नाशिक जिल्ह्याच्या विकासासाठी विविध प्रकल्प लवकर मार्गी लावणार – पालकमंत्री छगन भुजबळ
स्थैर्य, मुंबई, दि. १६: सद्यस्थितीत नाशिक शहराच्या वाढत्या शहरीकरणाला अनुसरून नवीन नाशिक शहराच्या नियोजनासाठी नाशिक जिल्हाधिकारी व सिडकोने समन्वयाने कार्यवाही करून नवीन नाशिक प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून घ्यावी असे निर्देश अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.
नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत श्री.भुजबळ बोलत होते. या बैठकीत नाशिक जिल्हयातील येवला शहरातील भूमिगत गटार योजनेच्या कामास प्रशासकीय मान्यता, येवला शहरातील नगरपरिषदेतील व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासंबधी चर्चा करण्यात आली. यावेळी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक,सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.संजय मुखर्जी, नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, येवला मुख्याधिकारी संगीता नांदुरकर इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री.छगन भुजबळ म्हणाले, नाशिक येथील पांजरपोळ येथे १२०० ते १३०० एकर जागा उपलब्ध आहे. ही जमिन श्री नाशिक पंचवटी ट्रस्टकडे आहे. शासनाकडून त्यांना ही जमीन काही अटी व शर्ती घालून देण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत नाशिक शहराच्या वाढत्या शहरीकरणाला अनुसरून शहराच्या आगामी नियोजनासाठी जिल्हाधिकारी व सिडको यांनी विहित कार्यपद्धतीने या प्रकल्पासाठी जमिन उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. या कामाला गती देण्यासाठी संबधित विभागांनी तातडीने या कामांना प्राधान्य द्यावे असे निर्देश श्री.भुजबळ यांनी दिले.
यावेळी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.संजय मुखर्जी यांनी सिडकोची भुमिका स्पष्ट केली तर जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी या कामांबाबत संबधित ट्रस्ट व सिडकोच्या अधिकाऱ्यांसमवेत तातडीने बैठक बोलवून निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले.
येवला शहरातील भूमिगत गटार योजनेचा ६३ कोटी रूपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविलेला आहे त्याला नगरविकास विभागाने मान्यता द्यावी. येवला नगरपरिषदेमध्ये येणा-या व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही नगरविकास विभागाने तातडीने करावी. येवला नगरपरिषदेअंतर्गत १५० गाळे उपलब्ध झाले आहेत ते लातूर पॅर्टनप्रमाणे व्यावसायिकांना उपलब्ध करून द्यावेत, अशी सूचना श्री.भुजबळ यांनी केली. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास विभागाला याबाबतीत तातडीने निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या.
