अल्पवयीनांच्या सोशल मीडिया वापरावर कायदेशीर निर्बंधांचा विचार करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश
अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि कायद्यानुसार आवश्यक नियम निश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
स्थैर्य, सातारा, दि. ३० सप्टेंबर : देशातील १८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत कायदेशीर चौकट आणि कडक निर्बंध तयार करण्याच्या शक्यतेवर विचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, अल्पवयीन मुलांचे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील वाढते खाते आणि त्यांचे संरक्षण यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली.
अल्पवयीन मुलांचे करार कायदेशीररीत्या अवैध
भारतीय कराराच्या कायद्यानुसार (Indian Contract Act) १८ वर्षांखालील व्यक्ती कोणताही कायदेशीर करार करण्यास पात्र नसते. मात्र, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, स्नॅपचॅट यांसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स अकाऊंट उघडताना नियम व अटी मान्य करून घेतात, जो एक प्रकारचा करारच असतो. अल्पवयीन मुले करारासाठी अपात्र असताना सोशल मीडिया कंपन्या त्यांच्याशी असा करार कसा करू शकतात, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. त्यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांनी भारतीय कायद्यानुसार आपल्या अल्गोरिदम आणि नियमांमध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारची सकारात्मक भूमिका
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला आश्वस्त केले की, शासन या विषयाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहे. बालकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक कायदेशीर चौकटीची तपासणी करून लवकरच ठोस उपाययोजना केल्या जातील. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या चौकटीत पालक संमती आणि वय पडताळणीची कडक व्यवस्था लागू करण्याबाबत सरकार पावले उचलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
