स्थैर्य,नवी दिल्ली,दि. ११ : वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावरून महाराष्ट्र शासनाने पेट्रोल-डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणण्याची मागणी केली आहे. यावरून उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे की, पेट्रोल-डिझेल जीएसटी अंतर्गत आल्यास, याचा केंद्र आणि राज्य शासनाला अधिक फायदा होणार आहे. याबाबत केंद्र सरकारने असा निर्णय घेतल्यास महाराष्ट्र सरकार त्याला पूर्णपणे समर्थन करेल असंही त्यांनी म्हटलं.
तर पेट्रोल-डिझेलचे दर अधिक प्रमाणात वाढत असताना सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असतानाच, तसेच मनी कंट्रोलच्या माहितीवरून, दिल्ली विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रामवीरसिंग बिधुरी यांनी चर्चेदरम्यान म्हटलं की, पेट्रोल-डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणलं तर, किंमती २५ रुपयांपर्यंत खाली येऊ शकतात. तसेच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीअंतर्गत आणण्याची मागणी केली आहे. दिल्लीसह पूर्ण देशाला सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा होईल, असे दिल्लीचे गृहमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, गेल्या १२ दिवसांपासून इंधन दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. मात्र यापूर्वी पेट्रोल-डिझेलचा दर आपल्या रेकॉर्ड स्तरावर पोहचल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन, आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्यासह पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यापर्यंत अनेकांनी इंधनाच्या वाढत्या किंमतीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.