स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने इशारा
स्थैर्य, सातारा, दि.२८: सातारा जिल्ह्यात कडधान्य व्यापार्‍यांकडून हमीभाव, काटामारी यातून शेतकर्‍यांची अक्षरशः लूट सुरू आहे. सर्व पिकांना हमीभाव दिला म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याआधी हमीभाव शेतकर्‍यांना मिळतो का ते बघावी व नसेल तर याबाबत कारवाई करावी अन्यथा न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने देण्यात आला आाहे.
याबाबत दिलेल्या संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना आणि जिल्हा उपनिबंधक यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सातारा जिल्ह्यातील कडधान्ये व्यापारी याचे कडुन हमीभाव, काटामारी यातुन प्रचंड प्रमाणात लुट चालु झाली आहे. या वर्षी 2020 मध्ये जगावर कोरोना महामारीचे संकट आले आहे. अशा परीस्थितीत सारे जग थांबले पण शेतकरी थांबला नाही. त्यामुळे भारतभर जनता सुखाने घरी राहू शकली. त्यात भर या वर्षी निसर्गाची साथ मिळाली नाही. जुन मध्ये पेरणी केली परंतु ऑगस्ट पर्यंत पाऊस पडला नाही ऑगस्टच्या दुसर्‍या आठवड्यात पावसाला सुरुवात झाली. कशी बशी पिके वाचली पण निसर्गाच्या लहरीपणा मुळे पिके अनेक रोगराईला बळी पडली. आता काढणीच्या वेळी परतीच्या पाऊसाने काही पिके हातची जात आहेत. या सगळ्याच्या तावडीतून जे वाचते, त्यालाही कडधान्य व्यापारी शासकीय यंत्रणांना हाताशी धरून लुटताना दरवर्षी अनुभव आहे. परंतु, पुराव्यानिशी तक्रार करून सुद्धा न्याय मिळत नाही. यातील मुख्य पिक सोयाबीन हे आहे तीन ते चार महिन्यांत येणारे नगदी पीक आहे. निसर्गाच्या तावडीतून कसेबसे लढत अनेक आव्हानांना तोंड देत शेतकरी ते पिकवतो व त्या पैशातून अनेक अपुरी स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो दिवाळी, दसरा सारखा सन तोंडावर असल्याने व कौटुंबिक जबाबदार्‍याच्या ओझ्याने शेतकरी हतबल होतो. याचाच गैरफायदा व्यापारी, आडते, बाजार समित्या घेत शेतकर्‍यांची लुट करतात आणि हे बरीच वर्षे चालूच आहे.
सर्व पिकांना सरकार हमीभाव दिला अशी स्वतःची पाठ थोपटून घेताना हमीभाव शेतकर्‍यांना मिळाला का नाही हे बघत नाही किंवा तशी यंत्रणा जाणीवपूर्वक उभीच करत नाही. गेली अनेक वर्षे सातारा जिल्ह्यात हमीभाव केंद्र सुरू केले नाही व केले तर वेळ निघून गेल्यावर केले आहे. व्यापार्‍यांकडून आर्थिक संगनमत करून शेतकर्‍यांची खुली लुट करण्यास सुट दिल्या सारखी आजवरची व्यवस्था राहीली आहे. याबाबत ऐकही केस नाही.
व्यापारी एकतर हमीभाव देत नाहीत दुसरे आवास्तव हवा धरुन हवा, माती, कचरा, सेस, बारदान, रीवाज, हमाली अशी सर्व प्रकारे अनेक किलोची लुट करतात. राहिले साहिले वजनकाटा यंत्राद्वारे (रीमोट) वरती हातचलाखीने कमी करून लुटतात, असे अनेक अनुभव या आधी आलेले आहेत.
बिलाच्या पक्या पावत्या देत नाहीत व शासनाचाही कर बुडवतात. कृषी विभागाकडून यंदा जिल्ह्यात किती हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली आहे यांची व संभाव्य उत्पादनाची व उत्पादन किती झाले याची माहिती घेण्यात यावी व महसूल विभागाकडून गाववार पिकपाणीची माहिती घ्यावी व नंतर बाजार समितीच्या सेस किती गोळा झाला हे तपासावे म्हणजे संगळा घोटाळा उघडकीस येईल. उत्पादनाच्या 25% सुध्दा कर वसूल केला जात नाही, मात्र शेतकर्‍यांच्या कडुन तो घेतला जातो.
शेतकरी 100 किलो सोयाबीन विक्री करतो, त्यावेळी आर्द्रताच्या नावाखाली 20 ते 25 कि. वजन कंटिग केले जाते. माती, कचरा, सेस, बारदान,असे अनेक भानगडी लाऊन अजुन 4ते 5 किलो कपात केली जाते व उरलेल्या मालाला सुध्दा हमीभाव दिला जात नाही. आता एवढी कपात केल्यावर हा माल नक्की हमीभावास पात्र असायला हवा होता, पण साखळी करून शेतकरी लुटला जातो आणि तो परीस्थितीपुढे हतबल होतो. कारण उधारीवर आणलेल्या बियाणांपासून पेरणी काढणी, मळणी, खते, औषधे यांचे पैसे द्यायचे असतात. ही सर्व मंडळी मागे लागलेली असतात व माल सुरक्षित साठवणूक करायला जागा नसते. परतीच्या पाऊसाची भिती असते, माल अनेकवेळा खराब होऊन हाती कर्जबाजारी पणा शिवाय काहीच मिळत नाही, अशी वेळ अनेक वेळा आली आहे. व्यापारी बाजार समितीचा परवाना घेऊन हमीभावाचे सर्रास उल्लंघन कसे काय करतो. याला वेळोवेळी शासनाने घेतलेले निर्णय लागू नसतात का? याबाबत ही खुलासा व्हावा.
परवाना व बिगरपरवाना धारक व्यापारी यांची त्रयस्थ यंत्रणेकडून स्थावर व जंगम मालमत्तेची चौकशी व्हावी. जेणेकरून आजपर्यंत शेतकर्‍यांची लुट व शासनाचा कर बुडवून किती बेहिशोबी संपत्ती गोळा केली आहे, ती समजेल. याबाबतीत पुराव्यानिशी शासनाची मदत करायला तयार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावा पेक्षा कमी भावाने खरेदी करणे हे पणन कायदानुसार गुन्हा आहे. बाजार समित्या अथवा व्यापारी यांच्याकडुन हमीभावाचे उल्लंघन होऊ नये याची जबाबदारी जिल्हा उपनिबंधक यांची आहे. आपल्याकडुन असे होत नाही व यावर्षी हीच परिस्थिती राहिल्यास संबंधितावर कारवाई अथवा या बाबतच्या उपाययोजना आपल्या विभाकडुन न झाल्यास आपल्याविरुद्ध समुचित न्यायप्राधिकरण यांचेकडे दाद मागितली जाईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
