साताऱ्यात अधिकाऱ्यांच्या खाबूगिरीने धरणग्रस्तांना उदरनिर्वाह भत्ता परत देण्याची वेळ..
स्थैर्य, सातारा, दि. २६: जिल्ह्यातील विविध धरणग्रस्तांच्या न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलने करावी लागत आहेत. परंतु, भाऊबंदकी व अधिकाऱ्यांच्या खाबूगिरीने आता महू धरण ता जावळी येथील चार धरणग्रस्तांना एक लाख ५८ हजार ४००एवढा मिळालेला उदरनिर्वाह भत्ता आठ दिवसात परत करण्याची वेळ आली आहे.
याबाबत माहिती अशी की, तात्कालीन युतीच्या काळात १९९६ साली जावळी तालुक्यातील महू-हातगेघर धरणाचे काम सुरू करण्यात आले. त्यापैकीच महू धरणासाठी वहागाव,दापवडी, रांजणी, राघववाडी व बेलोशे, काटवली येथील स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली. त्याचा मोबदला म्हणून धरणग्रस्तांच्या वारसांना ही पर्यायी व्यवस्था म्हणून उदरनिर्वाह भत्ता,पुनर्वसित गावठाणातील प्लॉट, शेत जमीन याचे वितरण करण्यात आले. या पुनवर्सनाच्या प्रक्रियेत गरीब भूमिपुत्र शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला तर काही धरणग्रस्त नेते व त्यांचे नातेवाईक, कार्यकर्त्यांनी चांगलेच उखळ पांढरे करून घेतले आहे. विशेष म्हणजे पुनर्वसन व पाटबंधारे विभागाच्या काही भ्रष्ट आधिकरी व कर्मचाऱ्यांनी चांगलेच हात धुवून घेतले असून अनेकांचे दाखले व जमीन, उदरनिर्वाह भत्ता आता वादाचा मुद्दा ठरत आहे.
महू धरणातील दापवडी येथील धरणग्रस्तांच्या वारसाला समसमान हक्क मिळवून देण्याऐवजी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी धरणग्रस्तांकडून ‘रांजण’ भरून आर्थिक लाभ घेतला. काही अधिकाऱ्यांनी एकच घरातील दोन व्यक्तींना वेगवेगळ्या निकषांवर लाभ मिळवून दिला होता. त्याची नुसती तक्रार न करता पाठपुरावा केल्याने आता दापवडी येथील चौघांना घेतलेला उदरनिर्वाह भत्ता आठ दिवसात परत दया अन्यथा हमीपत्रानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल याची ताकीद वजा समज देण्यात आली आहे.
या बाबत सरपंच, दापवडी ता जावळी जि सातारा यांच्या तर्फे सहायक कार्यकारी अभियंता, कृष्णानगर वसाहत उपविभाग, सातारा यांनी जा. क्र. कृवडीप/आस्था/४८९/२०२० अनव्ये दि २१/९/२०२० रोजी उदरनिर्वाह भत्ता परत करणेबाबत पत्र पाठवले आहे.
या पत्राने काही धरणग्रस्तांच्या वारसदारांनी स्वागत केले आहे तर काही धरणग्रस्त नेते, लाभार्थी व अधिकारी वर्ग धास्तावला आहे. सदर प्रकरणाची चौकशी किंवा फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यास तपासातून भ्रष्टाचाराचे पुरावे धरणातून वर तरंगत येतील.त्यामुळे हे प्रकरण दाबण्याचा अयशस्वी प्रयत्न कोणी करू नये अन्यथा न्यायालयातूनच अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीला सह आरोपी करावा अशी मागणी करण्यात येईल असा ही इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे फक्त उदरनिर्वाह भत्ता परत घेऊन की फौजदारी गुन्हा दाखल करून पाटबंधारे व पुनर्वसन विभाग स्वच्छता मोहीम राबवली का?असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
