काँग्रेसचे इंधन दरवाढीच्या निषेधार्थ आंदोलन
स्थैर्य, सातारा, दि. 29 : एकीकडे सारा देश कोरोनाच्या गंभीर संकटाचा सामना करत असताना मोदी सरकार सातत्याने इंधन दरवाढ करुन जनतेला महागाईच्या खाईत लोटण्याचा उद्योग सुरु आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती निच्चांकी पातळीवर खाली आलेल्या असतानाही मोदी सरकार त्याचा थेट लाभ सामान्य जनतेला होऊ देत नाही. उलट सलग २१ दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढच करत आहे. कोरोनामुळे जगणे मुश्कील झाले असताना ही भाववाढ सामान्य जनतेवर अन्याय करणारी करवाढ आहे. त्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्यावतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यलयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात राज्याचे सहकार, कृषी, सामाजिक न्याय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, मराठी भाषा मंत्री विश्वजित कदम, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. डॉ. सुरेश जाधव हे उपस्थित होते.
सातारा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, युपीए सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती १०७ बॅरलच्यावर असतानासुद्धा सरकार आजच्यापेक्षा कमी दराने पेट्रोल नागरिकांना देत होते. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती ४० रूपये बॅरल डॉलर असतानासुद्धा नागरिकांना ८७ रूपये दराने पेट्रोल खरेदी करावे लागत आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने केलेली दरवाढ ही निर्दयी असून ती नागरिकांवर अन्याय करणारी आहे.
आज डिझेलची दरवाढ होऊन डिझेल पेट्रोलपेक्षा महाग झाले आहे. हे गेल्या ७०वर्षात पहिल्यांदाच घडले आहे. डिझेल दरवाढीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. कारण शेतकरी डिझेलचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत असतो. डिझेलची दरवाढ झाल्यामुळे प्रवास खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्याचा फटका महागाईद्वारे नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. सरकारने नागरिकांवर लादलेला हा जिझीया कर आहे.
सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आज अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये फक्त २ लाख कोटी मदत होणार आहे. ते पैसे सरकार या पेट्रोलच्या करवाढीतून वसूल करत आहे. त्यामुळे सरकारने केलेली पेट्रोलची दरवाढ ही जनतेवर अन्याय करणारी करवाढ आहे. कोरोना या संकाटाला सामोरे जात असताना जगात इतर देश नागरिकांच्या खात्यात थेट पैसे हस्तांतरण करत आहेत. पण भारत सरकारने अशा प्रकारचे थेट पैसे हस्तांतरण केले नाही. त्यामुळे हे पॅकेज हे कर्ज पॅकेज आहे.
गलवान खोरे, भारत-चीन सीमावाद..लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारण्याचा सर्वांना हक्क आहे. त्यानुसारच राहूल गांधी व काँग्रेस पक्ष मोदी सरकारला प्रश्न विचारत आहे. त्याची उत्तरे सरकारने देणे अपेक्षित आहे. आमच्या महाराष्ट्रातील सहकारी पक्षाची भूमिका वेगळी असू शकते पण आमची भूमिका स्पष आहे. आम्ही यापुढेही प्रश्न विचारत राहू.यावेळी कोरोना संकटाच्या काळात आपत्कालीन परिस्थितीत पत्रकार बांधव करत असलेले काम मोलाचे आहे धाडसाचे आहे त्याबद्दल त्यांचे करावे तेवढे कौतुक कमी आहे. पत्रकार या संकटाच्या काळात बातमी करण्याबरोबरचं प्रबोधनही करत आहेत त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.