वातावरणीय बदलाबाबत जनजागृती, मूल्यांकन आणि कृती या त्रिसूत्रीच्या आधारे पर्यावरणपूरक शाश्वत विकास घडविण्याचा प्रयत्न – पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे
दैनिक स्थैर्य । दि.०४ फेब्रुवारी २०२२ । मुंबई । वातावरणीय बदलाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक पातळीवर २०५० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. महाराष्ट्रात जनजागृती, मूल्यांकन आणि कृती या त्रिसूत्रीच्या आधारे पर्यावरणपूरक शाश्वत विकास घडवून हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असा विश्वास पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केला. माझी वसुंधरा मोहिमेतून पर्यावरणस्नेही जीवनशैलीकडे नागरिकांना वळवण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत निसर्गाच्या पंचतत्वावर आधारित माझी वसुंधरा हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाअंतर्गत वातावरणीय बदलांच्या परिणामांवर अनुकुलन (Adaptation) व उपशमन (Mitigation) उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्य शासनामार्फत करण्यात येत असलेल्या या कामाची दखल घेऊन या उपाययोजनांना साहाय्य करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची अग्रणी संस्था ‘संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम’ (UNEP) आणि ‘पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग’ यांच्यामधील सामंजस्य करारावर आज स्वाक्षरी करण्यात आली. पर्यावरण व वातावरणीय विभागामार्फत प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर यांनी तर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यांच्यामार्फत प्रादेशिक संचालक आणि प्रतिनिधी डेचेन सेरिंग (Dechen Tsering) यांनी स्वाक्षरी केली. यावेळी श्री ठाकरे बोलत होते.
कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे ऑनलाईन स्वरूपात झालेल्या या कार्यक्रमात पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती मनीषा पाटणकर म्हैसकर, UNEP चे भारतातील मुख्य श्री अतुल बगाई, ब्रँड ॲम्बॅसिडर दिया मिर्झा, प्रादेशिक संचालक आणि प्रतिनिधी डेचेन सेरिंग, अर्थशास्त्र विभागाच्या संचालिका श्रीमती शिला अग्रवाल-खान, अफरोज खान व देश विदेशातील इतर मान्यवर उपस्थित होते.
श्री. ठाकरे म्हणाले, वातावरणीय बदल ही जागतिक समस्या असून सर्वांनी एकत्र येऊन यावर मात करणे गरजेचे आहे. सर्वांना विकास हवा आहे तथापि तो शाश्वत असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे औद्योगिक आणि आर्थिक केंद्र आहे. महाराष्ट्राने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, माझी वसुंधरा अभियान, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, जंगल आणि कांदळवनांचे संरक्षण आदींच्या माध्यमातून यादृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. ‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज’ चा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर मांडून राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाराष्ट्र कौन्सिल फॉर क्लायमेट चेंज’ ची स्थापना करण्यात आली आहे. सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात सर्व मोठ्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन वापरण्यास सुरुवात झाली असून मुंबईत बेस्ट मध्ये ३८६ इलेक्ट्रीक बसेस धावू लागल्या आहेत. राज्य केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांवर थांबणार नसून इतर वाहनांसाठी पर्यायी इंधनाचा विचारही केला जात आहे. समृद्धी महामार्गावर सुमारे २५० मेगावॅट स्वच्छ ऊर्जेची निर्मिती केली जाणार असून सर्व महानगरपालिकांच्या क्षेत्रांमध्ये नागरिकांना चांगले जीवन जगता यावे यासाठी प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या करारामुळे वातावरणीय बदलांशी लढण्यास आवश्यक बदल करता येतील तसेच प्रदूषणाबद्दल जागरूकता, अक्षय ऊर्जा स्त्रोत आणि संसाधनांच्या वापराबाबत प्रशिक्षणही शक्य होईल, असे ते म्हणाले.
यावेळी मनीषा म्हैसकर यांनी सादरीकरणाद्वारे महाराष्ट्रात केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, वातावरणीय बदल आपल्या दाराशी आला असून त्यावर आजच कृती करण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रात यादृष्टीने विविध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. नागरिकांनी किमान एक पर्यावरण पूरक सवय अंगिकारावी यासाठी ई शपथ उपक्रम राबविण्यात आला. विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती निर्माण व्हावी यासाठी माझी वसुंधरा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला असून शालेय शिक्षण विभागामार्फत येत्या वर्षापासून तो राबविला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या सामंजस्य कराराअंतर्गत राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना यूएनईपीच्या टाइड टर्नर चॅलेंजमध्ये सहभागी करून घेऊन त्यांना प्लास्टिक प्रदूषण आणि सागरी कचरा याबद्दल शिक्षित करण्यासाठी राज्याला मदत करेल. तसेच, प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नैसर्गिक संसाधनांचा वापर, धोरणांचा विकास आणि अंमलबजावणी, प्रायोगिक प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी आणि स्वच्छ आणि ऊर्जा कार्यक्षम नाविन्यपूर्ण उपायांचा अवलंब करण्यासाठी जागरूकता, सुव्यवस्थित आणि स्केलिंगसाठी मदत करेल. पर्यावरणीय शिक्षणाचा अजेंडा, इकोसिस्टिम पुनर्संचयित करण्यासाठी पुढाकार, प्लास्टिकच्या वापरामध्ये कपात, वातावरणीय बदल शिखर परिषद आणि इतर वेबिनार इत्यादी महत्त्वाच्या कार्यक्रमांमध्ये भागीदारी करणे हे या सामंजस्य कराराअंतर्गत करण्यात येणार आहे.
