36 जिल्ह्यांत स्वतंत्र कोर्टांसह पथकांचीही नेमणूक करणार; शक्ती कायद्याबाबत गृहमंत्री देशमुख यांची माहिती

स्थैर्य, औरंगाबाद, दि.३०: महिला अत्याचारांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी तसेच दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी या हेतूने राज्यात शक्ती कायदा अमलात आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. या कायद्याअंतर्गत आरोपींना सखोल तपासाअंती ४५ दिवसांतच न्यायालयाकडून शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. यासाठी राज्यभरातील ३६ जिल्ह्यांत स्वतंत्र न्यायालये व उपअधीक्षकांच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र तपास पथके स्थापण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शनिवारी औरंगाबादेत दिली.

महिला अत्याचारासंदर्भातील कायद्याची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाकडून ‘शक्ती’ या कायद्याचा मसुदा तयार केला जात आहे. शनिवारी औरंगाबादेत गृहमंत्री देशमुख यांनी विविध महिला संघटना व वकिलांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली होती. यात उपस्थितांकडून सूचना मागवण्यात आल्या. त्यातील महत्त्वाच्या सूचनांचा समावेश कायद्याच्या मसुद्यात केला जाईल. येत्या काही दिवसांत हा मसुदा विधानसभेच्या पटलावर ठेऊन कायद्याच्या स्वरूपात अमलात आणला जाणार आहे. नव्या कायद्यात दोषींना जन्मठेप आणि मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

केंद्राकडून ३६ न्यायालयांसाठी मंजुरी :

राज्यभरातील ३६ जिल्ह्यांत स्वतंत्र न्यायालये स्थापन केली जातील. त्यासाठी केंद्राची मंजुरी घेतली आहे. पोलिसांना गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी २१ दिवसांचा कालावधी, तर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करून निकालासाठी ३० दिवस अशा साधारणत: ५१ दिवसांत आरोपीला शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या शक्ती कायद्यात असेल. तसेच उपअधीक्षक, सहायक पोलिस आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र तपास पथके देखील नेमली जाणार आहेत.

आर्थिक मदतीचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना

पीडित महिलेला यापूर्वी मनोधैर्य योजनेतून आर्थिक मदत दिली जात होती. पण त्यासाठी तिला न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडावी लागत होती. मात्र, आता ती न्यायिक प्रक्रिया रद्द करून या योजनेचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले जाणार आहेत.

खोटी तक्रार दिल्यास महिलेलाही शिक्षा

एखाद्या महिलेने अत्याचाराची खोटी तक्रार दिल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले तर त्या महिलेला शिक्षा करण्याची तरतूदही या शक्ती कायद्यात आहे. कारण याआधी अशा प्रकारे खोटी तक्रार दिल्याचे अनेक घटनांत समोर आले आहे. त्यासाठी देखील एक समिती गठित केली जाणार असल्याचे गृहमंत्री देशमुख म्हणाले.