पोंभुर्णा एमआयडीसीचे काम तातडीने पूर्ण करावे – वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

दैनिक स्थैर्य । दि. २६ जुलै २०२३ । मुंबई । चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभुर्णा हा आदिवासीबहुल नक्षल प्रभावित तालुका आहे. या तालुक्यात नवे उद्योग यावे व परिसरातील बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात या दृष्टीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संपूर्ण तालुक्याचा औद्योगिक विकास व्हावा यासाठी एमआयडीसीचे काम अडीच महिन्यात पूर्ण करावे, असे निर्देश वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

पोंभुर्णा येथील एमआयडीसी कार्यान्वित करण्याच्या कामास गती देण्याबाबत आज विधानभवनात वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांनी सूचना केल्या. यावेळी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा उपस्थित होते.

पोंभुर्णा औद्योगिक क्षेत्रासाठी एकूण 184.37 हेक्टर आर इतके क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले होते. त्यापैकी कोसंबी रिठ येथील 102.50 हेक्टर आर क्षेत्राची संयुक्त मोजणी पूर्ण झालेली आहे. त्यापैकी 54.52 हेक्टर आर क्षेत्रातील 49 खातेदारांनी भूसंपादनास संमती दिली आहे. या 102.50 हेक्टर आर क्षेत्रास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 मधील कलम 32 (एक) लागू करण्यास शासनाने मान्यता प्रदान केलेली आहे. सद्य:स्थितीत भूसंपादन तसेच शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला देण्याकरता येत असलेल्या समस्यांचे निराकरण एमआयडीसीने त्वरित करावे, अशा सूचना मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

पोंभुर्णा येथे पोल्ट्री प्रोड्युसर कंपनी स्थापन करण्यात आली असून ही कंपनी आदिवासी महिलांची महाराष्ट्रातील पहिली कुक्कुटपालन व्यवसाय करणारी संस्था आहे. तसेच तालुक्यात दुग्ध व्यवसाय प्रकल्प, टूथ पीक तयार करण्याचा प्रकल्प, बांबू हॅण्डीक्राफ्ट अॅण्ड आर्ट युनिट, मधुमक्षिका पालनाचा कृषी उद्योग, चांदा ते बांदा या योजनेअंतर्गत आयटीसी कंपनी बांबू विकास मंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने अगरबत्ती उत्पादन असे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. त्यादृष्टीने एमआयडीसी कार्यान्वित होणे महत्वाचे असल्याचे ते म्हणाले.

त्याचबरोबर चंद्रपूर व मूल येथील एमआयडीसीत मुख्य अभियंत्यांमार्फत लहान मोठ्या बाबींची पाहणी करून एक सुनियोजित व सुव्यवस्थित आराखडा तयार करून देण्यात यावा. यामध्ये रस्ते, मलनिस्सारण, पार्किंग, विद्युत व्यवस्था आदी महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात यावा, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.