शेतकऱ्यांसाठी २ लाख सौर कृषिपंप; मार्च २०२२ पर्यंतचे पेड पेंडिंग पूर्ण करणार

दैनिक स्थैर्य । दि. २९ सप्टेंबर २०२२ । मुंबई । राज्यातील शेतकऱ्यांना 2 लाख सौर कृषिपंप, मार्च 2022 पर्यंतच्या सर्व शेतीपंप जोडण्यांचा अनुशेष पूर्ण करणे आणि कृषी फिडर सौर उर्जेवर आणणे, असे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत घेण्यात आले.

वांद्रे येथील प्रकाशगड कार्यालयात महाऊर्जा नियामक मंडळाची बैठक उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत झाली, त्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती, तसेच होल्डिंग कंपनीचे तसेच ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. राज्यात 2 लाख सौर कृषिपंपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेंतर्गत 1 लाख मेडातर्फे तसेच महावितरणच्या माध्यमातून 1 लाख सौर कृषिपंपाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे मार्च 2022 पर्यंतचे संपूर्ण पेड पेंडिंग पूर्ण करण्याचे सुद्धा नियोजन करण्यात आले. कृषी फिडरला सौर उर्जेवर आणण्याची योजना आमच्या काळात सुरू करण्यात आली होती, त्याला आता गती देण्यात येणार आहे. त्यात 4 हजार मे.वॅ. चे फिडर सौर उर्जेवर आणण्यात येतील. यामुळे शेतकऱ्यांना 24 तास वीज तर मिळेलच, शिवाय, सबसिडीचा भारसुद्धा कमी होणार आहे. यासाठी जी जागा लागेल, त्यासाठीचे भाडे शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. त्यामुळे त्याला शाश्वत उत्पन्न मिळेल.

राज्यातील ऊर्जेची मागणी, विद्युत संच, शासन राबवत असलेल्या ऊर्जेसंदर्भातील विविध योजना, वीज मंडळाची कामगिरी, वीजेची सद्यस्थिती, विविध थकबाकी, कोळसा, मनुष्यबळ, भविष्यात राबविण्यात येणार प्रकल्प, आधुनिकीकरण, आव्हाने अशा विविध विषयांचा या बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आढावा घेतला. या बैठकीला ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, होल्डिंग कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक, महाऊर्जाचे अतिरिक्त महासंचालक सूरज वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, तसेच ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महानिर्मिती कंपनीत वीजनिर्मितीचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न येत्या काळात करण्यात येईल. सुपरक्रिटीकल प्रकल्प नव्याने तयार करून 2034 पर्यंतचे नियोजन करण्याचा यात प्रयत्न असेल. महावितरण कंपनीत विशेषत: बिलांच्या वसुलीतील घोळ, मीटरचे फोटो न काढणे, सरासरी देयके देणे, असे प्रकार बंद करून जनतेला योग्य दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्याच्या सूचना श्री. फडणवीस यांनी या बैठकीत दिल्या. महापारेषणच्या माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्मिती करण्यात येईल. या सर्व प्रकल्पांचा भविष्यातील संपूर्ण रोडमॅप निश्चित करण्यासंदर्भातील सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या.