धनगर आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका दुटप्पी – हेमंत पाटील
दैनिक स्थैर्य । दि. ०३ ऑक्टोबर २०२२ । मुंबई । धनगर आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे.एकीकडे समाजाला आरक्षण देवू असे सांगायचे आणि दुसरीकडे आरक्षणाला विरोध करायचे, हेच धोरण राज्य सरकार राबवत आहे. त्यामुळे सरकारचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत, असा आरोप याचिकाकर्ते, इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी सोमवारी केला.
आरक्षणाच्या मुद्दयावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एस.व्ही.गंगापूरवाला तसेच न्यायमूर्ती लड्ढा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली.सुनावणी दरम्यान आरक्षणासंबंधी आणखी काही पुरावे सादर करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती हेमंत पाटील यांनी खंडपीठाला केली. मात्र, धनगर आरक्षणासंबंधी यापूर्वी सादर केलेले पुरावे तसेच प्रतिज्ञापत्राची प्रत काही पक्षकारांना मिळाली नसल्याची सबब पुढे करीत सरकारी वकिलांनी पाटील यांच्या विनंतीला विरोध दर्शवला. पाटील यांनी यापूर्वी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र तसेच २०० पानी पुराव्याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारकडून पुढील तारीख मागण्यात आली.
याप्रकरणावर आता १९ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. १९ तारखेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे तसेच त्याच्या प्रती सर्वांना उपलब्ध होतील याची काळजी घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने पाटील यांना दिले आहेत. अनुसूचित जाती प्रवर्गात धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास राज्याच्या आदिवासी विभागाने विरोध दर्शवला आहे. काही लोकांनी शुक्रवारी धनगर आरक्षणाच्या मुद्दयावर याचिका दाखल केल्या आहेत, अशी माहिती देखील हेमंत पाटील यांनी दिली. इंग्लीशमध्ये ओरान म्हणून संबोधले जाणारे धनगड, धनगर हे एकच आहे, असा दावा करीत आरक्षणाचा मुद्दा अखेपर्यंत लावून धरू, असे पाटील म्हणाले.
