. मत ऐकले जाण्याचा हक्काने ग्राहकांवर परिणाम करणारी आर्थिक व इतर धोरणे ठरवताना व उत्पादन विषयक निर्णय घेताना ग्राहकांच्या हिताचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाण्याचा हक्क प्राप्त झाला.

ग्राहक शिक्षणाचा हक्क याने आपणास ग्राहकांचे हक्क व कर्तव्ये यांची जाणीव ठेऊन वस्तू व सेवांची आत्मविश्वासाने आणि काळजीपूर्वक निवड करण्यासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान व कौशल्य मिळवण्याचा हक्क मिळाला. तक्रार निवारणाचा हक्क यामुळे जर तक्रार उद्भवली तर ग्राहकाच्या न्याय्य मागणीचे योग्य प्रकारे निवारण होण्याचा हक्क. तसेच सदोष वस्तु किंवा सेवा यांमुळे ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास ग्राहकाला त्याबद्दल भरपाई मिळण्याचा हक्क मिळाला. आरोग्यदायी पर्यावरणाचा हक्क यामुळे मानवी जीवनाचा दर्जा उंचावणारे आरोग्यदायी पर्यावरण मिळण्याचा हक्क व प्रदुषणामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांपासून संरक्षण मिळण्याचा हक्क मिळाला. या हक्काच्या संरक्षणासाठी पर्यावरण संरक्षण कायदा तसेच वाहने, कारखाने यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम केलेले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानावरही निर्बंध आहेत. मूलभूत गरजा भागवल्या जाण्याचा हक्क यामध्ये जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण या वस्तु व सेवा मिळण्याचा हक्क व त्यांची खरेदी करण्याच्या क्षमतेसाठी रोजगार मिळण्याचा हक्कही यात अंतर्भूत आहे.

कायद्याने जरी ग्राहकांना हक्क दिलेले असले तरी याबाबतचे असलेले अज्ञान आजही मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या लुबाडणूकीस कारणीभूत ठरत आहे. कोणत्याही स्वरुपाची खरेदी करताना ग्राहकाने फसव्या जाहिरातींना बळी पडता कामा नये. वस्तू खरेदी करताना एम.आर.पी पेक्षा जास्त रक्कम देऊ नये. वस्तूंची खरेदी करताना बिल मागणे हा ग्राहकांचा अधिकारच आहे. सोने खरेदी करताना हाॅलमार्ककडे लक्ष द्या व हॉलमार्क असणारेच दागिने खरेदी करा. डबाबंद खाद्य पदार्थांची व्यवस्थित पाहणी करावी. वस्तू खरेदी करताना एक्सपायरी डेट अवश्य पहा. पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरताना शून्य तपासा आणि त्यानंतरच पेट्रोल भरा.ऑनलाइन खरेदी करताना सजग राहावस्तू खरेदी करताना त्याची पूर्ण माहिती जाणून घ्या व जर वस्तू पसंत पडली नाही तर ती परत देता येण्याची सुविधा आहे का ? हे तपासून पहा.

ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ नुसार ग्राहकांना वस्तू निवडणे, त्याची गुणवत्ता आणि दर्जा याचं प्रमाण जाणून घेण्याचा अधिकार आहे आणि ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी जिल्हा ग्राहक मंच, ग्राहक न्यायालय आणि जिल्हा तक्रार निवारण ही प्रणाली राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत आहे. ग्राहक हितासाठी असणा-या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर सर्वच शासन यंत्रणांनी भर दिला आहे.

ग्राहक संरक्षण कायदा अधिक बळकट

शासनाने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ मध्ये अधिक सुधारणा करून ग्राहकांचे हक्क अधिक बळकट करणारा नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ हा २० जुलै २०२० पासून लागू केला आहे. हा नवीन कायदा ग्राहकांना अधिक सक्षम व त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणास मदत करणारा आहे. या कायद्यात ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन, संरक्षण देऊन ग्राहक संरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ची स्थापना करण्याचा समावेश आहे. सीसीपीएला ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन तपासणे आणि तक्रारी / खटला चालवणे, असुरक्षित वस्तू व सेवा परत मागवणे, अन्यायकारक व्यापार पद्धती बंद करवणे व दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींवर दंड आकारणे आदी अधिकार देण्यात आले आहेत. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील अनुचित व्यापार रोखण्यासाठीचे नियमही या कायद्यांतर्गत समाविष्ट आहेत. या कायद्यांतर्गत प्रत्यके ई-कॉमर्स घटकाला वस्तू परत केल्यास, परतावा, वस्तू बदलून घेतली असल्यास, वारंटी आणि गॅरंटी, वस्तूची डिलेव्हरी आणि शिपमेंट, देयकाचे प्रकार, तक्रार निवारण पद्धती, देयक प्रदान पद्धती, देयक पद्धतीची सुरक्षितता, परताव्यावरील शुल्क या सर्व बाबींची माहिती द्यावी लागणार आहे. ग्राहकांना वस्तू घेतानाच तपशील समजून घेण्यासाठी वस्तू कोणत्या देशातील आहे, याची माहिती द्यावी लागणार आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रारीची पोहोच 48 तासांत द्यावी लागेल आणि या कायद्यानुसार पोहोच मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत तक्रारीचे निवारण करावे लागणार आहे. नवीन कायदा उत्पादनाच्या उत्तरदायित्वाची संकल्पना आणतो आणि नुकसान भरपाईच्या कोणत्याही दाव्यासाठी, वस्तू उत्पादक, उत्पादन सेवा प्रदाता आणि उत्पादन विक्रेता यांना आपल्या कार्यकक्षेत आणतो. नवीन कायद्यांतर्गत ग्राहक आयोगामधील ग्राहक विवाद निवाडा प्रक्रिया सुलभ करण्याची तरतूद आहे, ज्यात राज्य व जिल्हा आयोगाचे सबलीकरण करण्याचा समावेश आहे. नवीन कायद्यात मध्यस्थीसंदर्भात पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणेची तरतूद केली आहे. यामुळे निवाडा प्रक्रिया सुलभ होईल. ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या नियमांनुसार 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या तक्रारीसाठी कसलेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तक्रारी दाखल करण्याची तरतूद आहे.

एकंदरीत ग्राहकास त्याचे हक्क व कर्तव्य याची जाणीव करुन देण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कक्ष, ग्राहक पंचायत तसेच ग्राहक व व्यापारी संघटनाही कार्यरत आहेत. तरी पण ग्राहकाची अडवणूक व फसवणूक होणार नाही यासाठी ग्राहकाबरोबरच समाजातील प्रत्येकाने पुढे येणे गरजचे आहे. ग्राहकांची अडवणूक व लुबाडणूक थांबवायची असेल तर ग्राहक केंद्रित बाजार व्यवस्था जेव्हा निर्माण होईल तो आपल्या अधिकारांविषयी जागरुक असेल तेव्हाच ग्राहक हा खर्या अर्थाने राजा असेल.

किरण के. बोळे,

सातारा जिल्हा संघटक, ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र