4 सरकारी बँका खासगी होणार

स्थैर्य, दि.१५: सरकारने 4 सरकारी बँक खासगी करण्यासाठी निवडल्या आहेत. यामध्ये 3 छोट्या बँक आहेत. एक बँक मोठी आहे. तीन छोट्या बँकांमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक आहे. तर मोठी बँक ही – बँक ऑफ इंडिया आहे. यांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू होण्यास 5-6 महिने लागतील.

अर्थसंकल्पात 2 बँकांचे हिस्सा विकण्याचे सरकारने म्हटले होते
अर्थसंकल्पात सरकारने 2 बँकांमध्ये भागभांडवल विक्री करण्याविषयी सांगितले होते, परंतु मोदी सरकार देशात काही मोठ्या सरकारी क्षेत्रातील बँका चालवण्याच्या बाजूने आहे. देशातील सरकारी क्षेत्रातील प्रमुख बँकांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा आणि कॅनरा बँक आहेत. एकूण 23 सरकारी बँकांपैकी अनेक बँक मोठ्या बँकांमध्ये विलीन झाल्या आहेत. यामध्ये देना बँक, कॉर्पोरेशन बँक, अलाहाबाद बँक आणि सिंडिकेट बँक यांचा समावेश आहे.

सरकारी बँकांना खासगी बँक बनवण्यापासून राजकीय पक्ष टाळत आले आहेत, कारण यामध्ये लाखो कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीला धोका राहतो. मात्र सरकारने यापूर्वीच म्हटले आहे की बँका कमी करणे किंवा त्यांचे खाजगीकरण झाल्यास कर्मचार्‍यांच्या नोकऱ्याय जाणार नाहीत.

देशात सहाव्या क्रमांकावर आहे बँक ऑफ इंडिया
देशात बँक ऑफ इंडिया सहाव्या क्रमांकाची बँक आहे. तर सातव्या क्रमांकावर सेंट्रल बँक आहे. यानंतर इंडियन ओव्हरसीज आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचा क्रमांक येतो. बँक ऑफ इंडियाचे बाजार भांडवल 19 हजार 268 कोटी आहे. तर इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे बाजार भांडवल 18 हजार कोटी, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे 10 हजार 443 कोटी आणि सेंट्रल बँकचे 8 हजार 190 कोटी रुपये आहे.

इंडियन ओव्हरसीज बँकची स्थापना 10 फेब्रुवारी 1937 रोजी झाली होती. याच्या एकूण 3800 शाखा आहेत. 7 सप्टेंबर 1906 रोजी बँक ऑफ इंडिया ची स्थापना झाली. ही एक खासगी बँक होती. 1969 मध्ये, 13 इतर बँकांना याच्यासोबत विलीन करुन सरकारी बँक बनवण्यात आल्या होत्या. 50 कर्मचार्‍यांसह बँक सुरू केली होती. त्याच्या एकूण 5,089 शाखा आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्रची सुरुवात 1840 मध्ये झाली. त्यावेळी त्याचे नाव बँक ऑफ बॉम्बे होते. ही महाराष्ट्रातील पहिली व्यावसायिक बँक होती. याच्या 1874 शाखा आणि 1.5 कोटी ग्राहक आहेत. सेंट्रल बँक ची स्थापना 1911 मध्ये झाली. त्याच्या एकूण 4, 69. शाखा आहेत.

संघटनांच्या विरोधाची भीती
सरकारला भीती आहे की, बॅंकांची विक्री झाल्यास बँक संघटना निषेध नोंदवू शकतात, म्हणून एक-एक करुन यांना विकण्याचा प्रयत्न केला जाईल. बँक ऑफ इंडियामध्ये 50 हजार कर्मचारी आहेत तर सेंट्रल बँकेत 33 हजार कर्मचारी आहेत. इंडियन ओव्हरसीज बँकेत 26 हजार कर्मचारी आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 13 हजार कर्मचारी आहेत. अशा प्रकारे या चार बँकांमध्ये एक लाखाहून अधिक कर्मचारी आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कर्मचारी कमी आहेत, त्यामुळे ते खाजगी करणे सोपे होईल.

मोठ्या बँकांवर सरकार नियंत्रण ठेवेल
सरकार आपला बहुतांश हिस्सा मोठ्या बँकांमध्ये रोखून ठेवेल, जेणेकरून त्याचा ताबा कायम राहील. कोरोना कालावधीनंतर बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याची सरकारची योजना आहे. सरकारला या बँकांना NPA मधून हटवायचे देखील आहे. पुढील आर्थिक वर्षात सार्वजनिक बँकांमध्ये 20 हजार कोटी रुपये गुंतवले जातील, जेणेकरुन ते बँकिंग रेग्युलेटरचे नियम पूर्ण करु शकतील. अशा काही सरकारी बँक आहेत ज्या अजुनही PCA च्या कार्यक्षेत्रात आहेत.

जेव्हा बँकेची स्थिती बिघडते आणि नियमांची पूर्तता होत नाही तेव्हा रिझर्व्ह बँक पीसीएवर बँक आणते. मग जेव्हा बँक नियम पूर्ण करते तेव्हा ते पीसीएच्या बाहेर पडते. पीसीए दरम्यान बँक नवीन शाखा उघडू शकत नाही आणि नवीन कर्ज देऊ शकत नाही.