अर्थसंकल्प २०२५ : महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासासाठी केंद्राची मोठी भेट
दैनिक स्थैर्य | दि. ०२ फेब्रुवारी २०२५ | मुंबई | देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी शनिवारी, १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प २०२५ सादर केला. या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला अनेक महत्वाच्या योजना व प्रकल्पांसाठी भरगोस निधी मिळाला आहे, ज्यामुळे राज्याच्या पायाभूत विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
महाराष्ट्रात पुणे, मुंबईसह विविध ठिकाणी अनेक प्रकल्पांसाठी हजारो कोटींचा निधी मिळाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. एमयुटीपी-3 प्रकल्पासाठी १४६५ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे, तर पुणे मेट्रोसाठी ८३७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी जायकांतर्गत २३० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी ४ हजार ३ कोटी, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे – प्रशिक्षण संस्थेसाठी १२६ कोटी ६० लाख, मुंबई मेट्रोसाठी १६७३ कोटी ४१ लाख, महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधारणांसाठी ६८३ कोटी ५१ लाख, महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी ५९६ कोटी ५७ लाख, ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पासाठी १८६ कोटी ४४ लाख, इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी ६५२ कोटी ५२ लाख, सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणी कामांसाठी १०९४ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी पंतप्रधान धनधान्य योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत शेती उत्पादकता वाढ, शेतमाल साठवणूक सुविधा, सिंचन आणि क्रेडीट सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे. शंभर जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार असून कापूस आणि डाळींचे उत्पादनवाढीसंदर्भात घेतलेले निर्णयही महाराष्ट्राच्या फायद्याचे आहे. किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा ५ लाख करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आता कोणताही टॅक्स लागणार नाही, ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांकडे खर्च करण्यासाठी मोठा पैसा हाती राहील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असा अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल अर्थमंत्री आणि पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत.
सरकारी शाळांमध्ये ५ लाख अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करणे, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवणे, भारतीय भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करुन देणे, आयआयटीमधील तसेच मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थीसंख्या आणि सुविधा वाढवण्याचा फायदा राज्यातील युवकांना निश्चितपणे होईल. ऑनलाईन गिग वर्कर्ससाठी ओळखपत्र तयार करून त्यांना ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा निर्णय महत्वाचा असून सुमारे १ कोटी गिगवर्कर्सना पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवण्यात येणार आहे.
न्यूक्लिअर एनर्जी मिशनच्या माध्यमातून २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट ऊर्जानिर्मितीचं लक्ष्य देशाला महासत्तेकडे नेणारं महत्वाचं पाऊल आहे. शहरांमध्ये सुधारणा राबवण्यासाठी सरकार १ लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड निर्माण करण्याचा निर्णयही तितकचा महत्वाचा आहे. देशात १२० ठिकाणी उडान योजना राबवण्याचा त्यातून हवाई प्रवासी संख्या ४ कोटींवर नेण्याचा संकल्प आहे. हेलीपॅड आणि डोंगराळ भागात नवीन विमानतळं उभारण्यात येणार आहेत. ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट उभारण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. देशातील ५२ प्रमुख पर्यटनस्थळांचा विकासाचंही धोरण आहे.
