‘नीरा उजवा कालवा’ आणि ‘धोम-बलकवडी’चे सर्व फाटे होणार बंदिस्त! १४०० कोटींच्या ‘PDN’ व ‘स्काडा’ प्रणालीला शासनाची मान्यता; रणजितदादांची माहिती
स्थैर्य, पुणे, दि. २८ सप्टेंबर : पुणे येथील सिंचन भवनमध्ये राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित एका विशेष आणि महत्त्वपूर्ण बैठकीत फलटण व परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. नीरा देवघर प्रकल्पाला यापूर्वीच बंदिस्त पाईपलाईनची (PDN) मान्यता मिळालेली आहे, आता त्याच धर्तीवर ‘नीरा उजवा कालवा’ आणि ‘धोम-बलकवडी’ प्रकल्पाचे पाणी वितरणाचे जाळे ‘पीडीएन’ (PDN) आणि ‘स्काडा’ (SCADA) प्रणालीद्वारे कार्यान्वित करण्यास शासनाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. या दोन्ही कालव्यांच्या अत्याधुनिक पाणी वितरण प्रणालीसाठी अंदाजे १४०० ते १५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती माढा लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी दिली आहे.
या उच्चस्तरीय बैठकीसाठी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी संचालक धुमाळ यांच्यासह नीरा देवघर व धोम बलकवडी प्रकल्पाचे विविध वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख रूपाने उपस्थित होते.
या ऐतिहासिक निर्णयाची सविस्तर माहिती देताना माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी अत्यंत महत्त्वाची तांत्रिक बाब स्पष्ट केली. नीरा देवघरला यापूर्वीच पीडीएनची (PDN) मान्यता आहे, आता नीरा उजवा कालवा हा आहे असाच (उघडा) ठेवून त्याचे सर्वच्या सर्व फाटे हे बंदिस्त पाईपलाईन अर्थात ‘पीडीएन’द्वारे जोडले जाणार आहेत. म्हणजेच मुख्य कालवा उघडा राहिला तरी, कालव्यापासून ते थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाण्याचे वितरण हे पूर्णपणे बंदिस्त पाईपलाईनद्वारेच होणार आहे. पाणी वितरणाच्या बाबतीत असलेल्या या प्रगत पीडीएन (PDN) आणि स्काडा (SCADA) प्रणालीचा इंटरनेटवरून सविस्तर अभ्यास करावा, असे आवाहनही रणजितदादांनी केले आहे.
या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे कालव्याच्या फाट्यांवरून होणारी पाण्याची चोरी आणि गळती कायमची थांबेल. अनेकदा सुरुवातीच्या टप्प्यातच पाणी अडवले गेल्याने शेवटच्या (टेलच्या) शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही, मात्र या स्वयंचलित (ऑटोमॅटिक) प्रणालीमुळे टेलपर्यंतच्या प्रत्येक शेतकऱ्याला पूर्ण दाबाने आणि हक्काचे पाणी मिळणार आहे. बंदिस्त पाईपलाईनमुळे पाण्याचे बाष्पीभवन शून्य होईल, तसेच शेतकऱ्यांना पाणी उचलण्यासाठी (लिफ्ट करण्यासाठी) लागणाऱ्या विजेचा आणि पैशांचा मोठा खर्चही कायमचा वाचणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापराला दिलेल्या मान्यतेमुळे, लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना योग्य दाबाने आणि न्याय्य पद्धतीने पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे मत सुद्धा माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी व्यक्त केले आहे.
