ग्रामसभेबाबत जिल्हा परिषदेचे अधिकारीचं आले अडचणीत; सुशांत मोरे यांची कारवाईची मागणी
दैनिक स्थैर्य । दि.२५ जानेवारी २०२२ । सातारा । दि.२६ जानेवारी रोजी ग्रामसभा घेतली नाही तर कायद्यात सरपंच अपात्र ठरु शकतो. ग्रामसभेची नोटीस ७ दिवस आधी काढणे, बंधनकारक असताना दि.२६ रोजीची सभा घेण्याबाबत जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना मार्गदर्शक सूचना दिल्या नाहीत. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात ग्रामसभा घेण्यासाठी सुचना दिल्या आहेत. उद्या सभा होणार आणि त्यासाठी आदल्या दिवशी मार्गदर्शक सूचना दिल्या जाणार, हे कर्तव्य शुन्य असलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे हा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केली आहे.
सध्या कोरोनाचा वाढता संसर्ग यापेक्षा त्याबाबत असणारी साथ रोग प्रतिबंधात्मक नियमावलीची धास्ती जास्त आहे. शाळा सुरू झाल्या मात्र ग्रामसभा घेण्यासाठी काय करावे, याबाबत जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी अद्यापही जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीना कळविलेले नाही. सभेची सात दिवस आधी नोटीस बजावली पाहिजे, दवंडी दिली पाहिजे. सभा घेण्याची जबाबदारी असणाऱ्या सरपंच, ग्रामसेवकांनी काय कार्यवाही करावी, याबाबत जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी काहीच मार्गदर्शक सुचना दिल्या नसल्याने आधीच उत्साह त्यात खोडा अशी अवस्था झाली आहे.
अनेक सरपंच, ग्रामसेवकांनी संपर्क करून माहिती घेतली जिल्हा परिषदेकडून सुचना आल्या नाहीत. त्या येतील, तशीच सभा घेतला जाईल. यातून कायद्याच्या चौकटीत सभा न घेता अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराप्रमाणे दि.२६ जानेवारीची सभा होणार असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे या कायद्याचा अवमान असून तो करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा, याविरोधात योग्य ठिकाणी तक्रार करणार असल्याचे सुशांत मोरे यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेने सुचना न दिल्याने सर्व ग्रामपंचायतींनी वाँर्डसभा, महिला सभा या कागदोपत्री दाखवल्या असल्याची संशय व्यक्त केला जातो.याला हेच बेजबाबदार अधिकारी जबाबदारी असून याप्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, असे सुशांत मोरे यांनी मागणी केली आहे.
