स्व. विलासराव देशमुख यांनी रामराजे समिती नियुक्त केल्यानेच खंडकरी शेतकऱ्यांना न्याय : आमदार दीपक चव्हाण

दैनिक स्थैर्य | दि. ८ ऑक्टोबर २०२४ | फलटण | खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांना परत मिळाव्यात यासाठी सुमारे ५० वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या लढ्याची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांनी घेतली, आणि तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांची एक सदस्य समिती नियुक्त केली, पुढे या समितीच्या सर्व शिफारशी तत्कालीन मंत्री मंडळाने जशाच्या तश्या स्वीकारल्यामुळेच ६ जिल्ह्यातील हजारो खंडकरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या ४८ हजार एकर जमिनी पाट पाण्याच्या हक्कसह परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे आ. दिपकराव चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले.

शेती महामंडळाच्या एकूण १४ मळयावरील सुमारे ४८ हजार एकर आणि त्यापैकी फलटण तालुक्यात ७ हजार एकर जमीन खंडकरी शेतकऱ्यांना यापूर्वी पाटपाण्याच्या हक्कासह परत करण्यात आली आहे, तथापि एक एकर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्र असणाऱ्या खंडकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळण्यात कायद्यातील काही तरतुदींमुळे अडचणी येत होत्या, त्यामध्ये बदल करुन सदर जमिनीचे वितरण करण्यासाठी पंचायत समिती कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात अध्यक्षस्थानावरुन आ. दिपकराव चव्हाण बोलत होते, यावेळी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर, तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव, सहाय्यक गटविकास अधिकारी कुंभार, खंडकरी शेतकरी संघटना अध्यक्ष लक्ष्मणराव नाईक निंबाळकर, माजी सभापती शंकरराव माडकर व सौ. रेश्मा भोसले,निवासी नायब तहसीलदार अभिजित सोनवणे, नायब तहसीलदार गुंजवटे यांच्यासह महसूल मंडलाधिकारी, तलाठी आणि खंडकरी शेतकरी व त्यांचे वारसदार उपस्थित होते.

शासन निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत गुंतल्याने उशीर

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडे असलेल्या खंडकरी शेतकऱ्यांच्या शेकडो एकर जमिनी पाटपाण्याच्या हक्कासह मूळ मालक किंवा त्यांच्या वारसांना परत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आ. श्रीमंत रामराजे समितीने घेतला, मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेत गुंतल्याने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस वेळ लागला, न्यायालयीन निर्णयानंतर उर्वरित प्रक्रिया सुरु झाली आहे, तरीही अजून अगदी कमी क्षेत्र असणारे खंडकरी शेतकरी व कामगारांना जमीन देणे अद्याप बाकी असल्याचे निदर्शनास आणून देत त्याबाबतही लवकरच निर्णय होईल अशी अपेक्षा आ. दिपकराव चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

उर्वरित काही क्षेत्र सार्वजनिक उपयोगासाठी देणार

शेती महामंडळाकडील उर्वरित क्षेत्रापैकी ५ कि. मी. अंतराच्या आतील काही क्षेत्र सबंधीत ग्रामपंचायत यांनी मागणी केल्यास सार्वजनिक उपयोगासाठी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे आ. दिपकराव चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले.

कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय

खंडकरी शेतकऱ्यांचा हा लढा अनेक वर्षे सुरु असून त्यामध्ये एक पिढी संपली, दुसऱ्या पिढीत कुटुंबांची संख्या वाढली, पण क्षेत्र तेवढेच राहिल्याने जमीन वाटपात एक एकर किंवा त्यापेक्षा खूप कमी क्षेत्र देय असताना कायद्यातील प्रचलित तरतुदीनुसार सदर क्षेत्र वितरीत करण्यात असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करुन जमीनी परत करण्यातील अडचण दूर करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतल्याने आता त्या जमिनी मूळ मालक अथवा वारसांना परत करताना त्या वर्ग १ करण्यात येत असल्याने भोगवटा करताना कसलीही अडचण येणार नसल्याचे, तसेच कामगारांच्या बाबतही योग्य निर्णय लवकरच होईल अशी अपेक्षा माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी व्यक्त केली.

निळकंठराव व सुलोचनादेवी यांची सक्रिय साथ

प्रदीर्घ काळ चाललेल्या या लढयात कॉ. माधवराव गायकवाड यांच्या सोबत आपले आजी आजोबा स्व. निळकंठराव नाईक निंबाळकर व स्व. सौ. सुलोचनादेवी नाईक निंबाळकर यांचा सक्रिय सहभाग असल्याचे रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.

फलटण तालुक्यात प्रक्रिया गतिमान केल्याचे समाधान

अनेक वर्षे सुरु असलेल्या लढयाचा निर्णय चांगला झाला, आता जमिनी वर्ग १ झाल्याने भोगवटा करताना त्यासाठी बँकांचे अर्थसहाय्य मिळण्यात किंवा अन्य अडचणी दूर झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करताना शासन निर्णय झाला तरी अन्य जिल्ह्यात ही प्रक्रिया अद्याप सुरु नाही, तथापि येथे तहसीलदार डॉ. जाधव व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया गतिमान करुन क्षेत्र वितरण प्रक्रिया पूर्णत्वास नेण्याच्या प्रयत्नांबद्दल श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांनी महसूल यंत्रणेचे कौतुक करीत त्यांना धन्यवाद दिले.

मात्र प्रक्रिया लवकरच संपवणार

१ एकरपेक्षा कमी क्षेत्र वितरणाबाबत निर्णय ऑक्टोंबर २०२३ मध्ये म्हणजे सुमारे एक वर्षापूर्वी झाला आहे, तथापि फलटण तालुक्यात क्षेत्र व खंडकरी संख्या सर्वाधिक असल्याने सुमारे एक वर्षाचा कालावधी गेल्याचे निदर्शनास आणून देत १२९ पैकी ९६ पात्र लाभार्थ्यांचे आदेश तयार करण्यात आले असून होळ येथील खंडकरी यांनी मागणी केलेला जमिन गट नियमानुसार वाटपासाठी उपलब्ध नसल्याने तेथील ३३ पात्र लाभार्थ्यांचा निर्णय शेती महामंडळ स्तरावर प्रलंबित आहे, त्याबाबत पाठविलेला प्रस्ताव मंजूर होऊन येताच त्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची ग्वाही तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव यांनी दिली.

सर्व ७५० खातेदारांना नियमानुसार वर्ग १ चा लाभ मिळणार

फलटण तालुक्यात १९७२, १९८२, २०१२ असे ३ वेळा शेती महामंडळाकडील क्षेत्र वितरीत करण्यात आले असून वर्ग १ करण्याची प्रक्रिया काहीशी क्लिष्ट आणि वेळखाऊ असूनही आजवर जवळपास १५० खातेदारांच्या या जमीनी वर्ग १ करण्यात आल्याचे तहसीलदार डॉ. जाधव यांनी निदर्शनास आणून दिले.

रामराजे समितीने सर्वांना न्याय मिळेल असा अहवाल तयार केला : कामगारांनाही न्याय मिळणार

माजी आमदार कॉ. माधवराव गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली सन १९५२ पासून प्रदीर्घकाळ चाललेल्या या संघर्षात मोर्चे, निवेदने, उपोषणे, बैठका, सत्याग्रह झाले, त्यामध्ये अनेकांचा सक्रिय सहभाग होता, प्रामुख्याने शासनाने रामराजे समिती नियुक्त केल्यापासून या प्रश्नाच्या सोडवणूकीला बळ आणि योग्य दिशा मिळाल्याचे निदर्शनास आणून देत आ. श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सर्व ६ जिल्ह्यातील १४ ऊस मळ्यावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली, खंडकरी, त्यांचे वारस यांच्याशी चर्चा केली, त्यांची मते समजावून घेतली, शेती महामंडळ कामगारांशी त्यांच्या बैठका घेऊन चर्चा केली आणि आपला सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करताना त्यामध्ये खंडकरी शेतकरी, कामगार या दोन्ही घटकांना योग्य न्याय दिला, शासनाने त्या सर्व शिफारशी स्वीकारल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला, कामगारांना न्याय निश्चित मिळेल असा विश्वास खंडकरी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मणराव नाईक निंबाळकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.

सीलिंग मर्यादा अडचणीची मात्र तरीही योग्य निर्णय

शासन स्तरावर निर्णय झाला, तथापि सुमारे १८०० शेतकऱ्यांना सीलिंग मर्यादेचा फटका बसणार असल्याने, त्याबाबत काही निर्णय करावे लागले, दरम्यान कामगार संघटना उच्च न्यायालयात गेल्या, तेथे त्यांना दिलासा मिळाला, मग त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल झाले, तेथे शासन निर्णय मान्य झाल्याने खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनी परत करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली राज्याच्या ६ जिल्ह्यातील सुमारे ४८ हजार एकर क्षेत्राचे वाटप करण्यात आले, त्यामध्ये साखरवाडी ऊस मळ्यावर सर्वाधिक ७ हजार एकर क्षेत्र असल्याचे लक्ष्मणराव नाईक निंबाळकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.

आ. चव्हाण यांनी विधी मंडळात बाजू मांडली

या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वांचे बहुमोल सहकार्य लाभले विशेषतः आता अंतीम टप्प्यात हा विषय विधी मंडळामध्ये अभ्यासपूर्ण मांडून आ. दिपकराव चव्हाण यांनी १२९ खंडकरी यांची बाजू अत्यंत प्रभावी रीतीने मांडली, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन निर्णय केला, संपूर्ण महसूल प्रशासनाने सदर निर्णयाची अंमलबजावणी केल्याने आम्हाला न्याय मिळाल्याचे लक्ष्मणराव नाईक निंबाळकर यांनी आवर्जून सांगितले.

निवासी नायब तहसीलदार अभिजित सोनवणे यांनी प्रारंभी सर्व उपस्थितांचे स्वागत केल्यानंतर बैठकीचा उद्देश, किती लाभार्थ्यांना, किती क्षेत्र वितरीत होणार याविषयी माहिती दिली.

फोटो : आदेश सुपूर्द करताना आ. दिपकराव चव्हाण शेजारी तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर वगैरे