नगरपालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि. 04 ऑगस्ट : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या असून, इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) २७% राजकीय आरक्षण ग्राह्य धरूनच या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये लवकरच निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे तब्बल ५ ते ७ वर्षांपासून, तर काही ठिकाणी १० वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग सुकर झाला आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय राजवट लागू असल्याने नागरी विकास आणि लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीचा प्रश्न गंभीर बनला होता. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा एकदा रुळावर येण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

राज्य सरकारने तयार केलेल्या नव्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला आता याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया राबवावी लागेल. तथापि, ही प्रभाग रचना नेमकी कोणती असेल, म्हणजेच २०२२ साली प्रकाशित करण्यात आलेली की नव्याने अर्थात 2025 साली प्रक्रिया सुरू होणारी, याबाबत अंतिम स्पष्टता राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनंतरच येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाने तातडीने प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित आहे.

या निवडणुकांमधील सर्वात मोठा आणि संवेदनशील मुद्दा ठरलेल्या ओबीसी आरक्षणावरही सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार, राज्यात २७% ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे आता या आरक्षणासहच निवडणुका पार पडतील. या निर्णयामुळे राज्यातील ओबीसी समाजामध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

प्रलंबित निवडणुका आणि प्रशासकीय कारभार
राज्यातील अनेक मोठ्या महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचा कार्यकाळ संपुष्टात येऊन अनेक वर्षे लोटली आहेत. काही ठिकाणी हा कालावधी ५ ते ७ वर्षांचा आहे, तर काही ठिकाणी एक दशकही उलटून गेले आहे. या काळात प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार चालवला जात होता, ज्यामुळे अनेक नागरी समस्या आणि विकासाचे प्रकल्प रखडले होते. लोकप्रतिनिधी नसल्याने नागरिकांच्या समस्यांना वाचा फुटत नव्हती. आता निवडणुका जाहीर झाल्यास या सर्व ठिकाणी पुन्हा एकदा लोकांचे राज्य प्रस्थापित होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतर आता चेंडू राज्य निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात आहे. मतदार याद्या अद्ययावत करणे, निवडणूक अधिकाऱ्यांची नेमणूक आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करणे, यांसारख्या प्रक्रिया आयोग लवकरच सुरू करेल, अशी अपेक्षा आहे. प्रभाग रचनेबाबत आणि मतदार यादी (२०२२ की २०२५) याबाबत काही तांत्रिक बाबी असल्या, तरी न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्या दूर करून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल, अशी चिन्हे आहेत.

या निर्णयानंतर राज्यातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी निवडणुकांच्या तयारीला लागण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापणार, हे निश्चित.