
दैनिक स्थैर्य । 18 मार्च 2025। सातारा । सातारा जिल्ह्यात उन्हाची तीव्रता वाढू लागल्याने मार्च महिन्यापासूनच टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्याच्या सर्वच तालुक्यात बागायती क्षेत्र वाढल्याने पिकांना पाणी देण्यासाठी उपसाही वाढला आहे त्यामुळे पाणी पातळीत दिवसेंदिवस घट होत चालली आहे. कडक उन्हाळा असल्याने टंचाई निवारणासाठी जिल्हा प्रशासन अॅक्शन मोडवर आले आहे.
जिल्हा प्रशासनाने संभाव्य पाणी टंचाई कृती आराखडा केला आहे. एप्रिल ते जून दरम्यान जिल्ह्यातील 473 गावे व 657 वाड्यांना टंचाईची झळ बसू शकते. यासाठी 14 कोटी 62 लाख रुपयांचा पाणी टंचाई आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
गतवर्षी जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील भूजल पातळीत वाढ झाली होती. पश्चिम भागात पावसाच्या सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला असला तरी पूर्व भागात कमी प्रमाणात पाऊस झाला. जिल्ह्यात फेब्रुवारीच्या सुरूवातीपासूनच उन्हाचे चटके बसायला सुरूवात झाली आहे. वाढत्या उन्हाच्या तीव्रतेने तलाव, विहीरी आणि कूपनलिकांच्या पाण्याच्या पातळीत झपाट्याने घट होवू लागली आहे.
माण तालुक्यात 93 टँकर व 25 विहिरी, खटावमध्ये 21 टँकर व 20 विहिरी, कोरेगाव 108 टैंकर व 51 विहिरी, खंडाळ्यात 7 टैंकर व 2 विहिरी, फलटणमध्ये 47 टैंकर व 12 विहिरी, वाईत 29 टैंकर व 40 विहिरी, पाटणमध्ये 69 टैंकर, जावलीत 15 टैंकर व 28 विहिरी, महाबळेश्वरमध्ये 16 टैंकर व 4 विहिरी, कराडमध्ये 9 टँकर व 18 विहिरी असे मिळून 414 टैंकर व 200 विहीरी अधिग्रहीत करण्यात येणार आहेत. याचबरोबर कोरेगाव तालुक्यात 139 गावे व 13 वाड्या, खटाव 32 गावे व 33 वाड्या, खंडाळा 6 गावे, फलटण 58 गावे, जावली 33 गावे व 14 वाड्या, महाबळेश्वर 13 गावे व 7वाड्या, कराड 23 गावे, पाटण 58 गावे व 33 वाड्यात टंचाईची झळ बसण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यातील संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांचा अंदाज घेत जिल्हा परिषदेतर्फे आकडा निश्चित केला जातो. गावांचे सर्वेक्षण करून सार्वजनिक विहीरीतील गाळ काढणे, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, प्रगतीपथावरील नळ योजना गतीने पूर्ण करणे, नवीन विंधन विहिरी खोदणे, तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना करणे, विंधन विहिरींची विशेष दुरूस्ती अशा उपाययोजना आखल्या जातात. प्रशासनाकडून उन्हाळ्यात पाणी टंचाईची शक्यता गृहीत धरून टंचाई आराखडा तयार केला जातो. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने संभाव्य पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार केला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तो राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
पुढील तीन महिन्यात सर्वाधिक टंचाई माण तालुक्याला जाणवणार आहे. 89 गावे व 532 वाड्यांना टंचाईची झळ बसू शकते. या टंचाई निवारणासाठी 8 कोटी 60 लाख 50 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. कोरेगाव तालुक्यात 2 कोटी 7 लाख पाटण 1 कोटी 21 लाख रुपये, खटाव तालुक्यात 34 लाख रुपये, खंडाळा तालुक्यात 7 लाख रुपये, फलटण तालुक्यात 86 लाख 57 हजार रुपये, वाई तालुक्यात 65 लाख 15 हजार रुपये, जावली तालुक्यात 36 लाख रुपये तर कराड तालुक्यात 14 लाख 58 हजार रुपये, महाबळेश्वर तालुक्यात 29 लाख 44 हजार रुपये टंचाईवर खर्च होण्याचा अंदाज आहे.