वखार महामंडळातील कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित; १६ जून पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा
स्थैर्य, फलटण, दि. १४ : महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज), मार्केटिंग फेड्रेशन, वनविकास महामंडळ व पश्चिम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हि राज्य सरकारच्या अधिपत्याखालील महामंडळे आर्थिक दृष्टया स्वयंपूर्ण आहेत. तरीही या महामंडळातील कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित आहेत. त्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १६ जून पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा या महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. दरम्यान फलटण येथील वखार महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम सुरु केलेले आहे.
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा कसलाही भार हा राज्य शासनाच्या तिजोरीवर पडत नाही. सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा सुद्धा शासनाच्या तिजोरीवर पडणार नाही. तरीही राज्य सरकार महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा आदेश पारित करीत नाही. महामंडळाच्या व्यवसाय वाढीसाठी व नफ्यामध्ये वाढ होण्यासाठी महामंडळाचे कर्मचारी हे सुट्टीमध्ये सुद्धा काम करीत असतात. त्या सोबतच कोरोना सारख्या साथीच्या रोगराईच्या काळामध्ये सुद्धा अत्यावश्यक सेवेमध्ये महामंडळ कर्मचारी कार्यरत आहेत. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे धान्य वितरण, हमी भाव खरेदी व्यवस्था, शेतकऱ्यांचा माल साठवणूक व्यवस्था या सोबतच प्रक्रिया उद्योगातून तयार किंवा कच्चा मालाचे साठवणूक व्यवस्था सुद्धा महामंडळाच्या वतीने कर्मचारी हे चोख पणे पार पाडीत आहेत.
दि. १६ जून २०२१ पासून महामंडळाचे कर्मचारी हे बेमुदत संपावर जाणार आहेत. महामंडळाच्या माध्यमातून पुरवण्यात येणाऱ्या सेवा ह्या संपामुळे ठप्प झाल्यास व होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीस त्यास पूर्णतः शासन जबाबदार राहील, असा इशारा कोल्हापूर विभागाचे उपाध्यक्ष व फलटणचे साठा अधीक्षक ज्ञानेश्वर जाधव यांनी फलटण येथे दिला.
