शेती महामंडळाच्या कामगार कुटुंबांची अवस्था बिकट; शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा महानंदचे उपाध्यक्ष : डी. के. पवार
 |
| फलटण : आंदोलन स्थळी भेट देऊन पाठींब्याचे पत्र विलास शिंदे यांना देताना डी. के. पवार शेजारी आंदोलनकर्ते कर्मचारी. |
स्थैर्य, फलटण दि. २ : महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ खंडकरी शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनी पाटपाण्याच्या हक्कासह परत करण्याच्या रामराजे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आली मात्र त्याच समितीने कामगारांबाबत केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नसल्याने कामगार कुटुंबांची अवस्था बिकट झाली आहे, शासनाने त्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी महानंदचे उपाध्यक्ष तथा शेती महामंडळाचे माजी संचालक डी. के. पवार यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या साखरवाडी, ता. फलटण येथील ऊस मळ्यावरील कामगारांच्या बोनस, प्रा. फ़ंड, फायनल पेमेंट, 5 व 6 वा वेतन आयोग फरक रक्कमा या कामगारांना दिल्या जात नसल्याने तसेच पत्राशेड बाबत पोलिसांकडे केलेली तक्रार मागे घ्यावी या मागणीसाठी कामगारांनी शेती महामंडळ साखरवाडी ऊस मळ्यासमोर आज पासून (सोमवार) बेमुदत उपोषण व ठिय्या आंदोलन सुरु केले असून आंदोलन स्थळी भेट देऊन कामगारांना पाठींबा व्यक्त करताना शेती महामंडळ माजी संचालक या नात्याने डी. के. पवार बोलत होते.
रामराजे समितीच्या शिफारशीनुसार कामगारांना न्याय द्या : मागणी
शेती महामंडळाकडील खंडकर्‍यांच्या जमिनीबाबत निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने तत्कालीन महसूल मंत्री व विद्यमान विधान परिषद सभापती यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीने महामंडळाच्या विविध मळ्यावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर खंडकरी शेतकरी, कामगार यांची तसेच त्यांच्या संघटनांची मते जाणून घेतल्यानंतर खंडकरी शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनी पाटपाण्याच्या हक्कासह परत देण्याची तसेच कामगारांना राहती घरे अथवा त्यासाठी जमीन देण्याची शिफारस शासनाला केली आहे, तसेच शाळा, रस्ते, मंदिरे, स्मशानभूमी वगैरे सार्वजनिक वापरात असलेले क्षेत्र कायम ठेवावे वगैरे रामराजे समितीच्या शिफारशी स्वीकारुन शासनाने खंडकरी शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनी वितरित केल्या, काही करण्यात येत आहेत मात्र कामगारांबाबत निर्णय घेतला नसल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, त्याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा म्हणजे वर्षानुवर्षे विविध ठिकाणच्या ऊस मळ्यावर काम केलेली कामगार कुटुंबे समाधानी होतील अशी अपेक्षा डी. के. पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरु राहणार : विलास शिंदे
शेती महामंडळ कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या फलटण तालुका साखर कामगार युनियन अंतर्गत शेती महामंडळ युनिटचे अध्यक्ष व सेवानिवृत्त कामगार विलास शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शेती महामंडळ साखरवाडी उस माळ्यावरील कार्यालयासमोर सदर मागण्यासाठी उपोषण सुरु केले असून जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत उपोषण मागे न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
शेती महामंडळाने सन 2014-2015 ते 2017-2018 पर्यंतचा अडवून ठेवलेला बोनस द्यावा, फलटण व बरड येथील पोलीस ठाण्यात तत्कालीन स्थावर व्यवस्थापक यांनी दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत तसेच ऊस मळ्यावर करार पद्धतीने कामगार कामावर घेण्यासाठी दिलेल्या शिफारशी अधिकार रद्द करावा, सेवानिवृत्त व नैमित्तक कामगारांचा प्रा. फंड व पत्राशेड बाबत अडवलेल्या इतर देय रक्कम त्वरित देण्यात याव्यात चौथ्या व पाचव्या वेतन आयोगाच्या फरका तून वंचीत राहिलेल्या व त्यानंतरच्या काळातील कर्मचार्‍यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम सन 1996 पासून देण्यात यावी कामगारांना राहत्या घरांसाठी 2 गुंठे जागा देऊन पंतप्रधान घरकुल योजनेतून घरे बांधून द्यावीत वगैरे मागण्यांसाठी हे उपोषण व ठिय्या आंदोलन करण्यात येत असून मागण्या मान्य होईपर्यंत चालूच राहणार असल्याचे आंदोलन कर्त्यांनी सांगितले.
आंदोलनकर्त्या कामगारांनी शेती महामंडळ व जिल्हाधिकारी सातारा यांना आपल्या वरील मागण्यांचे निवेदन दिले असून त्याच्या प्रति श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर, आ. दीपक चव्हाण, पोलीस निरीक्षक फलटण ग्रामीण पोलीस ठाणे, स्थावर व्यवस्थापक साखरवाडी ऊस मळा, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ कामगार लढा कृती समिती चांगदेवनगर, अध्यक्ष, फलटण तालुका साखर कामगार युनियन, साखरवाडी यांना निवेदनाच्या प्रति पाठविल्या आहेत.
