सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्याचे – गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांचे निर्देश
दैनिक स्थैर्य । दि. ०२ जून २०२२ । मुंबई । सध्या घडत असलेले सायबर गुन्हे, आर्थिक गुन्हे, सोशल मीडिया आणि ऑनलाइनच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तसेच पोलिसांचं कौशल्य वृद्धिंगत करण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज दिले.
राज्यातील वाढत्या सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना आणि महाराष्ट्र राज्य सायबर सुरक्षा विभागाचा आढावा गृहमंत्री श्री.पाटील यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. या बैठकीस अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ, प्रधान सचिव सुरक्षा संजय सक्सेना, अपर पोलीस महासंचालक सायबर व आर्थिक गुन्हे मधुकर पांडे, अपर पोलीस महासंचालक नियोजन व समन्वय संजय वर्मा,विशेष पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव, सह पोलीस आयुक्त प्रवीण पडवळ यांसह गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सायबर गुन्ह्यांना अटकाव करण्यासाठी राज्यात सायबर पोलीस स्टेशनची निर्मिती करण्यात आली आहे. या माध्यमातून प्रभावीपणे सायबर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विभागाच्या सक्षमीकरणावर विशेष भर देण्यात यावा. सायबर गुन्ह्यांची उकल लवकरात लवकर करता यावी, आरोपीविरोधातील भक्कम पुरावे गोळा करता यावेत तसेच भविष्यात या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजता यावेत यासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचनाही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी यावेळी दिल्या.सायबर गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी राज्यातील पोलिस दलाला व्यापक यंत्र सामग्री देण्यात आलेली आहे. या उपलब्ध साधनसामुग्रीचा परिपूर्ण वापर करावा. तसेच या विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
धार्मिक भावना भडकावणारे, सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारे प्रकार घडल्यास त्यांना तत्काळ अटकाव करावा लागतो यासाठी सायबर स्पेसवरुन संबंधित मजकूर हटविणे आवश्यक असते. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी तसेच गुन्हेगाराला कठोर शासन करण्यासाठी विद्यमान कायद्यातील ज्या कलमांमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. त्यांचा परिपूर्ण अभ्यास करून त्यादृष्टीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही गृहमंत्री यांनी यावेळी दिले. सायबर गुन्ह्यांबाबत तक्रार नोंदविण्यासाठी असलेल्या हेल्पलाईन क्रमांकाची प्रभावी प्रसिद्धी करण्यात यावी. तसेच या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी शासनामार्फत सुरु असलेल्या उपाययोजना, अत्याधुनिक तंत्रप्रणाली आणि व्यवस्थेसंदर्भात जनतेमध्ये जनजागृती करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.या बैठकीत सायबर विभाग सक्षमीकरण, सद्यस्थितीत सुरु असलेलं प्रकल्प आणि अन्य अनुषंगिक बाबींवर सविस्तर चर्चा झाली.
