कास पठारावरील बांधकामांना नियमावली लागू करा
दैनिक स्थैर्य । दि. ३१ ऑगस्ट २०२२ । सातारा । कास पठार या संवेदनशील क्षेत्रात स्थानिक भूमिपुत्रांचे बांधकामे त्यांच्या व्यक्तिगत मालकीच्या जमिनीवर आहेत यामध्ये कोठेही सरकारी अथवा वनविभागाच्या जमिनीवर बांधकाम केलेले नाही जिल्हा प्रशासनाला जर यामध्ये अतिक्रमण जाणवत असेल तर बेकायदेशीर बांधकामे त्यांनी खुशाल काढावीत पण येथील बांधकामांना विशिष्ट स्वरूपाची पर्यावरण पूरक नियमावली त्यांनी आधी लागू करावी अशी मागणी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
स्थानिक भूमिपुत्रांना पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार मिळत आहे यामध्ये काही समाजसेवक तक्रारी करतात आणि मग कारवाई होते हे प्रकार थांबले पाहिजेत भूमिपुत्रांना जर बेरोजगार करण्याचा प्रयत्न झाला तर आम्हाला प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल असा इशारा त्यांनी दिला.
आमदार शिवेंद्रसिंह राजे कास पठार क्षेत्रात झालेल्या अतिक्रमणांच्या कारवाई संदर्भात येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते ते पुढे म्हणाले,” कास पठारावर झालेल्या बांधकामात फार मोठा गोलमाल झालाय आणि प्रशासन लगेच नोटीस बजावून सतर्क झाले असे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे कास पठारावरील वनसंपदा दहा वर्षापूर्वी कोणालाच माहीत नव्हती मात्र युनेस्कोने दहा वर्षांपूर्वी त्याला वारसा स्थळाचा दर्जा दिल्यानंतर हळूहळू येथील पर्यटन विकसित होत असून येथील स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळू लागला आहे पर्यटकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून राहण्याची खाण्याची न्याहारीची सुविधा मिळायला हवी येथील भूमिपुत्रांची बांधकामे त्यांनी खरेदी केलेल्या जमिनीवर आहेत कोठेही वन विभाग अथवा शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झालेले नाही तसे असल्यास ही बांधकामे जरूर पाडावीत विनापरवाना आणि बेकायदेशीर या शब्दांमध्ये गल्लत केली जात आहे काही बांधकामे विनापरवाना आहेत मध्यंतरीच्या काळात ग्रामपंचायतींना बांधकामाना परवानगी देण्याची अधिकार होते ते अधिकार ग्रामविकास मंत्रालयाने काढून घेतली त्यामुळे काही बांधकामे परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहेत याचा अर्थ ती चुकीची आहेत असे नाही.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी पुढाकार घेऊन पर्यावरण पूरक बांधकाम नियमावली लागू करावी ती नियमावली डोंगरी भाग क्षेत्रातील पर्यटन स्थळांसाठी नियमबद्ध असावी त्या पद्धतीने आम्ही निश्चितच बांधकाम करू अशी ग्वाही हॉटेल व्यावसायिकांच्या वतीने शिवेंद्रसिंह राजे यांनी दिली. स्थानिक भूमिपुत्रांना बेरोजगार करणे किंवा त्यांचे बांधकाम पाडणे असे प्रकार जर प्रशासनाने केले तर प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आम्हाला कठोर आंदोलन करावे लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला . कास पठार श्रमिक सामाजिक संस्था अशी येथील हॉटेल व्यावसायिक संघटनांनी संस्था नोंदणीकृत करण्याचे प्रक्रिया चालवली आहे या संघटनेच्या माध्यमातूनच यापुढील निवेदनाच्या अथवा चर्चेच्या हालचाली केल्या जातील असे त्यांनी स्पष्ट केले. कास पठाराचे पर्यावरण आणि येथील बांधकाम परवानगी या संदर्भात वनविभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांनाच अजून पारदर्शकता नाही जिल्हाधिकारी यांच्याशी व सातत्याने चर्चा झाली असून हा विषय मी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ही कानावर घातला त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वतः फोन करून येथील बांधकामे नियमित करावीत असे आदेश दिल्याचे शिवेंद्रसिंहराजे यांनी सांगितले.
नियमित बांधकाम नियमावली साठी अर्बन डेव्हलपमेंट विभागाकडून मार्गदर्शक तत्वे मिळावीत याचा एक निश्चित आराखडा तयार होऊन त्या पद्धतीने बांधकामांना परवानगी देण्याची मागणी शिवेंद्रसिंहराजे यांनी केली. राज्य सरकारने डोंगरी भागातील पर्यटन स्थळांसाठी जो ऍग्रो टुरिझम आराखडा तयार केला आहे त्याच आराखड्याच्या अनुषंगाने तो बामनोली कास या पट्ट्यात कसा राबवता येईल या या पद्धतीने सध्या चर्चा सुरू आहेत आपटी बामनोली येथे पूल व एकीव ते महाबळेश्वर या शिवकालीन मार्गाचे प्रशस्ती करण प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून लवकरच त्याचे काम सुरू होणार आहे.
डॉल्बीच्या संदर्भात आपली भूमिका काय असे शिवेंद्रसिंह राजे यांना विचारले असता ते म्हणाले दरवेळी डॉल्बीवर सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली अशी बोटे दाखवली जातात पोलीसही तसा विषय मांडतात कोर्टाने डॉल्बीवर बंदी घातली हे त्यांनी नियमाप्रमाणे दाखवून द्यावे शेजारील जिल्ह्यात डॉल्बीला परवानगी मिळते त्याच धर्तीवर साताऱ्यात का मिळत नाही डेसिबलची मर्यादा घालून परवानगी द्यायला पाहिजे त्या डेसिबल चे उल्लंघन झाल्यास कारवाई निश्चितच करा कास पठारावरील इको सेन्सिटिव्ह झोन हा सरसकट प्रत्येक गावाला लागू नाही त्याची वेगळी यादी आहे सेन्सिटिव्ह झोनचे नियम सरसकट लावल्यास येथील पर्यटनावर आणि व्यवसाय परिणाम होतोय त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांना बेरोजगार करण्याचे नसते उद्योग व्हायला नकोत अन्यथा आम्हाला आंदोलनाचा विचार करावा लागेल असेही ते म्हणाले.
कोयना धरणातील जल पर्यटन प्रस्ताव प्रक्रियेमध्ये आहे असे ते म्हणाले मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात त्यांना प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने स्वतः देवेंद्र फडणवीस आग्रही असून त्यांनी या संदर्भात बैठका सुद्धा घेतले आहेत सारथी संस्थेसाठी भरघोस निधी देण्याचे त्यांनी मान्य केले आहे.
