महाविकास आघाडीमुळे प्रशासन कोसळले, राज्यात मोगलाई अवतरली -चंद्रकांतदादा पाटील यांची टीका

दैनिक स्थैर्य । दि. २९ नोव्हेंबर 2021 । मुंबई । महाविकास आघाडी सरकारच्या गेल्या दोन वर्षातील भ्रष्टाचार व गोंधळ यामुळे राज्यात प्रशासन कोसळले असून खुलेआम मोगलाई अवतरली आहे. सरकारचे शेतकरी, महिला, ओबीसी, मराठा, धनगर, अनुसूचित जाती – जमाती, विद्यार्थी, कामगार अशा कोणाकडेच लक्ष नाही. कोविडसह सर्व विषयात अपयशी ठरलेले हे सरकार संधी मिळाली की लोक फेकून देतील, अशी घणाघाती टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पुणे येथे केली.

महाविकास आघाडी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आघाडी सरकारने केलेली फसवणूक आणि सरकारचे अपयश स्पष्ट करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपा पुणे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक उपस्थित होते.

मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या बेफिकीरीमुळे आणि भ्रष्टाचारामुळे राज्यातील प्रशासन कोसळले आहे. राज्याच्या एका पोलीस आयुक्तांनी गृहमंत्र्यांवर शंभर कोटी वसुलीचा आरोप केला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने चौकशी सुरू केली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आणि बरेच दिवस ते परागंदा होते. आरोप करणारे पोलीस आयुक्तही परागंदा होते. मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत.

सचिन वाझे यांना खंडणीवसुलीचा आदेश दिला असा आरोप केला गेला आहे. त्या सचिन वाझे यांना सोळा वर्षांच्या निलंबनानंतर आणि उच्च न्यायालयाची प्रतिकूल टिप्पणी असतानाही परत पोलीस खात्यात सेवेत दाखल करून घेतले. वाझे यांना परत सेवेत घेण्याची सर्व जबाबदारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीच आहे, असे ते म्हणाले.

त्यांनी सांगितले की, महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षण गमावले आणि ते पुन्हा लागू होण्यासाठी काहीही हालचाल नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला तरी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान मिळाले असून अनिश्चितता आहे. सुमारे एक लाख कर्मचाऱ्यांच्या एसटीचा संप चालूच आहे. सरकारचे शेतकऱ्यांकडे लक्ष नाही. महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. अनुसूचित जाती जमातींच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा घोळ आहे. शाळा महाविद्यालयांच्या वेळापत्रकाचा गोंधळ आहे. या सरकारचे कोणत्याही समाज घटकाकडे लक्ष नाही आणि कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. गेल्या दोन वर्षात या सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयावरून त्यांना न्यायालयाने फटकारले आहे.

त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री मदत निधीत कोरोनासाठी सहाशे कोटी शिल्लक आहेत पण राज्य सरकार खर्च करत नाही. दुसरीकडे कोरोनाच्या बाबतीत सर्व काही केंद्रावर ढकलले जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारला दारुवरचा कर कमी करता येतो तर पेट्रोल डिझेलवरचा का कमी करता येत नाही, असा आमचा सवाल आहे.

ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरात लवकर बरे व्हावेत आणि पुन्हा कार्यरत व्हावेत, यासाठी आपण त्यांना शुभेच्छा देतो. परंतु, त्यांनी आपला पदभार अन्य कोणाकडे सोपविलेला नाही आणि गेले १९ दिवस मुख्यमंत्रिपदाचे काम ठप्प आहे. गेले दहा महिने विधानसभेला अध्यक्ष नाही. अशा प्रकारे सरकार चालू शकत नाही.