हे तर ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचं षड्यंत्र – भाजपच्या गटनेत्या सिध्दी पवार यांची टीका
दैनिक स्थैर्य । दि. ०५ मार्च २०२२ । सातारा । राज्यातील बिघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा अजूनही गोळा केलेला नाही. यामागे ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे षड्यंत्र आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका याला सरकारचा नाकर्तेपणा कारणीभूत आहे. बिघाडी सरकारला याचा जाब द्यावा लागेल अशी रोखठोक टीका भाजपच्या गटनेत्या सिध्दी पवार यांनी केली आहे .
सौ पवार यांनी सोशल मिडियावर प्रसिध्द केलेल्या पोस्ट मध्ये म्हणले आहे की राज्य सरकारच्या नाकर्त्यापणाचा फटका ओबीसी आरक्षणाला बसलाय. आज सुप्रीम कोर्टाने या विषयावरुन राज्य सरकारला झटका दिला आहे. ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याबाबात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालानुसार महाराष्ट्र सरकारने आणि निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कुठल्याही निवडणुका घेऊ नये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलय.
अहवालात देण्यात आलेली राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी देण्यात आलेली नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलय. सरकारला हे आरक्षण द्यायचच नाही तर दिखाऊपणा कशाला केला. अशी टीका पवार यांनी केली आहे . राज्य सरकारला या नाकर्तेपणाचा जाब द्यावा लागेल .भाजप ओबिसी आरक्षणाच्या बाजूने आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला राजकीय न्याय मिळणारच असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला .
