धरण सुरक्षितता कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रातील धरणांच्या सुरक्षिततेला गती मिळावी – जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील
दैनिक स्थैर्य । दि. १७ जून २०२२ । नवी दिल्ली । देशातील ४० टक्के मोठी धरणे महाराष्ट्रात असून केंद्र शासनाच्या ‘धरण सुरक्षितता कायदा-२०२१’ अंतर्गत या धरणांच्या सुरक्षिततेला गती देण्यात यावी, अशी मागणी आज राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे केली.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंपदा विभागाअंतर्गत कार्यरत केंद्रीय जल आयोगाच्यावतीने आज येथील डॉ.आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये ‘धरण सुरक्षितता कायदा, 2021’ विषयावर आयोजित एकदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेत श्री. पाटील बोलत होते. जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विविध राज्यांचे जलसंपदा मंत्री, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव पंकज कुमार, केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष्य डॉ. आर. के. गुप्ता यावेळी उपस्थित होते.
या कार्यशाळेच्या दुसऱ्या सत्रात देशातील विविध राज्यांच्या जलसंपदामंत्र्यांनी आपले विचार मांडले. यात, महाराष्ट्राच्यावतीने बोलताना श्री.पाटील म्हणाले, देशात एकूण ५,३३४ धरण असून यात सर्वाधिक २,४०० धरणे एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. देशातील मोठ्या धरणातील ४० टक्के धरणही महाराष्ट्रात आहेत. ‘धरण सुरक्षितता कायदा – २०२१’ अंतर्गत या धरणांच्या सुरक्षिततेला गती देण्याची मागणी श्री. पाटील यांनी यावेळी केली. सुरक्षिततेबरोबरच धरणातील गाळाच्या समस्येचा अभ्यास करून याविषयी केंद्र शासनाकडून मार्गदर्शन करण्यात यावे, अशी सूचनाही श्री. पाटील यांनी केली. तसेच, धरणाखालील क्षार जमिनींचा मुद्दाही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. क्षारामुळे धरणाखालील जमीन नापीक झाली आहे, अशा जमीनी शेतीखाली येण्यासाठी २०१४ पूर्वी केंद्र शासनाचा विशेष कार्यक्रम होता. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी यांच्या अनुक्रमे ६० :३० आणि १० टक्के भागीदारीतून राबविला जाणारा हा कार्यक्रम पुन्हा राबविण्यात यावा, अशी मागणीही श्री. पाटील यांनी यावेळी केली.
धरण सुरक्षा संस्थेकडून राज्यात मान्सूनपूर्व व मान्सून पश्चात मोठ्या धरणांच्या सुरक्षिततेबाबत परिक्षण करण्यात येते. याशिवाय 60 धरणांच्या सुरक्षेचे परिक्षण राज्य शासनाचे अन्य विभाग व खाजगी कंपन्यांकडून करण्यात येत असल्याची माहितीही श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.
‘धरण सुरक्षा कायदा, 2021’ च्या तरतुदींविषयी सर्व संबंधित भागधारकांमध्ये जागृती करणे आणि देशात धरण सुरक्षा प्रशासनाविषयी विचारमंथन करण्याच्या उद्देशाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. जलशक्ती मंत्रालयाचे तसेच केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मंत्री, धोरणकर्ते, वरिष्ठ अधिकारी, तंत्रज्ञ केंद्रीय जल आयोगाचे अधिकारी, अभ्यासक, सार्वजनिक कंपन्या, खासगी कंपन्या, धरणे आणि धरण सुरक्षेशी संबंधित विविध व्यक्ती व संस्थांचे प्रतिनिधी या कार्यशाळेस उपस्थित होते.
