दर्शनी जाहिरात वितरणात लघु वृत्तपत्रांवर राज्य शासनाचा अन्याय का ?

दैनिक स्थैर्य । दि. ०८ डिसेंबर २०२२ । फलटण । महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वतीने विविध प्रसंगानिमित्त दर्शनी जाहिराती वितरित केल्या जातात. सर्व वर्गातील वृत्तपत्रांच्या निकोप वाढीचे धोरण राज्य शासनाने आखलेले असतानाच जी वृत्तपत्रे राज्य शासनाच्या बातम्या आणि विविध शासन निर्णय यांना प्राधान्याने प्रसिद्धी देतात अशा लघु वृत्तपत्रांना जाहिराती वितरण करताना मोठ्या व मध्यम वृत्तपत्रांच्या तुलनेमध्ये जाहिरातीचा आकार कमी करून अन्याय केला जात आहे. हा अन्याय राज्य शासनाने लघु वृत्तपत्रावर करू नये अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघाचे अध्यक्ष रवींद्र बेडकिहाळ व संचालक सुनीलकुमार सरनाईक यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,राज्य शासनाच्या वतीने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त सर्व वृत्तपत्रांना जाहिरात वितरित करण्यात आली आहे.

परंतु लघु वृत्तपत्रांना नेहमीप्रमाणे 400 चौरस सेंटीमीटर आकाराची जाहिरात वितरित करण्यात आली आहे. परंतु हीच जाहिरात मोठ्या व मध्यम वृत्तपत्रांना रंगीत व 1600 चौरस सेंटीमीटर देण्यात आलेली आहे.

लघु वृत्तपत्रांना किमान 800 सेंटीमीटर तरी जाहिरात द्यायला हवी होती परंतु जाहिरात वितरणात राज्य शासनाच्या वतीने भेदभाव केला जात आहे, जी वृत्तपत्रे राज्य शासनाच्या विविध बातम्या व लेखांना प्राधान्याने प्रसिद्धी देतात त्याच वृत्तपत्रांना कमी आकाराची जाहिरात देऊन त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे हे धोरण राज्य शासनाने बदलावे आणि सर्व वृत्तपत्रांच्या निकोप वाढीसाठी जी मुख्य भूमिका राज्य शासनाची आहे त्या अनुषंगाने सर्वांना समान आकारातील जाहिराती द्याव्यात अशी मागणी ही करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या या जाहिरात वितरण प्रणालीतील भेदभावामुळे लघु वृत्तपत्रात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे तरी राज्य शासनाने याची दखल घेऊन सर्वांना समान आकारातील जाहिराती वितरित केल्या पाहिजेत अशी भावना महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघाचे संचालक कृष्णा शेवडीकर, रमेश खोत, माधवराव पवार, विनायक खाटके यांच्यासह अनेक सभासदांनी व्यक्त केली आहे.