शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांमधून शासकीय ठेवी तत्काळ काढा! जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांचे कडक निर्देश
कृषी क्षेत्राला कर्जपुरवठा करण्यास हयगय करणाऱ्या बँकांमधून शासकीय ठेवी काढून घेण्याचे कडक निर्देश सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी ‘जिल्हा बँकर्स समिती’च्या बैठकीत दिले आहेत. तसेच ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या बँकांची थेट आरबीआयकडे (RBI) तक्रार करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
स्थैर्य, सातारा, दि. 26 मार्च : कृषी क्षेत्रासाठी आणि शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यास ज्या बँका टाळाटाळ किंवा हयगय करतील, अशा बँकांमधून सर्व ‘शासकीय ठेवी’ तत्काळ काढून घेण्यात याव्यात. त्याऐवजी ज्या बँका कृषी, शासकीय योजना आणि उपक्रमांना प्राधान्याने वित्तपुरवठा करतात, अशाच बँकांमध्ये शासकीय ठेवी ठेवण्याचे अत्यंत स्पष्ट आणि कडक निर्देश सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात आयोजित ‘जिल्हा बँकर्स समिती’च्या बैठकीत ते बोलत होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विश्वास सिद्ध, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक नितीन तळपे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उमेश दंडगव्हाळ, नाबार्डच्या दिपाली काटकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पीक कर्ज वितरणाचा आढावा आणि नाराजी:
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सन २०२५-२६ च्या पीक कर्ज वितरणाचा सविस्तर आढावा घेतला.
-
एकूण उद्दिष्ट: या वर्षासाठी पीक कर्ज वितरणाचे एकूण उद्दिष्ट ३,८०० कोटी रुपयांचे आहे.
-
खरीप हंगाम: खरिपासाठी २,३२५ कोटींचे उद्दिष्ट होते, ज्याच्या तुलनेत २,१११ कोटी ५६ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्यात आले आहे.
-
रब्बी हंगाम: रब्बीसाठी १,४७५ कोटींचे उद्दिष्ट असताना १५ मार्च २०२६ अखेर केवळ ५१ टक्के म्हणजेच ७४८ कोटी ३८ लाखांचेच कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. या आकडेवारीचा आढावा घेत, ज्या बँकांनी पीक कर्ज वितरणात उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टीने समाधानकारक कामगिरी केली नाही, त्यांच्यावर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती’मध्ये जिल्हा राज्यात अग्रेसर राहावा:
‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ हा जिल्ह्याच्या दृष्टीने उद्योग निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. गतवर्षी या योजनेत सातारा जिल्हा राज्यात अग्रेसर राहिला होता.
-
यावर्षी २,११४ प्रकरणांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी १,७७२ प्रकरणे बँकांकडे पाठविण्यात आली आहेत.
-
यातील ७८८ प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित आहेत. तरी जास्तीत जास्त प्रकरणे मार्च अखेरपर्यंत मंजूर करून या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत जिल्हा राज्यात अग्रेसर राहील, यासाठी सर्व बँकांनी गांभीर्याने प्रयत्न करावेत आणि जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापकांनी याचा पाठपुरावा करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच, मार्चअखेरपर्यंत विविध महामंडळांकडील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
कर्ज नाकारल्यास लेखी कारण देणे बंधनकारक!
बँकांनी कर्ज प्रकरणे नाकारताना अर्जदाराला केवळ ‘तोंडी’ सांगून चालणार नाही. जी प्रकरणे मंजूर होऊ शकत नाहीत, त्यातील नेमक्या ‘त्रुटी’ काय आहेत, याची सविस्तर माहिती संबंधित अर्जदाराला ‘लेखी स्वरूपात’ देणे बँकांना बंधनकारक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
आरबीआयकडे (RBI) थेट तक्रार करण्याचे आदेश:
महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाने उद्दिष्टापेक्षा अत्यंत कमी प्रस्ताव बँकांकडे सादर केल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, ज्या बँकांनी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पूर्ण केले आहे, अशा बँकांविरोधात थेट ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’कडे (RBI) लेखी तक्रार करण्याचे कडक आदेश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी बैठकीत दिले आहेत.
दरम्यान, या बैठकीत सन २०२६-२०२७ च्या ‘संभाव्यतायुक्त ऋण योजनेच्या आराखड्याचे’ लोकार्पणही जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.
