सातारा जिल्ह्यातील ११३ गावे आणि वाड्यांना टंचाईच्या झळा; पाणीप्रश्न ऐरणीवर, १४ टँकरने पाणीपुरवठा

 सातारा जिल्ह्यात वाढत्या उन्हामुळे पाणीप्रश्न गंभीर झाला असून, १७ गावे आणि ९६ वाड्या-वस्त्यांमधील २० हजारांहून अधिक नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी प्रशासनाकडून १४ टँकर सुरू करण्यात आले आहेत.

 स्थैर्य, सातारा, दि. १२ एप्रिल : दिवसेंदिवस उन्हाच्या झळा वाढू लागल्याने भूजल पातळीतही मोठी घट जाणवू लागली आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील सुमारे १७ गावे आणि ९६ वाड्या-वस्त्यांमधील २० हजार ६४४ नागरिक व २ हजार १५० जनावरांची तहान १४ टँकरवर भागवली जात आहे. वाढते तापमान पाहता मे महिन्यात टँकरच्या संख्येत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

सातारा जिल्ह्यात फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापासूनच सूर्य आग ओकत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वाढत्या उन्हामुळे नदी, नाले, ओढे, विहिरी आणि तलावांमधील पाणीसाठा वेगाने खालावला आहे.

तालुकानिहाय पाणीटंचाईची सद्यस्थिती :

• माण तालुका (सर्वाधिक फटका) : माण तालुक्यात पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. बिजवडी, पाचवड, पांगरी, अनभुलेवाडी, थदाळे, मोही, संभूखेड, मार्डी, शिरवली, उकीर्डे, कोळेवाडी, महिमानगड, परकंदी यांसह १४ गावे आणि ९० वाड्यावस्त्यांमधील १६,२५८ नागरिकांना ८ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे.

  

• वाई तालुका :

  

  गुंडेवाडी, मांढरदेव, बालेघर, आनंदपूर या ४ गावे आणि ३ वाड्यांमधील ३,६५९ नागरिक व १,४९५ जनावरांना ३ टँकरने पाणी दिले जात आहे.

  

• पाटण तालुका :

  जाधववाडी-जंगलवाडी, भोसगाव (आंबुळकरवाडी), आणि शिदुकवाडी (वरची शिद्रुकवाडी) या ३ वाड्यांमधील ७२७ नागरिक व ६५५ जनावरांना ३ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे.

पाणी भरण्यासाठी विहिरी आणि बोअरवेल अधिग्रहित

टँकर भरण्यासाठी प्रशासनाने विविध तालुक्यांत जलस्रोत अधिग्रहित केले आहेत. पाणी पुरवठा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार:

• माण तालुका: ३ विहिरी व २ बोअरवेल

• वाई तालुका: १ विहीर

• कराड तालुका: २ बोअरवेल

• खंडाळा तालुका: १ बोअरवेल

  अशा एकूण ४ विहिरी आणि ५ बोअरवेल सध्या अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत.

दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललेल्या उन्हाळ्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत आहे. आगामी मे महिन्यात परिस्थिती आणखी भयावह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर विविध उपाययोजना सुरू केल्या असल्या, तरी वाढती मागणी पाहता त्या तोकड्या पडत असल्याचे चित्र आहे.