वाहतूकदारांची ई- चलनाद्वारे अन्यायकारक लूट

स्थैर्य, 25 फेब्रुवारी, सातारा : मोटार वाहन विभाग व पोलिस विभाग यांच्यामार्फत महाराष्ट्रात राबविण्यात येणारी ई-चलन पद्धत सार्वजनिक जनता व वाहनधारकांवर अन्याय करणारी असून याद्वारे जबरदस्तीने दंड वसूल करून जनतेची व वाहनधारकांची नियमबाह्यरितीने लूट करण्यात येत आहे. याविरोधात तसेच इतर महत्त्वाच्या मागण्यांसंदर्भात शासनाने पुढील सात दिवसांत सकारात्मकरित्या विचार न केतल्यास दि. 5 मार्चपासून राज्यातील सर्व वाहतूकदारांकडून राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्या वाहतूकदार संघाचे अध्यक्ष प्रकाश गवळी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.

राज्यातील ट्रक, टेम्पो, बस, टॅक्सी व ऑटो वाहतूकदारांच्या विविध गंभीर व प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात वेळोवेळी काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. राज्यात राबविण्यात येणारी ई- चलन पद्धतीतून जनतेची व वाहनधारकांची नियमबाह्यरितीने लूट करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने मोटार वाहन कायदा कलम 211 – व केंद्रीय मोटार वाहन नियम 164, 165 व 167 मध्ये दि. 01 ऑक्टोबर 2020 पासून तसेच 167 दि. 17 ॅगस्ट 2020 पासून अंमलात आणला आहे. यामधील तरतूदी अवलोकन केल्या असता ई- चलन जारी करण्यासाठी अनुसरावयाची पद्धत पोलिस विभाग व परिवहन विभाग अंमलबजावणी करत नसल्याचे दिसून येते. याबाबत संघटना व वाहनधारकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. ई- चलन देताना प्रामुख्याने वापरण्यात येणारी उपकरणे मान्यताप्राप्त नाहीत, ई-चलन दिल्यावर रिअल टाइम बेसिसवर ताबडतोब मेसेज दिला जात नाही, ई- चलन देण्यासाठी अधिकार्यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले नाही, ई-चलनाचे फॉमट व रिसिट मान्यताप्राप्त नाही, ई- चलनाच्या उपकरणाचे कॅलिब्रेशन करण्यात येत नाही, ई-चलन देताना पुरावा कायद्यानुसार आवश्यक पुरावे नसताना दंड वसुली करण्यात येते, चलनासोबत जोडण्यात आलेल्या गुन्ह्याबाबतचे फोटो अस्पष्ट असतानाही दंड वसुली करण्यात येते, वाहनधारकांना न्यायालयात प्रकरण चालविण्याची संधी देण्यात येत नाही, वाहनासंबंधीची कामे ऑनलाइन पद्धतीमध्ये अडवून दंड वसूली केली जाते, जनतेचा व वाहनधारकांचा राइट टू डिफेन्स हिरावून घेतला जातो, प्रकरणे तीन महिने व सहा महिन्यांच्या आत न्यायालयात दाखल केली जात नाहीत, या गुन्ह्यांसाठी पुरेशी न्यायालये उपलब्ध नाहीत अशा अनेक त्रुटी असल्याचे श्री. गवळी यांनी सांगितले. यामध्ये केंद्र शासनाने जानेवारी 2026 मध्ये पुन्हा सुधारणा करून 45 दिवसांपर्यंत दंड न भरल्यास वाहनाचे कामकाज थांबवून वाहन जप्त करण्याची तरतूद केली आहे. यामध्ये जनतेला न्यायालयात प्रकरण चालविण्याचा हक्क पूर्णपणे काढून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ई- चलन पद्धत जनतेवर व वाहनधारकांवर जबरदस्तीने लादून खोटे गुन्हे दाखल करुन जबरदस्तीने दंड वसूल करण्याचा दबाव आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

संघटनेच्या इतर मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत. नो-एंट्री संदर्भातील अव्यवहार्य, अचानक लागू होणारे व वाहतूकदारांना अडचणीत टाकणारे निर्बंध रद्द करून व्यावहारिक व सुसंगत धोरण अवलंबण्यात यावे, सुरक्षिततेच्या नावाखाली वारंवार सक्तीने लादण्यात येणारी रेट्रो- फिटमेंट (ग्लास व्हिजिबिलिटी, टोमॅटिक टेस्टिंग सेंटर, पॅनिर बटन, व्हीएलटीडी/ एसएलटीडी, एचएसआरपी, एफडीएसएस, अलार्म सिस्टिम, सीसीटीव्ही, स्पिंकलर सिस्टिम, बॉडी कोड 052, 159, 153 आदी) याचा सर्वंकष पुनर्विचार करण्यात यावा, अपघातग्रस्त किंवा आग लागलेल्या वाहनांच्या घटनांच्या आधारे तांत्रिक व निष्पक्ष चौकशी न करता नवीन रेट्रो- फिटमेंट सक्तीने लागू करू नयेत, या प्रक्रियेमागे आर्थिक लाभाचे प्रयत्न होत असल्याबाबत संघटनेने नोंदविला आहे.
मुलभूत सुविधांचाही आग्रह

वाहनतळ, प्रवासी चढ- उतारासाठी अधिकृत थांबे व माल चढ- उतारासाठी स्वतंत्र जागांची तातडीने व्यवस्था करावी, ऑटोमॅटिक टेस्टिंग सेंटर्स पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नसताना योग्यता प्रमाणपत्रासंदर्भात निर्माण होणार्या अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, महामार्गावर अपघातग्रस्त वाहनांसाठी फायर टेंडर व आपत्कालीन सुविधा उपलब्ध कराव्यात, राज्यातील चेकपोस्ट बंद कराव्यात व रस्त्यांवर चालकांसाठी विश्रांती व आराम केंद्रांची उभारणी करावी, सार्वजनिक सेवा पुरविणारे खासगी वाहतुकदारांना शासन, प्रशासन व मंत्रालयाकडून अपेक्षित दर्जा व सन्मानजनक वागणूक दिली जात नाही, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. यासंदर्भात शासनाने सकारात्मक दृष्टीकोन स्वीकारून वाहतूकदारांशी सन्मानपूर्वक व संवेदनशीलतेने वागावे, ही संघटनेची भूमिका आहे, असे श्री. प्रकाश गवळी यांनी सांगितले.