मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी ठरणार वरदान !

दैनिक स्थैर्य । दि. ०६ जून २०२२ । मुंबई । उपलब्ध जलसंपत्तीचे संरक्षण, संवर्धन व विकास आणि तिचे उपयुक्ततापूर्ण व फायदेशीर व्यवस्थापन म्हणजे जलसंधारण होय. पृथ्वीच्या पृष्ठाचा 71 टक्क्यांपेक्षा अधिक भाग पाण्याने व्यापलेला आहे. पाण्याच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मांमुळे प्राणिजीवन, वनस्पतीजीवन, मानवीजीवन आणि आधुनिक संस्कृती यात पाण्याला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण अचल असल्यामुळे वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दरडोईप्रमाण सारखे घटत आहे. पाण्याचा पुरवठा अपुरा वाटत असल्यामुळे जगात शास्त्रशुद्ध पद्धतीनुसार पाण्याच्या व्यवस्थापनाची म्हणजे जलसंधारणाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पाऊस व हिम या रूपाने पृथ्वीवर पाणी उपलब्ध झाल्यापासून त्याच्या प्रवाह आणि साठ्यावर नियंत्रण ठेवून त्यापासूनचा धोका कमी करणे व त्या पाण्याचे नियमन करून ते योग्य प्रमाणात आवश्यक तेथे आणि आवश्यक त्या वेळी उपलब्ध करणे हे जलसंधारणाचे मुख्य कार्य असते.जलसंधारणाच्या योजना आखण्यात व त्या पार पाडण्यात स्थापत्य अभियांत्रिकी व कृषी चा विशेष आणि मुख्य भाग असला, तरी इतर अनेक शास्त्रांतील तज्ञांचीही मदत आवश्यक असते.

राज्‍यातील ग्रामीण भागातील हरित ग्रामीण महाराष्‍ट्राची उभारणी करण्याबरोबरच जलसंधारणाची कामे गतीने करण्यावर भर देण्यात येत आहे. हे करीत असताना सामाजिक वनीकरणास प्रोत्‍साहन देणे. मर्यादित साधनसंपत्‍तीच्‍या प्रभावी शास्‍त्रीय व्‍यवस्‍थापनासाठी पाणलोट निहाय मृद व जलसंधारणांच्‍या प्रथांना प्रोत्‍साहन/ चालना देण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण कार्यक्रमांमध्ये लोकसहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रम येणाऱ्या काळात आखण्यात येणार आहेत.

गेल्या दोन वर्षात राज्यात जलसंधारणाची अनेक कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना, नवीन जलसंधारण योजना, जलसंधारण प्रकल्पांची दुरुस्ती इत्यादी कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. राज्यातील जलसंचय वाढीबरोबरच जमीनीची धूप थांबविण्यासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यावर भर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून  0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या सुमारे 1 लाख प्रकल्पांचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. परंतु किरकोळ दुरुस्ती अभावी अनेक प्रकल्पांची साठवण व सिंचन क्षमता कमी झालेली असल्याने या प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीची मोहीम हाती घेण्याच्या उद्देशाने “ मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम ”  ही योजना आखण्यात आली. यामध्ये जलसंधारण, जलसंपदा, कृषी, पाणीपुरवठा विभाग व सर्व जिल्हा परिषदा  यांच्याकडील प्रकल्पांची विशेष दुरुस्ती जलसंधारण विभागामार्फत करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

 प्रथम टप्यात 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या 8000 योजनांच्या दुरुस्तीसाठी रु.1400 कोटींच्या आराखड्याला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे सुमारे 8 लक्ष टीएमसी पाणी साठवण क्षमता व 17 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. सिंचनातून समृद्धी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी हाती घेतलेली मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक तलावांची डागडुजी, दुरुस्ती करुन साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन केले तर पाणीसाठ्यात वाढ होते. या अडवलेल्या आणि साठवलेल्या पावसाच्या पाण्याच्या माध्यमातून सिंचन क्षेत्र वाढतानाच पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न मार्गी लागतो आणि त्यामुळेच भविष्यकालीन उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येत आहे.मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेसाठी सन 2021-22 या वर्षासाठी रु.720 कोटी तर 2022-23 या वर्षासाठी रु.700 कोटींची तरतुद केलेली आहे.  दि. 31 मार्च 2022 पर्यंत जलसंधारण विभाग व जिल्हा परिषदा यांच्याकडील 4073 प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असून याची किंमत रु.1040 कोटी आहे. यातील जास्तीत जास्त प्रकल्पांची दुरुस्ती मान्सुनपूर्वी करण्याचे नियोजन आहे.  

प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक स्थिती, जमिनी, सिंचन स्रोत समान नसतात. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीनुसार मृद व जल संधारणाचे उपाय अवलंबणे गरजेचे आहे. मृद्‌ व जलसंधारण कामांच्या निर्मितीमध्ये तसेच देखभाल दुरुस्तीमध्ये लोकसहभाग फार महत्त्वाचा असतो. सध्या भूजलाचा उपसा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र त्याप्रमाणात भूजलाचे पुनर्भरण होत नाही. परिणामी, भूजलपातळी खोल जात आहे. पडलेल्या पावसाच्या पाण्याचे संधारण करणे अतिशय महत्त्वाचे असते. मृदसंधारणासाठी डोंगर उतारावर व पडीक जमिनीवर सलग समतल चर, बांधबंदिस्ती, नालापात्रात माती आणि सिमेंटचे बांध तसेच खोदतळे यासारखे कामे करणे गरजेचे आहे. यामुळे विहिरीतील पाणीपातळीत वाढ होऊन सिंचनक्षेत्रात वाढ होते. परिणामी, पिकांच्या उत्पादकतेतही वाढ होते. जलसंधारणासाठी करण्यात येणाऱ्या उपायांमध्ये समपातळीवरील बांध, समपातळीरेषेवरील चर, घळ नियंत्रण बांधकाम, नाला बांध, गॅबियन, सिमेंट बंधारे, नाला सरळीकरण, शेततळ्याचा समावेश होतो. शास्त्रीय पद्धतीने या उपाययोजना करण्यावर राज्य शासनामार्फत भर देण्यात येत आहे.

जलसंधारणाच्या दृष्टीने नालाबांध अत्यंत महत्त्वाचा असतो. नाल्यातून वाहून येणारे पाणी पावसाळयानंतर नाल्यात साठून राहते, हे पाणी जमिनीत मुरल्यामुळे बांधाच्या आसपासच्या भागातील विहिरीच्या पाणी पातळीत वाढ होते. त्यामुळे पाणी साठवण क्षमता कायम राहण्यास मदत होते. ज्या ठिकाणी पाण्याचा साठा अधिक होऊ शकेल आणि वाहणाऱ्या पाण्याचे कमी रुंदीचे पात्र लक्षात घेऊन असे बंधारे लोकसहभागातून बांधण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

 

जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यावर भर

— मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख

      राज्यातील अनेक जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन केल्याने विकेंद्रित जलसाठे निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. भूजल पातळीत वाढ होण्याबरोबरच संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेमधून जलसंधारण, जलसंपदा, कृषी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग आणि जिल्हा परिषदांकडील 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या सुमारे 16 हजार जलसंधारण प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. याशिवाय राज्यात 0 ते 600 हेक्टर सिंचन क्षमता असणारे 97 हजारांहून अधिक प्रकल्प बांधण्यात आले आहेत. यामध्ये सिमेंट नाला बांध, माती नाला बांध, कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे, गावतळे, पाझर तलाव, साठवण तलाव, लघुसिंचन योजना कामांचे, बांधकामानंतर किरकोळ दुरुस्तीअभावी अनेक प्रकल्पांची साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता कमी झाली असल्याचे दिसून आल्याने ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.

 

पावसाच्या पाण्याच्या माऱ्याने, पाण्याच्या वेगवान प्रवाहाने तसेच वाऱ्याच्या झोताने जमिनीतील क्रियाशील सूक्ष्म कण, तसेच माती अनेकदा वाहून नेली जाते. या शेतजमिनीच्या धुप होण्याने मातीची घट थांबविणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी ढाळीचे बांध करुन पावसाचे पाणी अडवले जाऊन जमिनीतील वाहून जाणारे मातीचे कण, तसेच ओलावा जमिनीतच साठवण्याचे काम करण्यास प्राधान्य असणार आहे. पाणलोट क्षेत्रातील डोंगराच्या उताराहून खालील भागात वेगात वाहत येणारे पाणी समपातळी चरामध्ये अडवल्याने पाण्याचा वेग कमी होतो. तसेच पाण्याबरोबर वाहत आलेली माती चरामध्ये साठून राहिल्यामुळे झाडांची वाढ चांगली होते. समपातळी चरामध्ये साठलेली माती ही दर तीन वर्षांनी काढून टाकून चर पुन्हा पूर्वीप्रमाणे होतील याप्रमाणे व्यवस्थापन ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना विभागामार्फत करण्यात येणार आहेत.   

वर्षा फडके– आंधळे,

विभागीय संपर्क अधिकारी (मृद व जलसंधारण),

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय