सातारा जिल्हयात आजपासून सुधारित आदेशाची अमंलबजावणी होणार; जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी पारित केले सुधारित आदेश

स्थैर्य, सातारा, दि. १४ : राज्याचे मुख्य सचिव, महसूल व वनविभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनवर्सन यांच्या आदेशानुसार राज्यातील कोविड-19 विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यासाठी पुढीलप्रमाणे सुधारित आदेश पारित केलेले आहेत. सातारा जिल्हयात कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखणेच्या अनुषंगाने निर्बंध वाढवणे आवश्यक असून सातारा जिल्हयात दिनांक १४ एप्रिल रोजी रात्री ८ वाजल्यापासून सुधारित आदेशाची अमंलबजावणी होणार आहे, अशी माहिती सातारचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दिली.

1. कलम 144 आणि रात्री कर्फ्यू लागू करणे.
अ) सातारा जिल्हयामध्ये दि. 14 एप्रिल 2021 चे सायंकाळी 8.00 वाजलेपासून ते दि. 01 मे 2021 चे सकाळी 7.00 वा पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 144 लागू करणेत येत आहे.
ब) सदर कालावधीत वैध कारणाशिवाय किंवा खाली दिलेल्या परवानगीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यासाठी बंदी आहे.
क) खाली नमूद अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व आस्थापना, सार्वजनिक ठिकाणे, उपक्रम, सेवा बंद राहतील.
ड) खालील अत्यावश्यक बाबींमध्ये उल्लेख केलेल्या सेवा आणि क्रियांना सूट देण्यात आली आहे आणि त्यांच्या हालचाली आणि ऑपरेशन्स प्रतिबंधित नसतील.
इ) खालील अत्यावश्यक बाबींमध्ये उल्लेख केलेल्या सेवा आणि क्रियांना कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 7 ते रात्री 8 या वेळेत सूट देण्यात आली आहे आणि या कालावधीत त्यांच्या हालचाली आणि ऑपरेशन प्रतिबंधित नसतील.

खालील गोष्टींचा अत्यावश्यक सेवेमध्ये समावेश असेल

1. रुग्णालये, निदान केंद्रे, नेत्र रुग्णालये, क्लिनिक, लसीकरण, वैद्यकीय विमा कार्यालये, फार्मेसियां, फार्मास्युटिकल कंपन्या, चष्मा दुकाने व इतर वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा यांच्या उत्पादन व वितरण यंत्रणेसह सहाय्य करणार्याय डीलर, वाहतूक आणि पुरवठा साखळीसह. तसेच लस, सॅनिटायझर्स, मुखवटे, वैद्यकीय उपकरणे, कच्चा माल आणि सहाय्य सेवा यांचे उत्पादन आणि वितरण.
2. व्हेटरीनरी हॉस्पिटल, ॲनिमल केअर सेंटर व पेट शॉप्स तसेच जनावरांच्या चारा आणी या सर्व बाबींकरीता आवश्यक असलेला कच्चा माल, गोदामे
3. किराणा सामान, डेअरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, अंडी, चिकन, मांस, मासे इत्यादी सर्व प्रकारच्या खाद्यपदार्थांची दुकाने.
4. भाजीपाला दुकाने, फळ विक्रेते तसेच याबाबत वेगळी व्यवस्था नगरपालिका क्षेत्रात मुख्याधिकारी व ग्रामीण भागात संबंधित ग्रामपंचायतीने गटविकास अधिकारी यांचे नियंत्रणाखाली करावी.
5. कोल्ड स्टोरेज आणि वेअरहाउसिंग सेवा
6. सार्वजनिक परिवहन – विमान, ट्रेन, गाड्या, टॅक्सी, ऑटो आणि सार्वजनिक बस.
7. विविध देशांच्या मुत्सद्दारांच्या कार्यालयाशी संबंधित सेवा
8. स्थानिक प्राधिकरणांकडून किंवा शासनाकडून मानसूनपूर्व कार्यवाही.
9. स्थानिक प्राधिकरणाव्दारे देणेत येणा-या सर्व सार्वजनिक सेवा
10. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आवश्यक सेवा म्हणून नियुक्त केलेल्या सेवा
11. सेबी तसेच सेबी मान्यता प्राप्त संस्था जसे की, स्टॉक मार्केट, डिपॉझिटरीज आणि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आणि सेबीकडे नोंदणीकृत मध्यस्थी.
12. दूरसंचार सेवा पुर्ववत / देखभाल करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सेवा.
13. माल वाहतूक
14. पाणीपुरवठा सेवा.
15. शेतीशी संबंधित उपक्रम आणि शेतीची शेतीची उपलब्धता, बियाणे, खते, औषधे, उपकरणे आणि दुरुस्ती यांसह कृषी क्षेत्राचे अखंडित सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक तेसंबंधित उपक्रम.
16. सर्व वस्तूंची आयात – निर्यात
17. ई- कॉमर्स (फक्त अत्यावश्यक वस्तू व सेवांचा पुरवठा)
18. अधिकृत मीडिया
19. पेट्रोल पंप व पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने (सकाळी 7.00 ते रात्री 10.00 व अत्यावश्यक बाबीसाठी पुर्णवेळ)
20. सर्व प्रकारच्या मालवाहू सेवा(Cargo)
21. डेटा सेंटर / क्लाउड सर्व्हिस प्रोव्हायडर / आयटी – माहिती तंत्रज्ञान सेवेशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि सेवा
22. शासकीय व खाजगी सुरक्षा सेवा
23. विद्युत व गॅस पुरवठा सेवा
24. ATM’s
25. टपाल सेवा
26. कस्टम हाऊस एजंट्स / परवानाकृत मल्टि मोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर (लस/औषधी/जीवरक्षक औषधाशी संबंधित वाहतूक)
27. कोणत्याही अत्यावश्यक सेवांसाठी कच्चा माल / पॅकेजिंग साहित्याचे उत्पादन करणारी यंत्रणा
28. पावसाळ्याच्या हंगामात व्यक्तींसाठी तसेच संस्थांसाठी असणार्या साहित्याच्या उत्पादन करणारी यंत्रणा
29. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे आवश्यक सेवा म्हणून घोषित केलेल्या सेवा.

अत्यावश्यक सेवेमधील संबंधित यंत्रणांनी खालील सर्वसाधारण तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक राहील

1. सर्व अंमलबजावणी करणार्याी अधिका-यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, लोकांच्या हालचाली प्रतिबंधित आहेत परंतु माल आणि वस्तूंची वाहतूक करणेस प्रतिबंधीत नाही.
2. वर नमूद केलेल्या अत्यावश्यक सेवेच्या अंमलबजावणीकामी प्रवास याचा 1(ब) मधील वैध कारणामध्ये समावेश असेल.
3. संबंधित सेवांच्या कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व क्रिया या अत्यावश्यक सेवा म्हणून ग्राहय धराव्यात.
3. या आदेशात नमूद केल्यानुसार अत्यावश्यक सेवांच्या अंतर्गत येणार्या दुकानदारांनी पुढील मार्गदर्शक सूचनांचे अनुसरण करणे बंधनकारक असेल.
अत्यावश्यक सेवा दुकाने सकाळी 07.00 ते सायंकाळी 06.00 वाजेपर्यंत चालू राहतील. तसेच मेडिकल दुकाने ही सकाळी 7.00 ते रात्री 08.00 पर्यंत चालू राहतील व हॉस्पीटल मधील मेडिकल दुकाने पुर्णवेळ चालू राहतील.
अ) संबंधित दुकान मालक, तेथे काम करणारे कर्मचारी तसेच दुकानातील ग्राहक यांच्याकडून कोविड 19 चे अनुषंगाने योग्य वर्तणूक सुनिश्चित करुन अत्यावश्यक सेवांची दुकाने चालवणे.
ब) केंद्रशासनाच्या निकषानुसार अत्यावश्यक दुकानांचे मालक आणि सर्व दुकानांवर काम करणार्या व्यक्तीनी लवकरात लवकर लसीकरण करुन घ्याव्यात. सर्व दुकान मालकांना सुचित करणेत येते की, कोविड 19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पारदर्शक काचेच्या किंवा इतर साहित्याच्या वापर करावा तसेच इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यासारख्या सुरक्षा उपायांचे पालन करण्यात यावे.
क) अत्यावश्यक दुकानांचे अनुषंगाने दुकान मालक, तेथे काम करणारे कामगार किंवा ग्राहक यांचेपैकी कोणीही कोविड 19 चे अनुषंगाने निर्गमित केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केलेस संबंधितांना रक्कम रु. 500/- दंड आकारावा आणि कोविड-19 चे अनुषंगाने निर्गमित केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करुन दुकान चालू ठेवलेचे निदर्शनास आलेस संबंधित दुकान मालक यांचेवर रक्कम रु. 1000/- दंड आकारावा. दुकान मालक यांचेकडून कोविड 19 चे नियमांचे उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झालेस सदरचे दुकान कोविड-19 साथरोग संपुष्टात आलेची अधिसूचना निर्गमित होईपर्यंत दुकाने संबंधित नगरपालिका क्षेत्रात मुख्याधिकारी यांनी व ग्रामीण भागात गटविकास अधिकारी यांनी सील बंद करावी.
ड) अत्यावश्यक दुकानांबाबतची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कर्मचार्यां नी प्रवास करणे याचा समावेश 1 (बी) मधील वैध कारणामध्ये असेल.
इ) वरील 2 (3) मध्ये नमूद केलेल्या किराणा सामान, भाजीपाला दुकाने, फळ विक्रेते, डेअरी, बेकरी, मिठाई, इत्यादी सर्व प्रकारच्या खाद्यपदार्थाच्या दुकानांसाठी स्थानिक प्राधिकरणाने अशा घनता असलेल्या ठिकाणी किंवा लोक मोठ्या संख्येने एकत्र येऊ शकतील अशा ठिकाणांचा अभ्यास करावा. आणि स्थानांच्या बाबतीत आणि त्यांची आवश्यकता असल्यास कालावधीबाबत योग्य नियोजन स्थानिक प्राधिकरणाने करावे. जर आवश्यक वाटल्यास स्थानिक प्राधिकरण अधिकारी हे काही स्थाने बंद असल्याचे घोषित करू शकतात.
फ) आत्तासाठी बंद असलेल्या सर्व दुकान मालकांना त्यांच्याबरोबर काम करणा-या सर्व लोकांना केंद्र शासनाच्या निकषानुसार लसीकरण करण्यास तसेच पारदर्शक काच किंवा इतर साहित्याच्या, ग्राहकांशी सुसंवाद करण्यासाठी तसेच इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इत्यादी सारख्या उपाययोजना करावी. जेणेकरुन सरकार कोणतीही भीती न बाळगता हे पुन्हा सुरू करण्यास पसंती दर्शविल.
4 सार्वजनिक वाहतूक:
पुढील प्रतिबंधांसह सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे कार्यान्वित होईलः
ऑटो रिक्षा – ड्रायव्हर + 2 प्रवासी
टॅक्सी किंवा चारचाकी गाडी – ड्रायव्हर + 50% वाहन क्षमता आरटीओ नुसार
बस आसन क्षमता – आरटीओ चे मान्यतेनुसार तथापि, बसमध्ये उभे राहून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना परवानगी नाही.
अ) सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणा-या सर्व व्यक्तींनी मास्कचा अनिवार्य वापर करणे आवश्यक आहे. विना मास्क आढळल्यास अपराधींना 500 रुपये दंड आकारला जाईल.
ब) चारचाकी टॅक्सीमध्ये जर एखाद्या व्यक्तीने मास्क घातला नसेल तर, नियमांचे उल्लघन करणारा प्रवासी आणि चालक हे प्रत्येकी रक्कम रूपये 500/- दंडास पात्र राहतील.
क) सर्व वाहने प्रत्येक फेरीनंतर सॅनिटाइझव्दारे स्वच्छ करणे बंधनकारक आहे.
ड) सर्व सार्वजनिक वाहतूक – केंद्रशासनाच्या निकषानुसार जनतेच्या संपर्कात येणारे वाहनचालक आणि इतर कर्मचारी यांनी लवकरात लवकर लसीकरण करावे आणि कोविड 19 चे अनुषंगाने निर्गमित केलेल्या सर्व नियमांचे पालन करावे. तथापि, टॅक्सी आणि ऑटोसाठी, ड्रायव्हर प्लास्टिकच्या शीटद्वारे स्वत: ला अलग ठेवावे.
इ) सार्वजनिक वाहतूकीची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी प्रवास करणे याचा समावेश 1 (बी) मधील वैध कारणामध्ये असेल.
फ) बाहेरगावी जाणाऱ्या गाड्यांच्या बाबतीत, सामान्य डब्यात उभे राहुन प्रवास करणारे प्रवासी नाही आणि सर्व प्रवाशांनी मास्कचा वापर केलेला आहे याची खात्री रेल्वे अधिकारी यांनी करावी.
जी) सर्व गाड्यांमध्ये कोविड 19 चे अनुषंगाने निर्गमित केलेल्या नियमांचे पालन न केलेस रक्कम रु. 500/- रुपये दंड आकारावा.
एच) सार्वजनिक वाहतुकीस ज्यास काही अटींसह परवानगी दिली गेली आहे त्यामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीच्या सर्व पध्दतींच्या सुरळीत कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व आनुषंगिक सेवा देखील समाविष्ट आहेत. यामध्ये विमानतळावर आवश्यक त्या मालमत्तेची हाताळणी, तिकिटिंग इत्यादी सर्व घटनांचा समावेश आहे.
आय) ट्रेन / बस / विमान यातून आगमन किंवा प्रस्थान करणार असेल अशा प्रवाशांना वैध तिकिटाच्या आधारावर स्थानकापर्यंत किंवा घरी प्रवास अनुज्ञेय असेल
5 सवलत (सूट) –
अ) कार्यालये
1) पुढील कार्यालयाचा समावेश सवलत वर्गात असेल.
i) केंद्र, राज्य आणि स्थानिक सरकारची कार्यालये, त्यांचे वैधानिक अधिकारी आणि संस्था
ii) सहकारी, पीएसयू आणि खाजगी बँका
iii) आवश्यक सेवा प्रदान करणार्याा कंपन्यांची कार्यालये
iv) विमा / मेडिक्लेम कंपन्या
v) उत्पादन व वितरण व्यवस्थापनासाठी फार्मास्युटिकल कंपनी/कार्यालये
vi) रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालील संस्था, प्राथामिक डिलर्स, सीसीआयएल, एनपीसीआय, पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर आणि वित्तीय बाजारातील रिझर्व्ह बँकेशी संलग्नीत संस्था.
vii) सर्व नॉन-बँकिंग वित्तीय महामंडळे
viii) सर्व मायक्रो फायनान्स संस्था
ix) न्यायालये, न्यायाधिकरण किंवा चौकशी आयोगांचे कार्य चालू असल्यास वकिलांची कार्यालये.
x) चार्टड अकाउंटंट यांची कार्यालये
xi) विद्युत पुरवठा संबंधित कंपन्या आणि कार्यालये
xii) दूरसंचार सेवा देणारे कार्यालये
2) वरील सर्व कार्यालये हे कमीत कमी कर्मचारी यांचे उपस्थित काम करतील की ज्याची उपस्थिती 50% पेक्षा जास्त असणार नाही. तसेच कोविड 19 (साथीचा रोग) प्रतिसादासाठी आवश्यक असणारी कार्यालये/विभाग यांना यातून वगळणेत येत आहे.
3) संबंधित कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी प्रवास करणे याचा समावेश 1 (बी) मधील वैध कारणामध्ये असेल.
4) कोणत्याही अभ्यागतांना कार्यालयात प्रवेशास परवानगी नसेल. कार्यालयात असलेल्या कार्यालयातील कर्मचा-यांव्यतिरिक्तच्या बैठका ऑनलाईनच आयोजित करावी.
5) खाजगी आणि सरकारी अशा दोन्ही कार्यालयांसाठी, भारत सरकारच्या निकषानुसार लवकरात लवकर लसीकरण करणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन कोविड 19 चा प्रसार किंवा गतीने प्रसार होण्याच्या भीतीशिवाय सरकार तातडीने कार्यालये पुन्हा सुरू करू शकेल.

ब) खाजगी वाहतुक –
1. खासगी बसेससह खाजगी वाहने आपातकालीन, अत्यावश्यक सेवांच्या उद्देशाने किंवा या आदेशात निर्दिष्ट केल्यानुसार वैध कारणांसाठी चालु शकतील.
2. कोविड 19 चे अनुषंगाने कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केलेस रक्कम रु. 1000/- दंड
आकारावा
3. खाजगी बसेस बाबत
i. फक्त आसन क्षमतेसह चालणे. उभे राहून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना परवानगी नाही..
ii. भारत सरकारच्या निकषानुसार कर्मचार्यांूचे लसीकरण करणे आवश्यक आहे आणि कोविड 19 चे अनुषंगाच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
क) रेस्टॉरंट, बार आणि हॉटेल्स विषयक –
अ) हॉटेलच्या (लॉजिंग) आतील आवारामध्ये असलेले रेस्टॉरंट आणि बार वगळता सर्व रेस्टॉरंट आणि बार बंद राहतील.
ब) फक्त घरपोच पार्सल सेवा सकाळी 7.00 ते रात्री 8.00 वाजेपर्यत सुरू राहतील. आणि कोणत्याही नागरिकांस या सेवा घेण्यासाठी कोणत्याही रेस्टॉरंट आणि बार या ठिकाणी जाता येणार नाही.
क) हॉटेलमध्ये (लॉजिंग) राहण्यासाठी असलेल्या प्रवाशांसाठी फक्त हॉटेलमधील रेस्टॉरंट आणि बार सुरू राहतील. कोणत्याही परिस्थितीत बाहेरील प्रवाशांसाठी या सेवेचा लाभ देता येणार नाही. बाहेरील प्रवाशांसाठी वर नमूद केलेले रेस्टॉरंट आणि बारसाठीचे प्रतिबंधाचे पालन केले जाईल.
ड) भारत सरकारकडील निर्देशानूसार घरपोच सेवेशी संबंधित कामगार वर्गाचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे.
इ) एकापेक्षा जास्त कुटूंबाच्या इमारतींमध्ये घरपोच वस्तू इमारतीच्या प्रवेशव्दारावर स्विकाराव्यात आणि तेथून वस्तू संबंधितांपर्यंत पोहच करणेकामी कर्मचाऱ्याची नेमणूक करावी. होम डिलीव्हरी कर्मचारी आणि इमारतीमध्ये नेमणूक केलेल्या कर्मचारी यांनी कोविड 19 च्या अनुषंगाच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करावे.
फ) कोविड – 19 अनुषंगाच्या नियमांचे उल्लंघन झालेस संबंधितांवर रक्कम रुपये 1000/- दंड आणि संबंधित आस्थापनेकडून रक्कम रूपये 10,000/- दंड आकारला जाईल. वारंवार कोविड-19 अनुषंगाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास साथरोग अधिसूचना लागू असेपर्यंत परवाना रदद करणेत येईल.
ई) भारत सरकारकडील निर्देशानूसार रेस्टॉरंट आणि बार आस्थापनामध्ये काम करणारे व्यक्ती / कामगार वर्ग या सर्वांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड -19 विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास रेस्टॉरंट आणि बार सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल.
ड) उत्पादन क्षेत्र –
अ) खालील यंत्रणा आवश्यकतेनुसार विविध शिफ्टमध्ये चालू राहतील :
i) या आदेशानुसार आवश्यक सेवांसाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंची निर्मिती करणारी सर्व यंत्रणा पूर्ण क्षमतेसह कार्यरत राहील.
ii) निर्यातीभिमुख यंत्रणा ज्याला निर्यात बंधन पूर्ण करणे आवश्यक आहे. संरक्षण विषयक बाबींचे उत्पादनास परवानगी राहील.
iii) ज्या यंत्रणा ताबडतोब थांबविल्या जाऊ शकत नाहीत आणि वेळेच्या आवश्यकतेशिवाय पुन्हा सुरू होऊ शकत नाहीत, त्या यंत्रणा महाराष्ट्र शासनाचे उदयोग विभागाने निर्देशित केलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन जास्तीत जास्त 50% कामगार संख्येने चालू ठेवू शकतात. अत्यावश्यक सेवांसाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू तयार करणेशिवाय इतर प्रक्रिया ऑक्सिजनचे निव्वळ ग्राहक नसावेत. तथापि, हे उद्योग/यंत्रणा त्यांच्या कामगारांना कॅम्पसमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करतील किंवा जर त्यांना बाहेर ठेवण्यात आले असेल तर त्यांच्या हालचाली शक्य तितक्या Isolated Bubble मध्ये असतील.
ब) सर्व आस्थापना ज्यांनी त्यांच्या कामगारांची राहण्याची व्यवस्था त्याच कॅम्पसमध्ये किंवा वेगळया
जागेत करुन त्यांची वाहतूक, हालचाल Isolated Bubble मधून होईल आणि 10% व्यवस्थापकीय
कर्मचारी यांना बाहेरुन येतील अशा आस्थापनांना परवानगी राहील. हा आदेश संपेपर्यंत कंपनीच्या
आवाराबाहेर जाण्यास परवानगी असणार नाही.
क) भारत सरकारच्या निकषानुसार सर्व व्यवस्थापकीय कर्मचारी तसेच इतर सर्व कर्मचारी की जे या
क्रियेमध्ये गुंतलेल्या सर्व आहेत त्या सर्वांचे लवकरात लवकर लसीकरण करावे.
ड) या अटींमध्ये कार्यरत कारखाने आणि उत्पादन यंत्रणेंनी खालील नियमांचे पालन करणे
बंधनकारक राहील.
i) कारखाने व उत्पादक आस्थापना यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना तापमान तपासूनच प्रवेशा द्यावा.
ii) जर एखादा कर्मचारी / मजूर कोविड पॉझिटीव्ह आढळला तर, त्याच्या सोबत निकट संपर्कात आलेल्या इतर कर्मचारी / मजूर यांना पगारी रजा देवून त्यांचे अलगिकरण करणेत यावे.
iii) ज्या कारखान्यात / आस्थापनेत 500 पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करत असतील अशा कारखान्यांनी / आस्थापनांनी त्यांचे स्वत:चे अलगिकरण केंद्र स्थापन करावेत. अशा प्रकारच्या अलगिकरण सेंटरमध्ये सर्व मूलभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे आणि उद्योगाच्या परिसराबाहेर अशी सुविधा निर्माण करावी, कोविड -19 संक्रमण झालेली व्यक्ती इतर कोणत्याही व्यक्तीशी संपर्क नसेल याची खात्री करुन इतर सुविधेच्या ठिकाणी स्थलांतरित करावे.
iv) जर एखादा कर्मचारी कोविड पॉझिटीव्ह आढळल्यास, सदर आस्थापनेचे संपूर्ण निर्जंतुकीकरण पूर्ण होत नाही तो पर्यंत सदर आस्थापना बंद ठेवणेत यावी.
v) जेवण व चहाच्या वेळा वेगवेगळ्या ठेवण्यात याव्यात जेणे करुन गर्दी होणार नाही, तसेच एकत्र बसून जेवण करणेस मनाई असेल.
vi) सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे वारंवार निर्जंतुकीकरण करणेत यावे.
इ) जर एखादा कामगार कोविड पॉझिटीव्ह आल्यास त्याला वैद्यकीय रजा देणेत यावी व त्याला
कामावर गैरहजर कारणास्तव कामावरुन कमी करता येणार नाही. सदर कामगार यांस पूर्ण
पगारी वेतन देणेत यावे.
ई) ज्या कारखानदारांना / उद्योगांना विशेषत: परवानगी नाही त्यांना या आदेशात नमूद केलेल्या
कालावधीच्या समाप्तीपर्यंत त्यांचे कामकाज पुर्णपणे बंद राहील. याबाबत काही शंका असल्यास
निर्णयाबाबत शासनाचे उदयोग विभागाशी संलग्न प्राधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा.
ई) रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रते –
i) रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी नागरिकांना त्याचठिकाणी खाद्यपदार्थ खाण्यास देवू नयेत –फक्त पार्सल सेवा व घरपोच सेवा सकाळी 07.00 वा ते रात्री 08.00 वा. यावेळेत सर्व दिवशी सुरु ठेवाव्यात. या कारणासाठी प्रवास करणे याचा समावेश 1(ब्‍) मधील वैध कारणामध्ये समावेश असेल.
ii) प्रतिक्षाधीन ग्राहकांना काऊंटर पासून दूर अंतरावर सामाजिक अंतर राखून उभे करावे.
iii) ज्या व्यक्ती अशा प्रकारच्या कार्यात सहभागी असेल त्यानी भारत सरकारच्या निकषानुसार लसीकरण तात्काळ करुन घ्यावे.
iv) स्थानिक प्रशासनाने सदर विक्रेत्यांवर प्रत्यक्ष किंवा सीसीटीव्हीद्वारे लक्ष ठेवावे. जे विक्रेते आणि ग्राहक सदर कोव्हीड -19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजना विषयक नियमांचे उल्लंघन करतील त्यांचेकडून रक्कम रु 500/- दंड आकारावा.
v) सदर आदेशाचा भंग करणाऱ्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यावर साथरोग संपूर्ण संपेपर्यंत बंद ठेवणेची कार्यवाही करावी.
vi) तथापि, जर स्थानिक प्राधिकरणास असे वाटत असेल की कोविड 19 च्या अनुषंगाच्या नियमांचे उल्लंघनाची पुनरावृत्ती होत आहे आणि दंड आकारणे शक्य नसल्यास ते स्थान तात्पुरते किंवा महामारीच्या शेवटपर्यंत बंद करण्याचा आदेश देऊ शकतील
फ) वृत्तपत्रे/ मासिके / नियतकालिके –
अ) वृत्तपत्रे/ मासिके / नियतकालिके यांचे छपाई आणि वितरण सुरू राहील.
ब) फक्त घरपोच सेवा सुरु राहील.
क) भारत सरकारकडील निर्देशानूसार सदर क्रियेत सहभागी सर्व व्यक्तींचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करुन घ्यावे.
6. मनोरंजन, करमणूक, दुकाने, मॉल आणि खरेदी केंद्र –
कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता वरील कलम १ मध्ये जाहिर केलेप्रमाणे
अ) सिनेमा हॉल बंद राहतील.
ब) नाटयगृहे आणि प्रेक्षागृहे बंद राहतील.
क) मनोरंजन पार्क, आर्केडस्र , व्हिडीओ गेम्स पार्लरस बंद राहतील.
ड) वॉटर पार्क बंद राहतील.
इ) क्लब, जलतरण तलाव, व्यायामशाळा आणि क्रिडा संकुले बंद राहतील.
ई) भारत सरकारकडील निर्देशानूसार वरील आस्थापनाशी निगडीत व्यक्ती / कामगार वर्ग या सर्वांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड -19 विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास कार्यालये सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल.
ग) चित्रपट / मालिका / जाहिराती यांचे चित्रीकरणास मनाई करणेत येत आहे.
घ) अत्यावश्यक सेवा न पुरविणारी सर्व दुकाने, मॉल, खरेदी केंद्रे बंद राहतील.
च) सार्वजनिक जागा (उदा. बीच, उदयाने, खुली जागा इत्यादी) बंद राहतील. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी जॉगिंग किंवा फिरण्यास मनाई असेल. जिल्हयातील सर्व Tourist Spot व View Point बंद राहतील.
7. धार्मिक / प्रार्थना स्थळे –
अ) सर्व धर्मिय धार्मिक / प्रार्थना स्थळे बंद राहतील.
ब) सर्व धार्मिक आणि प्रार्थना स्थळामध्ये धार्मिक सेवा करणारे सेवेकरी यांना त्यांच्या पारंपारीक आणि धार्मिक सेवा करता येतील. परंतू यावेळी कोणत्याही बाहेरील भक्तांस प्रवेश असणार नाही.
क)भारत सरकारकडील निर्देशानूसार धार्मिक आणि प्रार्थना स्थळामध्ये सेवा देणारे सेवेकरी यांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड -19 विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास धार्मिक / प्रार्थना स्थळे सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल.
8. केशकर्तनालय दुकाने / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लरस –
अ) सर्व केशकर्तनालय दुकाने / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लरस बंद राहतील.
ब) भारत सरकारकडील निर्देशानूसार सर्व केशकर्तनालय दुकाने / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लरस मधील कामगार वर्ग यांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड -19 विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास सर्व केशकर्तनालय दुकाने / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लरस सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल.
9. शाळा आणि महाविद्यालये –
अ) सर्व शाळा आणि महाविद्यालये (वैदयकिय व नर्सिंग वगळून) बंद राहतील.
ब) वरील नियमामधून 10 वी आणि 12 वीच्या परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याना सुट असेल. परिक्षा घेणाऱ्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी लसीकरण करून घेणे बंधनकारक आहे. किंवा 48 तास पूर्वीचे RTPCR/RAT/TruNAT/CBNAAT प्रमाणपत्र जवळ बाळगणे आवश्यक राहील.
क) महाराष्ट्र राज्याबाहेरील कोणत्याही परिक्षा मंडळ, विद्यापीठ अथवा प्राधिकरणाकडून सातारा जिल्हयातील विद्यार्थ्यासाठी कोणताही त्रास होऊ न देता, स्थानिक आपत्ती प्राधिकरणाकडून परवानगी घेऊन परिक्षा घेता येतील.
ड) जे विदयार्थी प्रत्यक्ष परिक्षा देणार आहेत त्यांना त्यांचे वैध प्रवेशपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक असून त्यांचे समवेत एक वयस्कर व्यक्तिला प्रवास करणेस मुभा राहील.
इ) सर्व प्रकारचे खाजगी कोचिंग क्लासेस बंद राहतील.
फ) भारत सरकारकडील निर्देशानूसार वरील नमूद आस्थापनामधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर वर्ग यांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड -19 विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास सर्व शाळा महाविद्यालये सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल.
10. धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक कार्यक्रम –
अ) कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक, सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक कार्यक्रम यांना मनाई आहे.
ब) लग्नसमारंभास जास्तीत जास्त 25 व्यक्तींच्या उपस्थितीत परवानगी असेल.
i) लग्नसमारभांमध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी सेवा देणाऱ्या सर्व कामगार वर्गाचे लसीकरण करणे बंधनकारक असेल आणि जोपर्यत लसीकरण पूर्ण होत नाही, तोपर्यत वैध – RTPCR/RAT/TruNAT/CBNAAT प्रमाणपत्र सोबत बाळगणे बंधनकारक राहील.
ii) – Ve RTPCR Test प्रमाणपत्र व लसीकरण केलेले नाही असा सेवा देणारा व्यक्ती निर्दशर्नास आल्यास त्यास रक्कम रूपये 1000/- दंड आकारला जाईल आणि संबंधित आस्थापना मालकास रक्कम रूपये 10,000/- दंड आकारला जाईल.
iii) लग्नसमारंभ आयोजित केले जात असलेल्या हॉलच्या परिसरामध्ये पुन्हा पुन्हा उल्लघंन झालेस सदर परिसर हा सिल केला जाईल, तसेच सदर ठिकाणी दिलेली परवानगी कोव्हीड -19 अधिसचूना संपेपर्यत रद्द केली जाईल.
iv) उपासनास्थळामध्ये लग्नसमारंभ आयोजित केलेला असेल तर त्यास वरील सर्व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
v) सातारा जिल्हयातील प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये कोणतेही कार्यक्रम आयोजीत करणेस मनाई आहे. तथापि, प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्रात खुले लॉन, विना वातानुकूलित मंगल कार्यालय/हॉल/सभागृह, घर व घराच्या परिसरात 25 लोकांच्या (संपुर्ण कार्यक्रमासाठी भटजी, वाजंत्री, स्वयंपाकी/वाढपी इ. सह) मर्यादेत लग्नाशी संबंधित मेळावे/ समारंभाचे आयोजन करणेकामी संबंधित तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. तसेच जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, सातारा यांचेकडील आदेश क्र.नैआ/कावि/437/2021 दि. 02/03/2021 मधील अटी व शर्तींचे पालन करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील. याबाबत उल्लंघन झालेस संबंधित व्यवस्थापन यांचेकडून प्रथम वेळी रक्कम रुपये 25000/- दंड तसेच दुसऱ्या वेळी भंग झालेस रक्कम रुपये 1,00,000/- व फौजदारी कारवाई करुन, शासनाचे दिनांक 15 मार्च 2021 व 17 मार्च 2021 चे आदेशातील तरतुदीनुसार, जोपर्यत केंद्र शासनाचे आपत्ती व्यवस्थापनाकडून कोविड- 19 साथीचा रोग आटोक्यात आलेचे जाहिर होत नाही., तोपर्यत संबंधित मालमंत्ता बंद राहील. तसेच कार्यक्रम आयोजकांकडून रक्कम रुपये 10,000/-दंड व फौजदारी कारवाई करावी
क) अंत्ययात्रा व दशक्रिया विधीसाठी जास्तीत जास्त 20 लोकांना परवानगी असेल. सदर
अंत्यविधी चे ठिकाणी असणाऱ्या कर्मचारी वर्गाचे लवकरात लवकर लसीकरण करावे. सदर
कर्मचाऱ्यांस तोपर्यत वैध –RTPCR/RAT/TruNAT/CBNAAT प्रमाणपत्र सोबत बाळगणे
बंधनकारक राहील. तसेच अंत्यविधीच्या अनुषंगाने उपासनास्थळावरील कार्यक्रमाबाबत
कोविड 19 च्या सर्व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
11. ऑक्सिजन उत्पादन –
अ) सर्व औद्योगिक आस्थापनांना ऑक्सिजन कच्चा माल म्हणून वापरता येणार नाही. तथापी योग्य कारणास्तव Development Commissioner यांची पुर्व परवानगी घेवून वापर करता येईल.
ब) सर्व ऑक्सिजन उत्पादन करणाऱ्या आस्थापनांनी त्यांच्या उत्पादनापैकी सर्व 100% ऑक्सिजन साठा हा वैद्यकीय व औषधनिर्माणासाठीच राखीव ठेवणेचा आहे. त्यांनी दिनांक 10 एप्रिल, 2021 पासून त्यांचे ग्राहकांची व अंतिम वापरणाऱ्या घटकांची नांवे प्रसिध्द करावीत.
12. ई-कॉमर्स –
अ) अत्यावश्यक वस्तु व सेवेचा पुरवठा करणेसाठी ई-कॉमर्स या सुविधेला वरील या आदेशातील कलम 2 मध्ये नमुद केलेप्रमाणे परवानगी असेल.
ब) या कार्यात गुंतलेल्या सर्व कर्मचारी यांना भारत सरकारच्या सुचनेप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण करावे. सदर कर्मचा-यांबाबत कोविड-19 च्या अनुषंगाने लसीकरणाचे कॅम्प आयोजित करावेत.
क) एकापेक्षा जास्त कुटूंबाच्या इमारतींमध्ये घरपोच वस्तू इमारतीच्या प्रवेशव्दारावर स्विकाराव्यात आणि तेथून वस्तू संबंधितांपर्यंत पोहच करणेकामी कर्मचाऱ्याची नेमणूक करावी. होम डिलीव्हरी कर्मचारी आणि इमारतीमध्ये नेमणूक केलेल्या कर्मचारी यांनी कोविड 19 च्या अनुषंगाच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करावे.
फ) कोविड – 19 अनुषंगाच्या नियमांचे उल्लंघन झालेस संबंधितांवर रक्कम रुपये 1000/- दंड आणि संबंधित आस्थापना/कर्मचारी यांचेकडून वारंवार कोविड-19 अनुषंगाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास साथरोग अधिसूचना लागू असेपर्यंत परवाना रदद करणेत येईल.
13. सहकारी गृह निर्माण संस्था –
अ) कोणत्याही सहकारी गृह निर्माण संस्थेत एका वेळी पाच कोरोना सकारात्मक अहवाल आलेल्या व्यक्ती आढळल्यास सदर सहकारी गृह निर्माण संस्था सुक्ष्म प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाईल्.
ब) अशा गृह निर्माण संस्थांनी त्यांच्या संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर अभ्यागतांना प्रवेश बंदी असलेबाबतचा फलक लावणे बंधन कारक असेल.
क) सोसायटीमध्ये तयार करणेत आलेल्या सुक्ष्म प्रतिबंधात्मक क्षेत्रामध्ये कोणत्याही नागरिकांचा प्रवेश व बाहेर जाणे याबाबत सोसायटीमार्फत प्रतिबंध करणेचा आहे.
ड) जर एखाद्या गृह निर्माण संस्थेने उक्त नमुद निर्देशांचा भंग केल्यास पहिल्या वेळेस रक्कम रुपये 10,000/- दंड करणेत येईल व दुसऱ्या वेळेस रक्कम रु. 25,000/- दंड आकारणेत येईल. सदर आकारणेत आलेल्या दंडाच्या रक्कमेचा वापर हा सोसायटीमध्ये मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणेसाठी नेमणेत आलेल्या कामगारांच्या पगारासाठी करणेत येईल.
इ) सर्व सहकारी गृह निर्माण संस्थानी त्यांच्या संस्थेत वेळोवेळी येणाऱ्या व्यक्तींची ते जोपर्यंत लस घेत नाहीत तोपर्यंत RTPCR/RAT/TruNAT/CBNAAT चाचणी शासकीय निर्देशानुसार करावी.
14. बांधकाम व्यवसाय –
अ) ज्या बांधकाम क्षेत्रात बांधकामाशी संबंधीत कर्मचारी / मजूर यांना त्याच ठिकाणी राहणेची
सोय आहे अशा बांधकाम व्यवसायास परवानगी असेल. अशा ठिकाणी साधन सामुग्री वाहतूकी
व्यतिरिक्त कामगार व इतर वाहतूकीस परवानगी असणार नाही.
ब) ज्या व्यक्ती अशा प्रकारच्या कार्यात सहभागी असेल त्यानी भारत सरकारच्या निकषानुसार लसीकरण तात्काळ करुन घ्यावे.
क) नियमांचे भंग करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांस रक्कम रुपये 10,000/- दंड आकारणेत येईल. तसेच पुन्हा पुन्हा नियमांचे उल्लघन झालेस सदर बांधकामाचे ठिकाण हे कोव्हीड -19 संसर्ग कमी होत नाही, तोपर्यत बंद करणेत येईल.
ड) एखाद्या कामगार हा कोव्हीड -19 विषाणू + Ve आढळून आल्यास त्याला वैद्यकीय रजा मंजूर करणेत यावी. त्याला कामावर गैरहजर कारणास्तव कामावरुन कमी करता येणार नाही. सदर कामगार यांस पूर्ण पगारी वेतन देणेत यावे.
15. दंडनिय कारवाई –
जमा होणाऱ्या दंडाची रक्कम संबंधीत स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारणाकडे देणेत येईल. सदर दंडाच्या रक्कमेचा वापर कोव्हीड -19 प्रतिबंधात्मक उपायोजनासाठी वापरणेत येईल.

सदरचा आदेशांची अंमलबजावणी दिनांक 14 एप्रिल, 2021 चे रात्री 8.00 वाजलेपासून ते दिनांक 01 मे, 2021 चे सकाळी 07.00 वाजेपर्यत लागू राहील. सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास संबंधीतांनी टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधीतांचे विरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 चे कलम 51 ते 60, व भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 नुसार तसेच भारतीय साथरोग अधिनियम 1897 अन्वये दंडनीय / कायदेशीर कारवाई संबंधित पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांनी करावी, असे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केलेले आहे.