‘आदर्श शाळा’ सातारा जिल्हा परिषदेचा उपक्रम

दैनिक स्थैर्य । दि. १३ ऑक्टोबर २०२२ । सातारा ।  सातारा जिल्हा परिषद केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना राबविण्यात नेहमीच राज्यात अव्वल राहिली आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाने शिक्षण पद्धतीत आमुलाग्र बदल करुन विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देण्यात यशस्वी झाली आहे. यामुळे इंग्रजी माध्यमातील मुलेही आज जिल्हा परिषदेंच्या प्राथमिक शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत. प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत असणाऱ्या जिल्हा परिषद व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये आणखी गुणवत्ता, अध्ययन दर्जा सुधारण्यासाठी आणि आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आदर्श शाळा निर्मिती उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा हा लेख…          

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातून एक शाळेची निवड करणे. शालेय भौतिक सुविधा व सुधारणांमध्ये वाढ करणे. सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस प्रोत्साहन देणे. लोकसहभाग वाढविणे. शालेय वातावरण सुशोभित व प्रसन्न करणे. मुलांचा शारिरीक, बौद्धिक व मानसिक विकास करणे. विद्यार्थ्यांना आनंददायी शिक्षणाचा अनुभव देणे. शिक्षकांना प्रशिक्षण देवून त्यांची गुणवत्ता वाढविणे. त्रयस्थ संस्थेमार्फत शाळांचे गुणवत्ता तपासणीसाठी मुल्यांकन करणे आदी उद्दिष्टाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

निवडीचे निकष

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातून एक शाळा आदर्श शाळा या उपक्रमासाठी निवडण्यात येईल. शाळेची पटसंख्या
जास्त असावी. शाळेला भौतिक सुविधा पुरविण्यासाठी एकूण क्षेत्र मोठे असावे. वर्गखोली, विज्ञान व गणित प्रयोग शाळा,
ग्रंथालय व संगणक कक्ष, स्वयंपाकगृह, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह (मुले, मुली व दिव्यांग), हॅन्डवॉश स्टेशन, रॅम्प विथ
हॅन्डरेलींग, क्रीडागंण विकास , परिसर सुशोभीकरण, विद्युतीकरण/सौरऊर्जा, ई-लर्निग आवश्यक, सर्व प्रकारची दुरुस्ती,
शैक्षणिक आवश्यक सुविधा आवश्यक आहेत.

सोयी-सुविधा

शाळेच्या परिसरात पिण्याचे पाणी पुरेशे व नियमित पुरविणे. शाळेत जलशुद्धीकरण यंत्रणा बसविणे. 40
विद्यार्थ्यांमागे एक नळ जोडणी असावी. शाळेत भोजनाच्या अगोदर व नंतर हात धुण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणे.
विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात हॅण्ड वॉश स्टेशनची आवश्यकता. विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात नळाच्या तोटींची संख्या
असणे आवश्यक. सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.  शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी संरक्षण भिंत
आवश्यक आहे. शालेय भौतिक साहित्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक असून  प्रत्येक इमारतीस स्वतंत्र (1:12 उतारा
प्रमाणे) व बाजूस हॅन्डरेल तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृह आवश्यक आहे.क्रीडांगण मुरमीकरण करणे व
सपाटीकरण करणे. खो-खो, कबड्डी, लांब उडी, धावणे ट्रँक, गोळाफेक या सारख्या मैदानी खेळासाठी क्रीडांगण तयार
करणे.

शालेय क्रीडा प्रकारानुसार साहित्य साधने पुरविणे. वर्गखोल्या, शौचालय, संगणक कक्ष, सभागृह, स्वयंपाकगृह,
प्रयोग शाळा, ग्रंथालयामध्ये सौर विद्युतीकरणाची सोय करणे. सोलर पॅनल नेटमिटरिंगद्वारे अपारंपारिक ऊर्जायोजनेंतर्गत
घेण्यास प्रयत्न करणे. शाळेतील सर्व वर्गखोल्या, शालेय व्हरांडा, संरक्षणक भिंत (आतील बाजू व बाहेरील बाजू) व
शौचालय इत्यादी चित्रमय व बोलक्या करणे. तसेच शालेय परिसर सुशोभीकरण अंतर्गत प्रवेशद्वार, गेट, कमान,
ध्वजस्तंभासहित स्टेज, बगीचा, परसबाग, ऑक्सिजन पार्क, कचरा व्यवस्थापन, रेन वॉटर हारवेस्टिंग, पार्किंग व्यवस्था
इत्यादीचे नियोजन करुन  काम करणे गरजेचे राहील.

व्यवस्थापन समिती

शालेय कामकाजावर देखरेख करणे. शिक्षकवृंद, शासनाने नेमूण दिलेली कर्तव्ये पार पाडत असल्याची खात्री
करणे, शाळाबाह्य, विकलांग बालकांचा शोध घेऊन शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे. पाठयपुस्तक योजना, गणवेश
योजना, शालेय पेषण आहार, शिष्यवृत्ती इत्यादी शासकीय योजनांची अंमलबजावणी सुरळीत व पारदर्शकपणे करवूण
घेणे. शालेय जमा-खर्चाची वार्षिक लेखा तयार करण्याची व्यवस्था करणे. शालेय विकास आराखड्यानुसार ज्या बाबी
शासकीय योजनेतून पूर्ण होऊ शकत नाही अशा बाबी लोकसहभागातून पूर्ण करण्यासाठी सर्व ग्रामस्थ व ग्रामपंचायत
यांच्या समन्वयाने नियोजन करणे.

कर्तव्ये व जबाबदारी

डिजीटल क्लासरुमसाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे. गावातील दानशुर व्यक्तींकडून
लोकसहभाग घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे. जलजीवन मिशन मधून करण्यात येणाऱ्या सुविधेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध
करुन देणे. स्वच्छतागृहांचे नवीन बांधकाम अथवा दुरुस्तीसाठी 15 व्या वित्त आयोगातून निधी उपलब्ध करुन देणे.
शालेय स्वच्छतागृह व परिसर स्वच्छतेसाठी ग्रामपंचायतीकडील सफाई कामगार उपलब्ध करुन देणे. ग्रामपंचायत
सभेमध्ये गुणवंत विद्यार्थी व शिक्षक यांचा सत्कार घेवून इतरांना प्रोत्साहन देणे. ग्रामपंचायतीकडील निधीमधून
आवश्यक शालेय सुविधा उपलब्ध करुन देणे. तसेच मुख्याध्यापक व शिक्षकांचीही काही कर्तव्य व जबाबदाऱ्या आहेत.
त्यानुसार शिक्षणातील आधुनिक तंत्रज्ञानचा वापर करुन स्वत:ला अद्ययावत करणे. शालेय नेतृत्व व व्यवस्थापनाची
अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे. सहकारी शिक्षकांना वेळोवेळी शैक्षणिक मार्गदर्शन करणे. शाळा, शाळा व्यवस्थापन
समिती, ग्राम समिती व समाज यांचा समन्वय राखणे व उब्दोधन करणे. शाळेसाठी आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध
करण्यासाठी प्रयत्न करणे. लोकसहभाग वाढविणे. गुणवत्ता वाढीसाठी शाळास्तरावर विविध शैक्षणिक उपक्रम राबविणे.
शिष्यवृत्ती व इतर विद्यार्थी लाभांच्या योजनांचा प्रभावी अंमलबजावणी करणे. गुणवंत विद्यार्थी व शिक्षकांचा योग्य
सन्मान करणे व इतरांना प्रोत्साहन देणे.

नवीन प्रभावी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करुन त्याचा अध्यापनामध्ये वापर करणे. मुख्याध्यापकांनी वेळोवेळी
सहकार्य करणे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी विविध उपक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे. शाळेत
नियमितपणे व वेळेत हजर राहणे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन क्षमतेचे मुल्यमापन करणे. अभ्यासात मागे असणाऱ्या
विद्यार्थ्यांना पूरक मार्गदर्शन करणे.

आदर्श शाळा निर्मिती उपक्रमामुळे जि.प. व्यवस्थापनाच्या शाळांचा दर्जा वाढ झाल्यास ग्रामीण भागातील
शैक्षणिक दर्जा उंचावेल. विद्यार्थ्यांची गळती, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी होण्यास आणि मुलींच्या शिक्षणामध्ये
वाढ होण्यास मदत होणार आहे. ग्रामीण भागातील होतकरु विद्यार्थ्यांना क्रीडा क्षेत्रात उज्वल यश संपादनास मदत
होणार आहे. शासकीय व्यवस्थापनाकडून चालविल्या गेलेल्या संस्थांवर समाजाचा विश्वास दृढ होईल व जिल्हा
परिषदेमधील सर्व विभागांमधील चांगल्या समन्वयामुळे एक आदर्श निर्माण होईल, असा विश्वास वाटतो.