ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना परत पाठवण्याच्या निर्णयावर ट्रंप याचा यू-टर्न

स्थैर्य, दि. १५ : ऑनलाईन शिक्षणाची व्यवस्था झालेल्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेबाहेर काढण्याच्या निर्णयासंदर्भात ट्रंप प्रशासनाने यू टर्न घेतला आहे.

ज्यांचे अभ्यासक्रम ऑनलाईन सुरू आहेत त्यांनी अमेरिका सोडून जावं, असा निर्णय ट्रंप प्रशासनाने जाहीर केला होता. मात्र आता हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.

ट्रंप प्रशासनाने यासंदर्भात घोषणा केल्यानंतर मॅसाच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि हॉवर्ड विद्यापीठांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. मॅसाच्युसेट्सचे डिस्ट्रिक्ट जज एलिसन यांनी सांगितलं की याप्रकरणी सामंजस्याने तोडगा निघाला आहे.

न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, मार्च महिन्यात लागू करण्यात आलेलं धोरण अवलंबण्यात आलं आहे. याअंतर्गत ऑनलाईन क्लासेस असणारे विद्यार्थीही अधिकृतपणे विद्यार्थी व्हिसावर अमेरिकेत राहू शकतात.

दरवर्षी हजारो विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षणासाठी येतात. अमेरिकेसाठी कमाईचा हा मोठा स्रोत आहे.

कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन वर्ग होतील असं हॉवर्ड विद्यापीठाने सांगितलं होतं. अमेरिकेतील एमआयटीसह अनेक शिक्षण संस्थांनी ऑनलाईन क्लासेस आयोजिक केले होते.

लॉकडाऊन आणि शारीरिक अंतराचं भान राखत शाळा-कॉलेज सुरू कसे करायचे, या प्रश्नावर तोडगा काढत अनेक अमेरिकन विद्यापीठांनी आता संपूर्णतः ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत.

मात्र ट्रंप यांनी काही दिवसांपूर्वी काढलेल्या एका आदेशात म्हटलं होतं की, अमेरिकेत शिक्षणासाठी गेलेल्या कुठ्ल्याही विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना आता जर त्यांचं शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने सुरू ठेवणं शक्य असेल, तर त्यांना अमेरिकेतून बाहेर पडावं लागणार आहे किंवा प्रत्यक्ष तिथे राहूनच शिक्षण घेणं शक्य असेल, अशा एखाद्या पर्यायी अभ्यासक्रमात शिक्षण सुरू करावं लागेल.

या आदेशाचं पालन न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतून डिपोर्ट केलं जाईल, म्हणजेच सक्तीने मायदेशी पाठवलं जाईल, असंही युएस इमिग्रेशन आणि कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) विभागाने जारी केलेल्या एका पत्रकात म्हटलंय. आधी ICEच्या विद्यार्थी आणि एक्सचेंज व्हिजिटर कार्यक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना यंदाचं वर्ष अमेरिकेतच पूर्ण करण्याची मुभा देण्यात आली होती.

या नव्या आदेशाचा परिणाम हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांवर होणार होता, जे दरवर्षी उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेकडे कूच करतात. याचा परिणाम त्या विद्यापीठांच्या महसुलावरही होणार आहे, ज्यांना प्रत्यक्ष शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून मोठी फी मिळते.

हा नवा आदेश F-1 आणि M-1 व्हिसांसाठी लागू होता, जो उच्चशिक्षण तसंच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी अमेरिकेत दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिला जातो.

एकट्या 2019 मध्ये अमेरिकेने 3 लाख 88 हजार 839 F-1 आणि 9 हजार 518 M-1 व्हिसा दिले होते. या विद्यार्थ्यांमुळे अमेरिकेला 2018 साली तब्बल 45 अब्ज डॉलर्स म्हणजे सुमारे 3,300 अब्ज रुपयांचा मिळतो.

इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल एज्युकेशन (IIE)नुसार अमेरिकेत 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात तब्बल 10 लाखांहून अधिक परदेशी विद्यार्थ्यांनी व्हिसा मिळविला होता. त्यापैकी सुमारे 48 टक्के चिनी विद्यार्थी होते तर 26 टक्के भारतीय.