दैनिक स्थैर्य । दि. २७ डिसेंबर २०२२ । फलटण । जुलै, सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात अतिवृष्टी झाली. त्यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील सुमारे आठ ते दहा तालुके हे अतिवृष्टीने बाधित झाले. यामध्ये शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणी करून सुद्धा त्यांचे पीक वाया गेले. घेवडा, बटाटा, कांदा व सोयाबीन यांच्यासह जो भाजीपाला शेतामध्ये हाताशी आलेली होती ती गेली. यामुळे शेतकरी काकुळतीला आला. शासनाने त्यावेळी मदत जाहीर केली परंतु अजूनही सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या हातामध्ये मदत आलेली नाही. सातारा जिल्ह्यामध्ये हजारो हेक्टर शेतीचे या अतिवृष्टीमध्ये नुकसान झालेले आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीपैकी काही ठिकाणी मदत प्राप्त झालेली आहे. परंतु अजूनही सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मदत प्राप्त झालेली नाही. हि प्रलंबित असलेली मदत शासन कधी देणार आहे ?, असा सवाल फलटण – कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपक चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला.
सध्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु आहे. यामध्ये आमदार दीपक चव्हाण यांनी सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा असणारा म्हणजेच अतिवृष्टी नंतर शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीचा व शेतकरी कर्जमाफीच्या उर्वरित निधीचा प्रश्न लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभेमध्ये उपस्थित केला. त्यावेळी आमदार दीपक चव्हाण बोलत होते.
ज्या शेतकऱ्याचे नुकसान झालेले आहे परंतु तो शेतकरी शासनाच्या निकषात बसत नाही अश्याही शेतकऱ्याला आपण मदत करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी समक्ष केलेल्या पाहणी दौऱ्यामध्ये दिलेले होते. त्यामध्ये सातारा जिल्ह्याचे नाव प्रकाशित झालेल्या बातम्यांमध्ये नव्हते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच सातारा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा आम्ही पालकमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिलेला होता. शासनाने यामध्ये दोन प्रस्ताव तयार करावेत. यामध्ये निकषांमध्ये बसणाऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव व निकषांमध्ये न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव तयार करावा व त्यानुसार सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम करेल असे आश्वासन पालकमंत्री यांनी दिले होते ती मदत कधी शेतकऱ्यांना मिळणार ?, असेही यावेळी आमदार दीपक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी विधानसभेमध्ये आमदार दीपक चव्हाण म्हणाले कि, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने कर्जमाफी योजना जाहीर केलेली होती यामध्ये संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मिळालेली नाही. यामध्ये काही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली आहे परंतु अजून बऱ्याच शेतकऱ्यांना मदत मिळणे बाकी आहे. तरी हि पूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कधी वर्ग होणार ? असा सवाल सुद्धा उपस्थित केला.
यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री व सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. शंभूराज देसाई यांनी अधिवेशन संपल्यावर तातडीने बैठक आयोजित करून प्रलंबित निधी वितरित केला जाईल असे आश्वासन सभागृहास दिले.