जिल्हा परिषद प्रभाग रचना जाहीर, आता सर्वांना आरक्षणाचे वेध; जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार

स्थैर्य, गिरवी, दि. २९ ऑगस्ट, अनिलकुमार कदम : सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची पहिली पायरी म्हणून अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. मात्र, आता सर्वच राजकीय पक्षांचे आणि इच्छुकांचे लक्ष आरक्षण सोडतीकडे लागले असून, ही सोडत जाहीर झाल्यानंतरच जिल्ह्यातील बदललेल्या राजकीय समीकरणांना खरा आकार येणार आहे. नवीन प्रभाग रचनेमुळे अनेक विद्यमान आणि इच्छुक उमेदवार प्रभावित झाले असून, राजकीय जुळवाजुळवीला वेग आला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेतील फुटीनंतर जिल्ह्याच्या राजकारणाचा पोत पूर्णपणे बदलला आहे. सत्ताधारी महायुतीने जिल्ह्यातील आपली पकड मजबूत करण्यासाठी चार कॅबिनेट मंत्रीपदे दिली आहेत. बांधकाम मंत्री श्रीमंत शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे (दोघेही भाजप), पालकमंत्री शंभुराज देसाई (शिवसेना शिंदे गट) आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील (राष्ट्रवादी अजित पवार गट) यांची प्रतिष्ठा या निवडणुकीत पणाला लागणार आहे. आपापल्या पक्षाचे वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी या चारही मंत्र्यांची ही एक राजकीय अग्निपरीक्षाच ठरणार आहे.

एकीकडे महायुती असली तरी, जिल्हा परिषदेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात पडद्यामागे सुप्त संघर्ष सुरू होण्याची शक्यता राजकीय जाणकार वर्तवत आहेत. भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि शिवसेना (शिंदे गट) या तिन्ही पक्षांची स्वतंत्रपणे ताकद वाढवण्याची महत्त्वाकांक्षा या निवडणुकीत राजकीय रस्सीखेच निर्माण करू शकते.

दुसरीकडे, या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी विरोधी गोटातही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटासोबत आघाडी करण्याच्या तयारीत आहे. महायुतीतील घटक पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवल्यास, काँग्रेस आणि शरद पवार गटाच्या आघाडीला राजकीय फायदा मिळू शकतो, असा अंदाज बांधला जात आहे.

सध्या सर्वच पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते सणासुदीच्या काळात जनसंपर्क वाढवत आहेत. नवीन प्रभाग रचनांचा अभ्यास करून संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी सुरू आहे. मात्र, आरक्षण सोडत जाहीर झाल्याशिवाय कोणताही नेता किंवा कार्यकर्ता आपली अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यास तयार नाही. आरक्षणानंतरच जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींना प्रचंड वेग येईल आणि अनेक धक्कादायक राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक वर्तवत आहेत.