स्थैर्य, मुंबई, दि.१९: भटक्या विमुक्त जाती-जमातीसाठी असलेल्या जाचक जातपंचायतीच्या विरोधात येणाऱ्या तक्रारींबाबत सकारात्मक पद्धतीने गुन्हे नोंदविण्याचे निर्देश संबंधित पोलिस यंत्रणेला देण्यात यावे. कायद्याच्या चौकटीत काम करणे आवश्यक असून, या जातपंचायतीविरोधी तज्ज्ञांची अभ्यास समिती तयार करण्यासाठी शिफारस करण्यात येईल, असे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.निलम गोऱ्हे यांनी आज सांगितले. जातपंचायतीकडून होणाऱ्या अन्यायाबाबत व त्याबाबतचे कायदे यासंदर्भात दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी मार्गदर्शन केले.
डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, विविध जाती-धर्माच्या सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या विविध मान्यवरांना सहभागी करून एक टास्क फोर्स टीम तयार करण्यात यावी. त्यामुळे सामाजिकस्तरावर लवकर न्याय मिळण्यास मदत होईल यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांना एकाग्रतेने आणि सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून कार्य करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पोलिस यंत्रणेने पीडितांशी संवेदनशिलतेने वागून सकारात्मकरित्या गुन्हे नोंदवावेत, अशा सूचना यावेळी केल्या.
जातपंचायतीने समांतर कायदे पद्धत वापरणे कायदेशीर नाही केवळ माफीवर त्यांची सुटका होणे हे चुकीचे आहे. जातपंचायतीमध्ये जास्तीत जास्त अन्याय हा महिलांवरच होत असल्याचे अनेक वेळा निदर्शनास आले. प्रबोधनाने मानसिकता बदलणे हे क्वचितच घडते. कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय होणे गरजेचे आहे.
अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीने सुरू केलेले काम व्यापक प्रमाणात कार्यरत ठेवणे गरजेचे आहे. कायद्याचा व्यापक प्रचार होऊन लोकचळवळ होणे गरजेचे आहे त्यासाठी कार्यकर्त्यांनी सातत्याने काम करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी सामाजिक संस्था आणि कार्यकत्यांना शासनस्तरावर सर्वतोपरी सहकार्य असेल, असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.
नागरी हक्क संरक्षण अपर पोलिस महासंचालक विनय कोरगावकर यांनी पोलिस प्रशासन सदैव सहकार्याच्या भूमिकेत असून, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. पोलिस प्रशासन सहकार्य करीत नसल्यास तक्रार करावी, असेही कोरगावकर यांनी सांगितले.
यावेळी प्रियांका राठोड, पल्लवी रेणके, अर्जुन डांगळे, लक्ष्मण गायकवाड, उत्तम कांबळे, डॉ.गौड, कृष्णा चांदगुडे यांनी आपले मत व अनुभव मांडले.