
स्थैर्य, 12 फेब्रुवारी, सातारा : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची निवडणूक रोखण्यासाठी विरोधी गटाने केलेले सर्व प्रयत्न पूर्णतः अयशस्वी ठरले आहेत. परिषदेचे सभासद नसलेल्या राजकुमार भानुदास धुरगुडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका निवडणुका थांबवण्याचे कोणतेही संयुक्तिक कारण नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे मसापच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याबाबत मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह सुनिताराजे पवार, कोषाध्यक्ष विनोद कुलकर्णी यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, मसाप बाबत विरोधकांनी नेहमीच दुहेरी भूमिका घेतली . एका बाजूने निवडणुका घेत नाहीत असा आरोप करायचा आणि दुसरीकडे निवडणुक घेतल्या की त्या बेकायदेशीर असल्याचे स्वत:च ठरावयाचे. त्याबाबत धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय येथे याचिका दाखल करायच्या. या याचिकेच्या माध्यमातून निवडणुका होऊ नयेत, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायचे. परिषदेची निवडणूक जिंकता येत नाही हे लक्षात आल्याने प्रशासक आणून परिषदेचा ताबा मिळवायचा परंतु विरोधकांचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे उधळला गेला आहे. सर्वोच्च न्यायलयाच्या निकालामुळे निवडणुका स्वच्छ, पारदर्शक आणि नियमानुसार होत असून ही निवडणुक वैध आणि कायदेशीर मार्गाने होत असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. कोणत्याही बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब झाला असता तर न्यायालयाने त्याची दखल निश्चित घेतली असती. मोघम आरोप करायचे आणि नुसते बेकायदेशीर, बेकायदेशीर अशी आवई उठवायची हा विरोधकांचा कावा उघड झाला आहे.
जनतेच्या आणि सभासदांच्या मनात गैरसमज पसरवण्याच्या विरोधकांच्या प्रयत्नाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे चपराक बसली आहे. धुरगुडे आणि त्यांच्या बोलवित्या धन्यांनी कारण नसताना परिषदेला लक्ष करु नये, साहित्य संस्थांमध्ये राजकारण आणू नये, गैरमार्गाने संस्था ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करु नये, विद्यमान कार्यकारी मंडळाने केलेले काम, साहित्य संस्थांची जपलेली स्वायत्तता आणि संस्था मराठी भाषक विचारांच्या हाती रहावी, पहिलीपासून हिंदीचे समर्थन करणार्यांच्या हाती जाऊ नये यासाठी घेतलेली घेतलेली ठाम भूमिका निवडणुकीत निर्णायक ठरणार आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे त्यांचे पितळ उघडे पडले असून मतपेटीतूनही सभासद याबाबत निर्णायक कौल देतील. सभासद टीका करणार्यांपेक्षा काम करणार्यांच्या पाठीशी उभे राहतील असा विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयात परिषदेचे वकील ड. यशवंत पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ड सागर पाहुणे पाटील यांनी युक्तीवाद केला.
