वडनेरेंच्या विधानावरून कोयना धरण व्यवस्थापनावर गुन्हे दाखल करावेत

स्थैर्य, पाटण, दि. 11 : जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 2007  साली वडनेरे समिती स्थापन झाली. त्यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील, मंत्री जयंत पाटील यांनी अलमट्टी धरणामुळे पूर आला असे भाकीत केले होते.  यावेळी महाराष्ट्र राज्य व कर्नाटक राज्याचे अभियंता यांच्या अलमट्टी धरण व कोयना धरणाच्या पाणी व्यवस्थापनावर संयुक्त बैठका झाल्या. यात पूरपरिस्थितीवर अभ्यास करून तसे परिपत्रक संबंधित विभागांना लागू केले होते. तरीसुद्धा गतवर्षी 2019 साली परिपत्रकाचे पालन न झाल्याने पश्‍चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टी व धरण व्यवस्थापनाच्या गचाळ कारभारामुळे सातारा, सांगली, कोल्हापूर या तिन्ही जिल्ह्यात जलप्रलय  झाला. यात प्रचंड जीवित व वित्त हानी झाली. याला संबंधित विभागाचे अधिकारी यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशा स्वरूपाची मागणी गतवर्षी केली होती. मात्र शासनाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून संबधित अधिकार्‍यांना पाठीशी घालून त्यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विक्रमबाबा पाटणकर यांनी पाटण येथे पत्रकार परिषदेत  केला.

विक्रमबाबा पाटणकर  म्हणाले, वडनेरे समिती संबंधित मंत्री, अधिकारी यांची या सर्व बाबींवर विस्तृतपणे चर्चा होऊन  महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यांनी तशा पद्धतीची परिपत्रके संबंधित विभागास लागू केली होती. अशी परिस्थिती असताना सुद्धा 2019 रोजी या आदेशाचे पालन न झाल्याने एवढ्या मोठ्या जलप्रलयामधे सातारा, सांगली, कोल्हापूर या तिन्ही जिल्ह्यात  जीवित व वित्तहानी झाली. याला संबंधित विभागाचे अधिकारी यांना जबाबदार धरून संबंधित अधिकारी यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशा स्वरूपाची मागणी 2019 साली आपण केली होती. मात्र शासनाने व राजकीय नेतेमंडळींनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून अधिकार्‍यांना पाठीशी घातले होते.

आता नुकतेच वडणेरे समितीचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्याचे जलसंपदा विभागाचे माजी मुख्य सचिव यांनी अलमट्टीचे धरण 2019 च्या पूरहानीस कारणीभूत नाही, अशा पद्धतीचे जाहीर विधान केले आहे. मग याचा दुसरा अर्थ असा निघतो या सर्व महापुराला सर्वस्वी कोयना धरण व्यवस्थापन जबाबदार आहे. त्यामुळे कोयना धरण व्यवस्थापनावर फौजदारी गुन्हे दाखल होऊन त्यांची कठोर चौकशी होणे काळाची गरज आहे. आज प्रचंड जीवित व वित्तहानी झाली असताना अनेक शेतकरी, व्यापारी, सामान्य जनता शासकीय मदतीपासून वंचित असताना कार्यकारी अभियंता योग्य ठिकाणी बदली मिळावी म्हणून बालहट्ट करून प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या बदलीसाठी राजकीय नेते व लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. वडनेरे समितीत धरण अंतर्गत जलसाठ्यामध्ये रिझर्व व्हायर ऑपरेशन शेड्यूलवर अधिक भर दिला गेला आहे. मात्र  पडलेला पाऊस सोडलेले पाणी हे पाणलोट क्षेत्रात येत असल्याने सर्वसामान्य शेतकरी व जनतेच्या मालकीच्या क्षेत्रात शिरून मोठे नुकसान करत आहे. त्याबाबत वडनेरे समितीच्या अहवालाबाबत सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी मूग गिळून गप्प का बसले आहेत? या बाबत जनतेने त्यांना जाब विचारावा, असेही  विक्रमबाबा पाटणकर यांनी म्हटले आहे.