लाडकी बहीण योजनेबाबत शासन निर्णयात कोणताही बदल नाही, पण काही अर्जांची पडताळणी – अदिती तटकरे

दैनिक स्थैर्य | दि. २ जानेवारी २०२५ | मुंबई |
लाडकी बहीण योजनेसंदर्भातील शासन निर्णयात कोणताही बदल केला जाणार नाही, असे महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असणार्‍या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असे अदिती तटकरे म्हणाल्या. काही अर्जांच्या बाबतीत आम्ही पडताळणीची प्रक्रिया करत असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.

लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जांची पडताळणी करून त्यातील महिलांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात होता. लाडक्या बहिणसंदर्भात नियम बदलले जाणार असल्याच्या अफवा पसरवल्या जात होत्या. या सर्व प्रश्नांवर महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी भाष्य केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर त्या माध्यमांशी बोलत होत्या.

• प्राप्त तक्रारीनुसार पडताळणी होणार

अदिती तटकरे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा जो शासन निर्णय काढण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असणार्‍या महिलांनाच या योजनोचा लाभ घेता येणार आहे. सध्या सरसकट छाननी होणार नाही. केवळ स्थानिक प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी ज्या अर्जाबाबत तक्रार दिली आहे, केवळ त्या अर्जांची पडताळणी करणार असल्याचे अदिती तटकरे यांनी सांगितले.

• ‘हे’ लाभार्थी नसणार पात्र

आपण कुठेही विनातक्रार लाभार्थ्यांची पडताळणी करणार नाहीत. मात्र, उत्पन्नात वाढ झाली असेल, अडीच लाखांच्या पुढे लाभार्थ्याचे उत्पन्न गेले असेल, तर ती महिला योजनेसाठी पात्र राहणार नाही. काही महिलांनी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन असे दोन अर्ज केले होते. काही महिलांचे लग्नानंतर राज्याबाहेर स्थलांतर झाले आहे. चारचाकी वाहने ज्यांच्या नावावर असतील आणि तरी देखील ज्यांनी अर्ज केला असेल, त्यांच्या नावांचा शोध घेण्यासाठी परिवहन विभागाकडून माहिती घेतली जाईल. तसेच आधार कार्ड आणि बँकेतील नावात तफावत असल्यास ते अर्जदार योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत, असे अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.

• वाढीव रकमेबाबत अर्थसंकल्पात निर्णय

कोणत्याही योजनेच्या रकमेत वाढ करायची असल्यास, ती अध्येमध्ये न होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याची रक्कम २१०० रुपये करण्याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय घेतला जाईल. असेही अदिती तटकरे यांनी सांगितले.