मुलींच्या विवाहाचे किमान वय बदलणार, सर्व धर्मांसाठी लागू? 42 वर्षांनंतर क्रांतिकारी बदलाचा आराखडा तयार

 

स्थैर्य, दि.१७: सर्वप्रथम लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना, त्यानंतर अर्थसंकल्पाच्या वेळी आणि आता शुक्रवारी अन्न व कृषी संघटनेच्या (एफएओ) कार्यक्रमात… पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत मुलींच्या विवाहाच्या किमान वयात बदल करण्याचा पुरस्कार करत आहेत. सरकारने ४ जून रोजी या संदर्भात विचार करण्यासाठी जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दलाची स्थापनाही केली होती. पंतप्रधानांनी शुक्रवारी आपल्या भाषणात सांगितले की, कृती दलाचा अहवाल आल्यानंतर सरकार निर्णय घेईल. विश्वसनीय सूत्रांनुसार, संबंधित अहवाल तयार असून तो लवकरच सरकारला सोपवला जाईल. सध्या मुलींच्या विवाहाचे किमान कायदेशीर वय १८ तर मुलांच्या लग्नाचे वय २१ वर्षे आहे. मुला-मुलींच्या लग्नासाठीच्या किमान वयात फरक काय आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च व दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली आहे.

कोणत्या बाबींत बदल…त्याचे महत्त्व काय?

1. मुलींच्या लग्नाचे किमान वय प्रत्येक वर्ग व धर्मासाठी बदलले जावे

याचे महत्त्व : मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात मुलींसाठी निकाहचे वय मासिक पाळी आल्यावर ठरते. गुजरात हायकोर्ट २०१४ मध्ये ही व्यवस्था दिली होती की, मुस्लिम समाजातील मुलगा-मुलगी १५ वर्षांवर असतील तर ते वैयक्तिक कायद्यानुसार लग्न करण्यास योग्य ठरतात.

2. लग्नाच्या किमान वयाेमर्यादेचे उल्लंघन आता गुन्ह्याच्या श्रेणीत यावे

याचे महत्त्व : देशात अद्यापही लहान वयात लग्न करणे अमान्य आहे, मात्र ते बेकायदेशीर वा गुन्ह्याच्या श्रेणीत नाही. असे लग्न अमान्य घोषित केले जाऊ शकते. किमान वयाआधी लग्न करणे गुन्ह्याच्या श्रेणीत आणल्यास कोणताही वर्ग-समाज त्याला अपवाद ठरणार नाही.

3. लैंगिक हिंसाचार कायद्यात दुरुस्ती करून अपवाद हटवला जावा

याचे महत्त्व : निर्भयाकांडानंतर लैंगिक हिंसाचार कायद्यात १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणीशी तिच्या सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवले तरी त्यास बलात्काराच्या श्रेणीत ठेवले आहे. मात्र, या कायद्यात १५ ते १८ वयाच्या मुलीशी तिचा पती संबंध ठेवत असेल तर अत्याचार मानले जाणार नाही. कायदा बदलल्यास ही व्यवस्थाही संपुष्टात येऊ शकते.

माता मृत्युदर घटवण्याचा उद्देश

बदल हा सर्व वर्ग आणि धर्मांना समान पद्धतीने लागू व्हावा आणि यासोबत लैंगिक हिंसाचार कायद्यातील असा भाग बदलला जावा, ज्यात १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी संबंध निर्माण झाल्यास ती कृती बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाही. कृतिदलासमोर आलेल्या विषयांत या विषयाचाही समावेश होता. कृती दलाशी संबंधित सूत्रांनुसार, सर्व बिंदूंवरील विचारानंतर शिफारशी निश्चित केल्या जातील. सरकारचा उद्देश देशात मातृत्व मृत्युदर घटवणे आणि मुलांची पोषणाची स्थिती सुधारणे हा आहे.

कृती दलाने लग्नाच्या वयास माता मृत्युदर व स्त्री-पुरुष प्रमाणाशी जोडले

कृती दलाने लग्नाच्या वयास बाल मृत्युदर, माता मृत्युदर, प्रजनन दर, स्त्री-पुरुष प्रमाण आणि सामाजिक सुरक्षेच्या मानकांशी जोडले. तसेच याबाबतची शिफारस केली की, समाजातील कोणत्याही वर्गास कमकुवत स्थितीत सोडले जाऊ शकत नाही. कृती दलाने आपल्या शिफारशी लागू करण्यासाठी एक विस्तृत आराखडा सुचवला आहे, त्यात प्रत्येक शिफारशीसाठी टाइमलाइन दिली आहे. कृती दलाने असे कायदे व सहायक कायद्यांची यादी दिली आहे, ज्यात बदल करणे आवश्यक ठरते.