जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच बिगुल वाजलं; निवडणूक आयोगाकडून आदेश जारी

दैनिक स्थैर्य । दि.१९ नोव्हेंबर २०२१ । सातारा । जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची मुदत संपत आली असताना मतदारसंघ रचनेचा निर्णय न झाल्याने सदस्य चिंतेत होते. सभागृहाची मुदत वाढणार, प्रशासक येणार अशीही चर्चा होती. दरम्यान, सन २०२२ मध्ये मुदत संपणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी सध्या प्रारूप मतदारसंघ रचना तयार करण्यात यावी, असे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य काहीशे सुखावले असून काही सदस्य मात्र मतदारसंघ बदलण्याची शक्यता असल्याने अस्वस्थ झालेले आहेत.

राज्य शासनाने जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा आरक्षण तसेच एकूण आरक्षण ५० टक्केबाबत संबंधित अधिनियमामध्ये सुधारणा केली आहे. सदरील निर्णयाच्या अधिन राहून निवडणुकीचे कामकाज होणार आहे. जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील मागील सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर हद्दीत विविध बदल झाले आहेत. मतदारसंघ आरक्षण व सोडत कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता व निवडणुका मुदत समाप्तीपूर्वी पार पाडणे शक्य व्हावे, यासाठी सध्या प्रारूप मतदरासंघ रचना तयार करण्यात येणार आहे. ही रचना तयार करण्याची कार्यवाही ३० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया आणि नागपूर हे जिल्हे वगळता अन्य सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक होणार आहे. सातारा जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील विविध पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी फेब्रुवारीत रणांगण रंगणार आहे. या निवडणुकीची तयारी सर्वच पक्षांकडून गेल्या सहा महिन्यांपासून जोरदारपणे सुरू असून, विविध पक्षांतील मातब्बरांना आपल्या पक्षात आणण्याची रस्सीखेच सुरू आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडतील की काय, अशी एक शंका उपस्थित केली जात होती, परंतु निवडणूक आयोगाने वेळेतच निवडणुका होतील, असे संकेत आदेशातून दिले आहेच. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे रचना करायची असल्यामुळे चालू मतदारसंघ संख्येमध्ये बदल होणार नाही, अशीच शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी काढलेल्या आदेशात तीस नोव्हेंबरपूर्वी प्रभागरचना तयार करण्यात यावी, असे म्हटले आहे. प्रभागरचना आणि आरक्षण सोडतीची कार्यवाही करण्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता निवडणुका या मुदत समाप्तीपूर्वी पार पडणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी आदेशात म्हटले आहे.