श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराला अर्पण मिळालेल्या जमिनींपैकी आणखी ११७ एकर भूमी परत मिळाली; सर्व भूमी परत मिळेपर्यंत लढा चालूच रहाणार ! – हिंदु जनजागृती समिती
स्थैर्य, पंढरपूर, दि.१: श्री विठ्ठलाच्या चरणी भाविकांनी अर्पण केलेल्या शेकडो एकर जमिनींपैकी ११७ एकर जमीन मंदिर समितीने दळणवळण बंदीच्या काळात स्वत:च्या कह्यात घेतल्याचे नुकतेच देवस्थान समितीने घोषित केले. श्री विठ्ठलाच्या कृपेमुळेच ही भूमी परत मिळाली, अशी आमची श्रद्धा आहे. असे असले, तरी श्री विठुरायाची सर्व भूमी परत मिळेपर्यंत आम्ही आमचा लढा चालूच ठेवणार आहोत, असे मत हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी या प्रकरणी व्यक्त केले.
पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या सरकारनियुक्त समितीने देवस्थानाच्या संपत्तीत प्रचंड घोटाळा केल्याचे हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदू विधीज्ञ परिषद यांनी पुराव्यानिशी उघड केले होते. या संदर्भात हिंदु जनजागृती समितीने वेळोवेळी आंदोलनही केले होते. वर्ष २०१४ मध्ये हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या माध्यमातून हिंदु जनजागृती समितीने श्री विठ्ठल मंदिराच्या १२५० एकर भूमी घोटाळ्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मा. न्यायालयाने ती याचिका दाखल करून घेत त्यावर महाराष्ट्र शासन आणि मंदिर समितीला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे, तसेच न्यायालयाने तहसीलदारांची पथके तयार करून देवस्थानच्या जमिनी शोधण्याचे आदेश दिले होते. याचा परिणाम म्हणून यापूर्वी देवस्थान समितीला ९०० एकर भूमी परत मिळाली होती आणि आता ११७ एकर भूमी परत मिळाली आहे. आतापर्यंत १०१७ एकर भूमी परत मिळवण्यात यश आले आहे.
श्री. घनवट पुढे म्हणाले की, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीला भाविकांनी आजवर अडीच सहस्र एकर पेक्षा अधिक जमीन अर्पण केली असल्याची आमच्याकडे माहिती आहे. यातील अद्याप १४०० एकर जमीन परत मिळवता आलेली नाही. मुळात इतकी वर्षे या जमिनी ताब्यात घेण्याचे काम मंदिर समितीने स्वतःहून का केले नाही ? मंदिरांचे व्यवस्थापन चांगले करण्याच्या नावाखाली मंदिरांचे सरकारीकरण करायचे आणि इथेही सरकारी पद्धतीने भ्रष्टाचार करायचा, हे अत्यंत गंभीर आहे. हा मंदिरांचे सरकारीकरण केल्याचा दुष्परिणाम आहे. केवळ हिंदूंचीच मंदिरे धर्मनिरपेक्ष शासन ताब्यात घेते. घ्यायचीच आहेत, तर मुसलमानांच्या मशिदी आणि ख्रिस्त्यांची चर्च पण सरकारीकरण करून दाखवा ! आणि तसे करण्याची धमक नसेल, तर मंदिरांचे सरकारीकरण रद्द करा.
