महिलांच्या विकासाचा महामार्ग – ‘माविम’

दैनिक स्थैर्य । दि. ३१ मे २०२२ । सातारा ।महिला आर्थिक विकास महामंडळ ही राज्यातील महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी काम करणारी, त्यांना सक्षम करणारी महत्त्वाची यंत्रणा आहे. ग्रामीण महिलांचे संघटन, त्यांची क्षमता बांधणी, उद्योजकता विकास यासाठी माविमकडून काम केले जाते. महिलांमध्ये आत्मविश्‍वास वाढवून त्यांचा उद्योजकीय विकास घडवून आणणे, त्यांना सातत्याने रोजगाराच्या संधी आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे. त्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंची बाजारपेठेशी सांगड घालून देण्याचे काम माविम करते.

माविमची स्थापना व कार्य

महिला आर्थिक विकास महामंडळ हा महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम आहे. या महामंडळाची स्थापना सन 1975 साली महिला सक्षमीकरण हे ध्येय नजरेसमोर ठेऊन केली आहे. 20 जानेवारी 2003 रोजी या महामंडळास महाराष्ट्राची महिला विकासाची शिखर संस्था म्हणून घोषित केले आहे. महामंडळ महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली राज्यातील 10 हजारहून अधिक गावे व 259 शहरात कार्यरत आहे. सप्टेंबर 2021  पर्यत विविध योजना अंतर्गत 1.50 लाख स्वयंसहायता बचत गटांची निर्मिती करून 17.51 लाख महिलांना संघटीत केले आहे. या महिलांना विविध बँकाकडून रुपये 4700 कोटी इतके बँक कर्ज उपलब्ध करून दिले असून, त्याची परतफेडीची टक्केवारी 99.5 टक्के इतकी आहे. एकूण महिलांपैकी 8.50 लाख महिला शेती व  बिगर शेतीवर आधारित उद्योग व्यवसायात गुंतल्या आहेत.

महिला आर्थिक विकास महामंडळाने स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी बचतगटासारख्या माध्यमांचा उपयोग केला आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महिला बचत गट मोहिमेचे बळकटीकरण करणे व महिला बचत गट भवन निर्माण करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. माविम आता महिलांच्या वैयक्तिक विनातारण कर्जासाठी प्रयत्नरत असून या उपक्रमात सारस्वत बॅकेने माविमसोबत सहकार्याचे पहिले पाऊल उचलले आहे. महामंडळाने आतापर्यंत विविध योजनेअंतर्गत  महिलांचे राज्यभर प्रभावी संघटन उभे केले असून या माध्यमातून 18 लाख महिलांचे महाराष्ट्रामध्ये 361 फेडरेशन नोंदणीकृत केले आहेत. यापैकी 80 टक्के फेडरेशन हे स्वबळावर सुरु असून महिलांचे शिक्षण, संपत्ती व सत्तेतील समान भागिदारी हे ध्येय बाळगून शाश्वत विकासाचे काम करणारे माविम देशात अग्रेसर आहे. -महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

माविमचे महत्त्वपूर्ण प्रकल्प व उपक्रम

नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण उद्यम विकास प्रकल्प

राज्यातील १० लाखाहून अधिक गरीब व  गरजू महिलांना आर्थिक दृष्टीने सक्षम  करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व आंतरराष्ट्रीय  कृषी विकास निधी IFAD सहाय्यित नव तेजस्विनी महाराष्ट्र  ग्रामीण उद्यम विकास प्रकल्प राबविण्यास 4 जानेवारी 2021 रोजी मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी 523 कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. या प्रकल्पाच्या उपक्रमांना सुरुवात झालेली असून यामध्ये प्रामुख्याने  प्रकल्पासाठी बेसलाईन सर्वे पूर्ण करण्यात आला आहे, 241 उपप्रकल्पांना  मंजुरी देण्यात आली असून  त्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात करण्यात आलेली आहे. 

तेजश्री फायनान्शिअल सर्व्हिसेस

समा‍जातील अतिगरीब महिलांच्‍या गरजा  लक्षात घेऊन त्‍यांना विकासाच्‍या प्रक्रियेमध्‍ये आणणे, तसेच कर्जाच्‍या विळख्‍यामध्‍ये अडकलेल्‍या कुटुंबांना त्‍यामधून बाहेर काढण्‍यासाठी व शाश्‍वत विकासाचा मार्ग अवलंबण्‍यासाठी राज्याच्या नियोजन विभागाच्‍या सहाय्याने तेजश्री फायनान्शिअल सर्व्हिसेस हा कार्यक्रम सन २०२० पासून  राज्यातील मानव विकास मिशन अंतर्गत समाविष्‍ट निवडक 125 तालुक्यात पुढील 03 वर्ष राबविण्यात येत आहे. या योजनेकरिता तीन वर्षासाठी रुपये 68.53 कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत रु.55 कोटी इतका निधी माविमला प्राप्त झाला आहे.

अल्पसंख्याक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम

राज्यातील अल्पसंख्याक  समाजातील महिलांच्या विकासासाठी, अल्पसंख्याक विकास विभागाने , माविममार्फत पहिल्या टप्प्यातील निवडक 10 जिल्ह्यात राबविलेल्या प्रायोगिक कार्यक्रमाचे महत्व लक्षात घेऊन हा  कार्यक्रम पुढील 5 वर्षासाठी विस्तारित करण्यात आला आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात अल्पसंख्याक विभागाने नविन 14  जिल्ह्यांसाठी एकूण 2800 गट निर्मितीचा नविन कार्यक्रम मंजूर केलेला आहे.

पंडित दीनदयाळ उपाध्‍याय अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान

महिला आर्थिक विकास महामंडळ केंद्र पुरस्कृत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजिविका या प्रकल्‍पामध्‍ये संसाधन संस्‍था म्‍हणून भूमिका बजावते व सदर प्रकल्‍प राज्‍याच्‍या 34 जिल्‍ह्यांतील 259 शहरांत राबविण्‍यात येतो. या प्रकल्पाचा अभियान कालावधी 2024 पर्यंत राहील. या प्रकल्‍पात शहरातील गरीब व त्‍यांच्‍या संस्‍थांचे बळकटीकरण करणे व त्‍यांना क्षमतावृध्‍दीपर प्रशिक्षण देणे अशी माविमची भूमिका राहील.

महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्रामीण जीवनोन्‍नती अभियान

महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्रामीण जीवनोन्‍नती अभियानाअंतर्गत ठाणे (भिवंडी, शहापूर), सोलापूर (माळशिरस,मोहोळ) व गोंदिया (सालेकसा, तिरोडा) या तीन जिल्‍हयामध्‍ये एकूण सहा तालुक्‍यांकरिता तीन वर्षासाठी तांत्रिक तज्ज्ञ व अंमलबजावणी संस्‍थाही निवड करण्‍यात आलेली आहे. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी माहे मार्च 2023 पर्यंत राहील.

माविमने कोरोना काळात केलेली विशेष कामगिरी

जगभरात व देशात हाहाकार माजविलेल्या कोरोना महामारी काळातही महामंडळाचे अधिकारी कर्मचारी आणि माविमने बांधणी केलेल्या लोकसंस्थांनी,सामाजिक सुरक्षा, अन्न सुरक्षा व आर्थिक सुरक्षा या दृष्टीने महत्त्वाचे कार्य केले आहे.माविमने मुख्यमंत्री सहायता निधीस 11.35 लाख मदत केली. 

बचत गटातील उत्पादनांना बाजारपेठकरिता माविमचा ई बिझनेस उपक्रम

ग्रामीण शेतकरी आणि शेतीमाल उत्पादक महिलांना त्यांच्या शेतमालाला बाजार संलग्नता आणि जास्तीत जास्त बाजारभाव मिळाला पाहीजे याकरिता ‘विकेल ते पिकेल’ या ब्रिदवाक्याच्या धर्तीवर “ई बिझनेस” उपक्रमाची ॲपद्वारे सुरवात करण्यात आली. या  प्रणालीमध्ये खरेदीदार नोंदणी करू शकतील, ज्यामुळे शेतकरी व खरेदीदार यांच्यात  खरेदी-विक्री होण्यास मदत होईल.

आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय बाजारपेठेत माविमच्या बचतगटाची उत्पादने

व्यापार वृध्दी संस्था नवी दिल्ली यांच्यामार्फत प्रगती मैदान, नवी दिल्ली येथे नोव्हेंबर 2021 भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा आयोजित करण्यात आला होता. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या बचत गटांनी तयार केलेल्या हस्तकलेच्या वस्तू महाराष्ट्र दालनात विक्रीकरिता पाठविल्या. राज्यातून ठाणे व चंद्रपूर जिल्हयातील सीएमआरसीने सहभाग नोंदवला आणि वारली कलाकृती तसेच कार्पेट आर्ट ची उत्पादने प्रदर्शन व विक्रीसाठी ठेवण्यात आली होती. या उत्पादनांना चांगली मागणी मिळाली.

दुबई येथील वर्ल्ड एक्स्पो मध्ये माविमचे कंपन्यासोबत सामंजस्य करार

माविम आपल्या ई-बिझनेस प्लॅटफॉर्मद्वारे महिला सक्षमीकरणासाठी काम करत असून त्यासाठी बाजारपेठेतील संबंध विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याच्या अनुषंगाने, वर्ल्ड एक्स्पो दुबई येथे माविमने तीन सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. या सामंजस्य कराराद्वारे, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील महिला शेतकऱ्यांकडून कृषी मालाच्या खरेदीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

 

शैलजा पाटील ,

सहायक संचालक,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय