मोठ्या गावांमध्ये सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आता शहरी दर्जाच्या सुविधा

जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणार २ कोटी रुपयांपर्यंत निधी – ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

स्थैर्य, मुंबई, दि. 2 : राज्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींना आता मलनिस्सारण प्रकल्प किंवा घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणे यासारखे मोठे प्रकल्पही साकारता येणार आहेत. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध होणार असून यासाठी शासन निर्णयात आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

यासंदर्भातील योजनेमधून मोठ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये आतापर्यंत सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मर्यादित स्वरूपाची कामे करता येत होती. त्यामध्ये आता अनेक व्यापक बाबी अंतर्भुत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता मोठ्या गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी मलनिस्सारण प्रकल्पासारख्या मोठ्या प्रकल्पांची कामे करता येणार आहेत. आतापर्यंत या गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी जास्तीत जास्त भूमिगत नाल्यांच्या बांधकामासारखे काम करता येत होते. पण आता गावाची वाढती लोकसंख्या आणि विस्तार पाहता सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यास संमती देण्यात आली आहे. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनासाठीही आता आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यास म्हणजेच यासाठी यंत्रसामुग्री खरेदी करणे, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प (WTP) राबविणे यास मान्यता देण्यात आली आहे. आतापर्यंत यावरही भस्मनयंत्र ( Incinerator ) सारखी यंत्रे खरेदी करण्यापर्यंतच मर्यादा होती. पण आता गावाच्या गरजेनुसार मोठा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प गावात साकारता येणार आहे.

याबाबत शासनाने १ जुलै २०२० रोजी शुद्धीपत्रकाद्वारे सूचना निर्गमित केल्या आहेत. मलनिस्सारण प्रकल्प तसेच घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प या सुविधा ज्याप्रमाणे शहरी भागासाठी उपलब्ध करून देण्यात येतात त्याच धर्तीवर आता मोठ्या ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या सुधारणांचा फायदा राज्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींना होणार आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

सन २०११ च्या जनगणनेनुसार ५ हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सुविधांसाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह) देण्यात येते. या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींचा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, कृषी औद्योगिक आणि वाणिज्यिक विकास करण्यासाठी तसेच या ग्रामपंचायतीमधील लोकांचे राहणीमान दर्जेदार होण्यासाठी शहराच्या तोडीच्या मूलभूत सुविधा व रोजगार संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात. तसेच अशा मोठ्या ग्रामपंचायतींसाठी नगररचना आराखड्याच्या धर्तीवर ग्रामविकास आराखडा तयार करून त्यांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी त्यांना विविध नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. आता ही योजना अधिक व्यापक करण्यात आली आहे.

या योजनेंतर्गत सध्या जिल्हा नियोजन समिती आपल्या जिल्ह्यासाठी ५ कोटी रुपयांपर्यंतचे निर्णय घेऊ शकते. तसेच एका वर्षात एका ग्रामपंचायतीला सर्व कामे मिळून २ कोटी रुपये इतका निधी खर्च करू शकते. परंतु हे करताना कोणत्याही ग्रामपंचायतींना या योजनेंतर्गत एका वर्षात एकूण नियतव्ययाच्या १० टक्केपेक्षा जास्त रक्कम देऊ नये, अशी अट आहे.