मराठा आरक्षण सुनावणीत शासनाकडून योग्य सहकार्य असणे आवश्यक : फडणवीस
स्थैर्य, मुंबई, दि. 28 : मराठा आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत शासकीय अधिकार्‍यांमार्फत योग्य ते सहकार्य मिळत नसल्याचे सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले आहे. असे होता कामा नये, याकडे आपण तातडीने लक्ष द्यावे, अशी विनंती माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, मा. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावरील दि. 27 जुलै 2020 रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षण वाचनात आले. या निरीक्षणात पृष्ठ क्रमांक 6 वर राज्य सरकारचे वकील श्री मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारचे अधिकारी कार्यक्षमपणे या प्रकरणात सहाय्य करण्यात कमी पडत असल्याचे न्यायालयात सांगितल्याचे नमूद आहे. आपण जाणताच की, मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर मोठी आंदोलने झाली. या आंदोलनानंतर कायद्याच्या चौकटीत टिकेल, असे आरक्षण देण्यासाठी तत्कालिन सरकारने पुढाकार घेतला. राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करून ते आरक्षण मा. उच्च न्यायालयाने सुद्धा वैध ठरविले. मात्र आता गेल्या 7 महिन्यांपासून राज्य मागासवर्ग आयोग अस्तित्त्वात नाही आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने योग्य सहकार्य नसल्याचीही बाब पुढे आली आहे. या बाबी गंभीर असून, अजूनही वेळ न घालवता गांभीर्याने या प्रकरणी लक्ष देण्याची गरज आहे. आपण ते द्यावे, ही नम्र विनंती!
महाराष्ट्राला सर्वाधिक जीएसटी कम्पेन्सेशन!
दरम्यान, आज विधान भवन, मुंबई येथे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, जीएसटी कम्पेन्सेशनचे 19,233 कोटी रूपये केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला प्राप्त झाले आहेत. जे लोक वारंवार केंद्र सरकारवर आरोप करीत होते, त्यांनी आता केंद्र सरकारचे आभार मानले पाहिजे. ‘पीएम केअर’मधून सुद्धा सर्वाधिक मदत महाराष्ट्राला मिळाली आहे. मी त्याबद्दल मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि केंद्र सरकारचे आभार मानतो. आता मंत्र्यांनी सातत्याने केंद्र सरकारवर टीका करू नये.
मर्यादित लोकप्रतिनिधींमध्ये अधिवेशन घेण्यास आमचा विरोध आहे. कारण, अधिवेशनाला उपस्थित राहणं हा प्रत्येक सदस्याचा संवैधानिक अधिकार आहे. कोणत्याही सदस्याच्या संवैधानिक अधिकारावर गदा आणता येणार नाही. अयोध्येत राममंदिर भूमिपूजन होणारच आणि ते भव्य प्रमाणात व्हावे, ही कोट्यवधी रामभक्तांची इच्छा आहे. कोरोनाचा काळ असल्यामुळे जे जेथे आहेत, तेथून सहभागी होतील आणि नियम पाळून आनंदही साजरा करतील. अयोध्येतील राममंदिराचे ई-भूमिपूजन करण्याची मागणी एमआयएमने केली आहे आणि आता तीच मागणी मुख्यमंत्री का करतात, असा प्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी उपस्थित केला.
