शासकीय खर्चाची नासाडी आणि उमेदवारांचे नुकसान खपवून घेणार नाही; ॲड. सिद्धाली शहा उच्च न्यायालयात दाद मागणार!

स्थैर्य, फलटण, दि. ३० नोव्हेंबर : फलटण नगरपरिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करून तो नव्याने राबवण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने केवळ राजकीय वर्तुळातच नव्हे, तर सर्वसामान्यांमध्येही संतापाची लाट उसळली आहे. “केवळ प्रशासकीय त्रुटी किंवा उशिरा लागलेल्या निकालांमुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करणे अन्यायकारक असून, यामुळे होणाऱ्या शासकीय खर्चाच्या नासाडीला आणि उमेदवारांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण?” असा सवाल उपस्थित करत भारतीय जनता पार्टीच्या प्रभाग क्रमांक ८ मधील उमेदवार ॲड. सिद्धाली अनुप शहा यांनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार, न्यायालयीन अपिलाच्या कारणास्तव फलटण नगरपरिषदेची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करून सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या आदेशानुसार आता २० डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. मात्र, या निर्णयाला ॲड. सिद्धाली शहा यांनी कडाडून विरोध केला आहे.

याबाबत बोलताना ॲड. सिद्धाली शहा म्हणाल्या की, “जर आक्षेप किंवा न्यायालयीन प्रकरण हे केवळ नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाबाबत असेल, तर आयोगाने केवळ अध्यक्षपदाची निवडणूक नव्याने घ्यावी. त्यासाठी प्रभागातील नगरसेवकांच्या निवडणुका रद्द करून त्या पुन्हा घेण्याची आवश्यकता नाही. आयोगाच्या या निर्णयामुळे उमेदवारांनी आतापर्यंत प्रचारावर केलेला खर्च आणि मेहनत वाया गेली आहे.”

जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी कुणासाठी?

याचिकेत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ‘शासकीय खर्चाचा’ असणार आहे. याबाबत अधिक माहिती देताना ॲड. शहा यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. त्या म्हणाल्या, “ही निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी आतापर्यंत शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला आहे. यामध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि हजारो कर्मचाऱ्यांचे निवडणूक भत्ते, निवडणूक साहित्याची वाहतूक आणि निरीक्षणासाठी वापरलेल्या शेकडो वाहनांचे भाडे, विविध फॉर्म्स, मतदार याद्या, अहवाल व पत्रके यांची केलेली लाखो रुपयांची छपाई, या सर्व खर्चाचा चुराडा झाला आहे.”

तसेच, “निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी उभारलेले चेक पोस्ट, तैनात केलेली प्रचंड पोलीस यंत्रणा आणि त्यांचे भत्ते, तसेच संपूर्ण प्रक्रियेचे चित्रीकरण करण्यासाठी नेमलेले फोटोग्राफर व व्हिडीओग्राफर यांचा खर्चही वाया गेला आहे. हा सर्व खर्च शेवटी ‘सर्वसामान्य नागरिकांच्या कररूपी उत्पन्नातून’ (Taxpayer Money) केला जातो. एका चुकीच्या निर्णयामुळे जनतेच्या पैशाची अशी नासाडी होत असेल, तर याला जबाबदार कोण? आणि या नुकसानीची भरपाई कोण देणार?” असा बिनतोड सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

उच्च न्यायालयात मांडणार ‘हे’ मुद्दे:

ॲड. सिद्धाली शहा यांनी आपल्या याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकडे प्रामुख्याने दोन मागण्या करणार असल्याचे सांगितले:

1. नगरसेवक पदाची निवडणूक प्रक्रिया रद्द न करता ती पूर्ववत सुरू ठेवावी आणि जिथे आक्षेप आहे तिथे फक्त नगराध्यक्षपदाची निवडणूक पुन्हा घ्यावी.
2. जर निवडणूक पुन्हा घ्यायचीच असेल, तर आतापर्यंत उमेदवार आणि शासन यांचा जो आर्थिक खर्च झाला आहे, त्याची जबाबदारी निश्चित करून नुकसान भरपाई मिळावी.

प्रशासकीय गोंधळामुळे उमेदवार आणि जनता दोघांनाही वेठीस धरले जात आहे. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावर उच्च न्यायालय आम्हाला नक्कीच न्याय देईल, असा विश्वास ॲड. सिद्धाली अनुप शहा यांनी व्यक्त केला आहे.