राज्य शासनाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय त्वरीत घ्यावा; आरपीआयचे निवेदन

स्थैर्य, फलटण दि.०५: पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मागासवर्गीयांचा हक्क असून सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिलेले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय त्वरीत घ्यावा, अशी मागणी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडियाच्यावतीने करण्यात आली असून या मागणीचे निवेदन फलटण उपविभागीय कार्यालयात देण्यात आले आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री ना.रामदास आठवले यांच्या आदेशानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा या मागणीसाठी दि.1 ते 7 जून पर्यंत रिपब्लिकन पक्षाच्यावतीने आंदोलन सप्ताह जाहिर करण्यात आला आहे. त्यानुसार देण्यात आलेल्या या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार स्वत:ला पुरोगामी म्हणणारे सरकार असले तरी पदोन्नतीमधील मागासवर्गीय आरक्षण प्रश्‍नी हे सरकार दलित विरोधी सरकार ठरले आहे. मागासवर्गीय पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरीत घ्यावा या मागणीसाठी आरपीआय जिल्हाध्यक्ष अशोक गायकवाड यांच्या नेतृत्त्वाखाली संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात निदर्शने करण्यात येत असून त्यानुसार फलटण तालुक्याच्यावतीने हे निवेदन देण्यात येत आहे. याबाबत तात्काळ निर्णय न झाल्यास आरपीआयच्यावतीने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.

यावेळी आरपीआयचे पश्‍चिम महाराष्ट्र संघटक मधुकर काकडे, जिल्हा सचिव विजय येवले, जिल्हा उपाध्यक्ष राजु मारुडा, जिल्हा सरचिटणीस मुन्ना शेख, तालुका अध्यक्ष संजय निकाळजे, तालुका उपाध्यक्ष सतीश अहिवळे, तालुका सदस्य मारुती मोहिते यांची उपस्थिती होती.